आइतबार, जेठ ८ २०७९
काठमाडौं १४:३०
वासिङटन डिसी 04:45

बहुमतले मस्यौदा स्विकारेको छैन

इनेप्लिज २०७२ साउन १६ गते १७:१७ मा प्रकाशित

 

pampha

नेकपा–माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी भईसकेको अवस्था, त्यसमाथि जनताको सुझाव, संविधान निर्माण प्रक्रियामा माओवादीको सहभागिता लगायतका विष्मया पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तपाईहरुको संविधानमा सुझाव के के छन ?
संविधानको जुन ढंगले मस्यौदा आएको छ । यसमा राजतन्त्रतात्मक भन्ने ठाँउमा गणतन्त्र लेखेर करिब करिब २०४७ सालको संविधानलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसलाई राजनीतिक हिसावले भन्ने हो भने पश्चगामि संविधान आउँदैछ ।

अरु दलहरुले त यसलाई लोकतान्त्रिक र अग्रगामि भनिरहेका छन नि ?
विल्कुल छैन, अन्र्तबस्तुको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपालमा संसदीय शासन ब्यवस्था पहिलानै अफाप सिद्ध भईसकेको, असफल सिद्ध भईसकेको र जनयूद्ध, जनआन्दोलनको कुल योगबाट अन्तरिम संविधान अनि संविधानसभा र त्यसका प्रतिनिधिद्धारा जनताको संविधान लेख्ने सिंगो राज्यको पुर्नसंरचना, सिंगो नेपाली समाजको पुर्नसंरचनाद्धारा उत्पीडित वर्ग र समूदायहरुको हक हितका निम्ति नयाँ संविधान लेख्ने जुन उद्देश्य हो त्यसलाई कुठाराघात गरेर आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुको माग पनि संबोधन गर्ने भन्नु भएको छ, अनि कसरी कुठाराघात भयो त ?
उहाँले कतै भन्नु भएको होला । मस्यौदा संविधानलाई हेरेर अहिले कमेन्ट गर्नु पर्दा खेरी ४७ सालको संविधानको पुनराबृत्ति गरिएको छ । संसदीय ब्यवस्थाको पुनरागमन गरिएको छ । जनयूद्ध र जनआन्दोलनको उद्देश्य, भावना र त्यसका उपलब्धिलाई विस्थापित गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

तपाईकै पार्टीका नेताहरुले संसदीय ब्यवस्थाको विकल्प छैन भनेर भन्ने गरेका थिए ?
होईन,। विल्कुल होईन संसदीय ब्यवस्था भनेको केही मुट्ठी भर मान्छेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने ब्यवस्था हो । हामीले श्रमजीवि, मजदुर किसान र उत्पीडित समुदायका जनजाती, आदीबासी, महिला, दलित, मधेसी लगायत जति पनि राज्यमा आफ्नो पहुँच नभएका, राज्यमा आफ्नो नेतृत्व नभएका, आर्थिक हिसावले विपन्न, अधिकारबाट बञ्चित भएकाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, आफ्नो शासनको मालिक आफूलाई नै बनाउने परिवर्तनको मान्यतालाई नयाँ संविधानमा सस्थागत गर्ने भनिएको थियो । यो संविधानले अन्तरिम संविधानको भावनलाई पनि साथ लिन सकेन ।

जनताले मस्यौदामा सुझाव पनि दिएका छ नि ?
जनताको सुझाव आएको छ तर जुन मस्यौदा आएको छ । जुन ढंगले सोह्र बुँदे हुँदै केही ठालु नेताहरुद्धारा सोह्र बुँदेका नाममा मस्यौदा र मस्यौदाका नाममा संविधान गरेर जुन ढंगले आउँदैछ । यो पश्चगामि छ ।

जनताले त संविधान आउनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन ?
संविधान त हामी माओवादीको एजेण्डा हो नि । माओवादी जहाँ जहाँ जे जे भए पनि यो त मुलभुत रुपमा २००७ सालबाट उठेको विषय भए पनि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मुल एजेण्डा बनेको त जनयूद्ध र जनआन्दोलनका कारणले हो नि त ।

तर तपाईहरु दुलो भित्र हुनु हुन्छ, नेपाली राजनीतिमा तपाईहरुको प्रभाव छैन ?
त्यो चाँही हेर्नु पर्छ । कहिले कहिले खरानी भित्र भएको आगो धेरै दिन टिक्छ तर एउटा सामान्य पात पतिङरमा आगो लगाउँद त्यसले पट्याङ पुटुङ आवाज पनि दिन्छ र सकिन्छ । त्यसैले अहिले जे भए पनि जनताको त्याग तपस्या र बलिदानको युद्ध र आन्दोलनलाई पुरै बेवास्ता गरेर फेरि २०४७ सालको संविधानको पुर्नस्थापना गरिदैछ । जसलाई जनताले उहिले नै अस्विकार गरिसकेका हुन र यसलाई अहिले पनि स्विकार्दैनन । हामी पनि यसलाई स्विकार्दैनौ ।

तपाईहरुको विरोधका बाबजुद संविधान आयो भने के गर्नु हुन्छ त ?
हामी त्यसलाई जलाउँछौ ।

संविधान जलाउन सक्ने सामथ्र्य छ तपाईहरुसँग ?
छ , विल्कुल छ । विधी विधान र कानून जनताको हितमा भयो भने मान्ने कुरा हुन्छ । बहुसंख्यक जनताको हितमा भएन भने बहुसंख्यक जनताले त्यसलाई अस्विकार गर्छन । त्यसलाई मान्न पर्ने कुनै बाध्यता हुन्न ।

तपाईहरु पनि मधेसी दलहरुकै बाटोमा हुनु हुन्छ ?
हो, अहिले जुन ढंगले संविधानको मस्यौदाको नाममा पश्चगामि राजनीतिको पोको ल्याईएको छ । त्यसलाई हेर्नु भयो भने कतिले मानेका छैनन ? पचास प्रतिसत जनसंख्या भएको महिलाले अस्विकार गरेका छन । ठूलो नेपालको जनसंख्याको हिस्सा भएको मधेसीले अस्विकार गरेका छन । ३८ प्रतिसत भन्दा बढी हिस्सा भएको जनजातीले अस्विकार गरेका छन । अनि हामी माओवादीसहितका क्रान्तिकारी र देशभक्त जो संविधानसभा भित्र छैनन, उनीहरुले पनि अस्विकार गरेका छन । यसअर्थमा बहुमतले त यसलाई कहाँ स्विकारेको छ र ।

नब्बे प्रतिसत जनताको मत पाएका पार्टीहरुले यसलाई स्विकार गरिसकेका छन ?
नाटकीय प्रक्रियाबाट बनेको एउटा संरचनाले सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नु भयो भने जनयूद्धको औचित्य त के थियो र ? त्यतीबेला पनि कहिले काग्रेस र कहिले एमालेको बहुमत थियो । संख्य धेरै ठूलो थियो, ठूलो मत पाएका थिए तर निर्दलका विरुद्ध बहुदलको आन्दोलन अनि बहुदलीय ब्यवस्थामा पनि संसदवादी पार्टीले पनि जनताको अधिकार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन । संसद त थियो नै तर जनयूद्ध र जनआन्दोलन जसरी अगाडि बढ्योलाई भुल्नु भएन ।

जतिसुकै आन्दोलनको कुरा गरे पनि तपाईको पार्टी सेलाएको छ ?
विल्कुल होईन । अहिले ठूला घरानाका मिडियाहरुबाट संविधानको विषयमा विरोधका मत राख्नेहरुलाई, जनताको अधिकारका कुरा खोतल्ने हरुका आवाजलाई ब्ल्याक आउट गरिएको छ । जनु ढंगले राजनीतिक दलहरु फेरि संसदीय ब्यवस्थाको प्रतिगमन तिर फर्कदैछन ठूला भनिएका मिडिया त्यही ढंगले गएको अवस्था छ । यस्तो कामले जनताको आवाजलाई एकछिन छेक्न सक्छ निस्तेज गर्न सक्दैन । जनता कसरी उठ्नु पर्छ म त ब्यक्तिगत अनुभवबाट पनि असाध्यै ढुक्क छु । किनभने २०५२ सालमा जनयूद्ध थाल्दा हामी सानो भन्दा सानो पार्टी थियौ । तर हामीले जनताका विषय राष्टका विषय, श्रमजीवि, उत्पीडित जनसमूदायका विषयहरु लिएर जाँदा खेरी सिंगो देश जनयूद्धमा होमियो । एउटा समानान्तर सत्ता आफ्नो वर्गको पक्षमा लिएर जाने स्थिति बन्यो । अहिले जुन ढंगले छलछाम, षडयन्त्र, बैदेशिक हस्तक्षेप अनि विदेशीहरुको दलाली गर्ने शक्तिहरु अहिले झट्ट हेर्दा हावी जस्ता छन । तर जनताको ठूलो हिस्सा यसको पक्षमा छैनन । जनता भन्दा ठूलो तागत कसैको हुँदैन ।

तपाईहरु र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीवीच एकता हुँदैछ ?
अहिले हाम्रो उहाँहरुसँग एकताको कुरा छैन ।

एमाओवादीसँग पनि एकता हुँदैन ?
यही संसदबादको बाटोमा उहाँहरु सति जानु भयो भने उहाँहरुसँग पनि पार्टी एकता हुँदैन ।

प्रतिक्रिया