किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीले अवैध रुपमा भारततर्फ हुने सुपारीको निकासी रोक्नुपर्ने र नगदेबालीका रुपमा सुपारी खेतीलाई विस्तार गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार तेस्रो देशबाट आयात गरेर अवैध रुपमा भारततर्फ निकासी गरिरहने क्रम नरोकिएसम्म किसानले उत्पादन गरेको सुपारीले मूल्य पाउँदैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अधिक आयात र अवैध निकासी रोकिनुपर्छ ।”

पूर्वका तीन जिल्लामा व्यवसायिक रुपमा सुपारी खेती विकास गर्न सकिए त्यसबाट किसानलाई मात्र नभएर त्यसको निकासीबाट राज्यलाई समेत ठूलो फाइदा पुग्ने छ । अहिले झापामा दुई हजार ६३१ हेक्टर क्षेत्रफलबाट वार्षिक नौ हजार ७१७ मेट्रिक टन, मोरङमा ८०१ हेक्टरबाट दुई हजार ८५४ र इलाममा २०० हेक्टरबाट ५०१ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ ।

मोरङमा चारवटा संस्था सुपारी उत्पादन तथा बिक्री प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तिनले सुपारी प्रशोधनको काम पनि गर्छन् । जिल्लाको टाँडी, जाँते, लेटाङ, मधुमल्ला, पथरी शनिश्चरेलगायत क्षेत्रमा सुपारी उत्पादन हँुदै आएको छ ।

मोरङ टाँडीकी किसान अनामिका विकले सरकारबाट सहयोग प्राप्त नहुँदा र पाकेका सुपारी कसरी कहाँ लगी बेच्ने र कति मूल्य लिने भन्ने विषयमा समेत किसान अनभिज्ञ छन् । देशका १८ वटा जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा सुपारी खेती गर्न सकिने भए पनि अहिले व्यवसायभन्दा पनि सोखका लागि मात्र सुपारी रोप्ने चलन रहेको कृषि विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार सुपारीबाट आजीवन आम्दानी हुने भए पनि यस विषयमा चाहे जति प्रचार र किसानलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार उत्पादन लिन सकिएको छैन ।

इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा नेपालमा सुपारी आयात हुन्छ । नेपालमा वार्षिक करिब ३५ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुन्छ तर आयात भने योभन्दा ठूलो परिमाणमा हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन करिब १३ हजार मेट्रिक टन हुन्छ ।

यो वर्ष २९ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष ६८ हजार मेट्रिक टन आयात भएको थियो ।