मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं ०७:१४
वासिङटन डिसी 21:29

संविधान बनेपछि धर्मको विवाद रहँदैन

इनेप्लिज २०७२ साउन १२ गते १५:२१ मा प्रकाशित

risi-dhamal-2-335x232संविधानको पहिलो मस्यौदालाई लिएर धेरै विरोध भईरहेको छ । सबै पक्षबाट मस्यौदाको कमजोरी औल्याउने काम भईरहेको छ । धर्मको विषयमा, प्रस्तावनाको विषयमा, मौलिक हकको विषयमा, राज्यका नीति तथा सिद्धान्त होस, न्यायपालिका, न्यायपरिषद वा निर्वाचन प्रणाली वा शासकीय स्वरुप संविधानका सबै विषयहरु विवादको घेरामा छन । यही विवादलाई लिएर मस्यौदा समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि आलोचना गरिदैछ । आखिर किन यस्तो भईरहेको छ ? मस्यौदा समितिले लेखेको मस्यौदा के बास्तवमै संविधानबादको सिद्धान्त भन्दा बाहिर छ त ? सबै विवादका विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले सिटौलासँग गरेको कुराकानी

तपाई नेतृत्वको मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा त आलोचित भयो नि ?
संविधानसभाको गठन भएपछि पहिलो पटक नेपाली जनताको हातमा संविधानको एउटा मस्यौदा पुगेको छ । कम्तिमा पनि त्यसमा आधारित भएर जनताले आफ्नो राय सुझाव दिने अवसर पाएका छन । त्यसमा हामीले खुसी मान्नु पर्छ । जनताको लागि यो खुसीको कुरा हो, कम्तिमा पनि नेपालको संविधान अब यस्तो हुनु पर्छ भने आफ्नो विचार ब्यक्त गरे । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानसभा आफैमा जनताबाट निर्वाचित सस्था हो । निर्वाचित सभाका सभासदहरुले मतदाताहरुलाई ध्यानमा राखेर नै संविधान ल्याउन खोजेका हुन्छन । त्यसमा पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानसभाले पारित गरेको प्रस्तावको आधारमा तयार पारिएको हो । मस्यौदा समितिले आफू खुसी बनाएको होईन । मस्यौदा समिति ७२ जनाको छ, म त्यसको सभापति हु । सबै पार्टीका साथीहरु हुनु हुन्छ । मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया छ, त्यसको आधार छ त्यसै आफूखुसी बनाउने कुरा आउँदैन । संविधानसभाले पारित गरेर पठाएका प्रस्तावका आधारमा मस्यौदा बन्छ । त्यसैको आधारमा मस्यौदा बनेको हो ।

समितिले बनाएको मस्यौदा काम नलाग्ने भयो भनेर जनताले भनेका छन ?
कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन । विस्तारै पूर्णता तिर गईरहन्छ । अहिलेको त मस्यौदा मात्रै हो । हाम्रो प्रक्रिया नै के हो भने संविधानसभाले पारित गरेका प्रस्तावहरुको आधारमा मस्यौदा बनाउने र जनतामा पठाउने , जनताको रायसुझाव आईसकेपछि फेरि प्रतिवेदन संविधानसभामा आउँछ । नागरिक संबाद समितिले त्यो प्रतिवेदन पेश गर्छ । त्यसमा आधारित भएर संविधानसभाले छलफल गर्छ, फेरि संबाद समितिमा जान्छ । के के विषयमा परिमार्जन गर्नु पर्यो भनेर संबाद समितिले निर्णय गर्छ । त्यो निर्णयमा फेरि संविधानसभामा छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट फेरि परिमार्जनको लागि प्रस्ताव आउँछ । त्यही आधारमा मस्यौदा समितिले परिमार्जन गर्छ ।

नेताहरु भन्दा त जनताले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेर राय सुझाव दिए नि ?
मेरो मुल्याङकन के छ भने अहिलेको यो मस्यौदामा तात्विक रुपमा असर पर्ने गरी त्यत्रो ठूलो एक मतको विचार कहि पनि आएको छैन । एमाले र माओवादीका मतदाताबाट बढी भन्दा बढी शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्छ भन्ने मत आयो होला । नेपाली काग्रेसका मतदाताहरुले मुल रुपमा संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा विचार आएको छ । ठूलो राजनीतिक दलले थ्रेस होल्ड राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन साना दलहरुले पर्दैन है भनेको पाईन्छ । धर्मको सन्दर्भमा मिश्रित विचार छ । खासगरी निरपेक्ष शब्दले धर्मलाई निषेध गर्न खोज्यो भन्ने कुरा आएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता राखे भई हाल्छ नि भन्ने शब्द साझा भएर आएको छ । यसलाई हामीले गंभिरतापूर्वक विचार गर्नु पर्छ । धर्म निरपेक्ष निषेध हो कि हाम्रो परम्परादेखि मान्दै आएको सनातन धर्मलाई निषेध पो गर्ने हो कि भन्ने आशंका आएको छ ।

त्यसो भए धार्मिक स्वतन्त्रता हुने भयो होईन ?
धार्मिक स्वतन्त्रता मौलिक हकमा छ । त्यसमा आएको विवाद होईन यो । अन्तरिम संविधानमा राज्य धर्म निरपेक्ष हुन्छ भन्ने कुरा थियो त्यसको निरन्तरताको रुपमा यहाँ पनि परेको छ । विगतकै संविधानसभाका विभिन्न समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनहरु निक्र्यौलसमितिले पठायो, संविधानसभाले पारित गर्यो र मस्यौदामा पठायो । त्यो कुरा फेरि राज्यमा पर्यो । कुरा कहाँ आयो भने राज्यले सनातनकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो धर्म सस्कृतीको रक्षा पनि गर्नु पर्यो नि ।

धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दु राष्ट्र के राख्ने ?
हामी एक्स्ट्रिममा नगईकन यो विवादलाई समाधान गर्छौ । धार्मिक स्वतन्त्रता चाँही प्रष्ट हुने गरीकन यसलाई राख्नु पर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानसभामा छलफल हुन्छ, संबाद समितिमा जान्छ त्यसले निर्णय लिन्छ फेरि संविधानसभामा आउँछ । त्यहाँबाट प्रस्ताव पारित भएर आएपछि मस्यौदा समितिले काम गर्छ । मेरो ब्यक्तिगत विचार चाँही धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, धर्म परम्परालाई निषेध गर्ने अर्थको रुपमा जुन निरपेक्ष शब्दको प्रयोग भयो कसरी यसलाई अलग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले एक पटक विचार गर्नु पर्छ । मैले अहिले नै बोल्ने कुरा होईन ।

हिन्दु राष्ट्र चाँही हुँदैन ?
हामीले राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर राख्यौ, राष्ट्रिय फुल लालिगुराँस भनेर राख्यौ, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक भनेर राख्यौ राष्ट्रिय झण्डाको रंग भएको हुनाले । परम्परादेखि चलिआएको सस्कृतिलाई त्यसले निरन्तरता दिएको पाईन्छ । त्यसकारण हामीले धर्मको बारेमा उल्लेख गर्दा खेरी सनातनदेखि चलिआएको धर्म सस्कृतिको राज्यले रक्षा गर्छ है भन्ने सन्देश दिने गरी हामीले गर्नु पर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो हिन्दु धर्म सनातनदेखि चल्दै आएको छ त्यसको संरक्षण सम्बर्दन हुनु पर्छ । भन्ने सबैको मान्यता हो । यो भन्दा बाहेक अरु धर्मावलम्बिहरुको अधिकारलाई पनि कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न हो । हामी त्यसमा गंभिरतापूर्वक विचार गर्छौ । आगामि संविधानमा धर्मको विषय विवादको विषय बन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन ।

संसदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासन प्रणालीको विवाद कसरी मिल्छ ?
एमाले र एमाओवादीको पार्टीगत निर्णय पहिलादेखिकै हो । संसदीय शासन प्रणालीमा एमाले हामीसँग सहमत भएको हो । एमाओवादीले फरक मत राखेर भएपनि यसलाई पारित गर्न दिन्छौ भनेका छन । मेरो आफ्नो बुझाईमा बहुलबादमा आधारित प्रतिष्पर्घात्मक बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली नै राज्यको स्वरुपमा रहन्छ । शासकीय स्वरुप संसदीय ब्यवस्थामा आधारित नै रहन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने अवस्था मैले अहिले देखेको छैन ।

९० प्रतिसत जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिए नि ?
९० प्रतिसत होईन, दुई अढाईसय साथीहरुलाई हलमा राखेर विचार लिएर आएको हो । कसैले संसदीय शासन प्रणाली भने त्यो नोट भयो, कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्छ भन्ने त्यो पनि नोट गरियो । त्यही बोकेर आयौ हामी । कुनै पत्रिकाले म नजिक भयो मेरो विचार लेख्यो, कुनैले एमाओवादी नजिक भएर उहाँहरुको र कसैले एमाले नजिक भएर उहाँहरुको विचार लेख्यो होला । त्यो ठूलो कुरा भएन । अब आउने संविधान नेपाली काग्रेस मात्रैको विचारमा सिमित भएर आउँदैन । एमाले एमाओवादी वा अन्य कुनै दलको मात्रै विचारमा सिमित भएर आउँदैन । सम्झौताको राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा आउँछ । एक्लै कसैले संविधान ल्याउन सक्दैन । काग्रेसले रोक्न चाँही सक्छ तर एक्लै ल्याउन सक्दैन । यो कुरा हामीले राम्रो बुझेका छौ । नेपाली काग्रेस के चाहन्छ भने लोकतन्त्रको मुल्य मान्यताहरु ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई कसैले अपहरण गर्न नसक्ने प्रवन्ध हुनु पर्दछ । शासन पद्धतिमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गंभिरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्दछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनु पर्दछ, जनताका मौलिक अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरिएको हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा मौलिक अधिकार के हुन्छन भन्ने कुरामा विश्वब्यापी मान्यता छन । प्रेस पूर्ण स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । यो संविधानको कुनै धारा प्रयोग गरेर कुनै तानाशाह जन्मिन सक्दैन ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरा समय काम गर्न सकेनन त्यसैले संसदीय ब्यवस्था असफल भयो भन्ने तर्क पनि छनी ?
मेरो आफ्नो मुल्याङकनमा यसका दुईटा कुराहरु छन । शासन ब्यवस्थालाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन । शासक सञ्चालकहरुको कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ र शासनमा पुग्ने पार्टीहरुको कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ । पार्टीको कार्यशैली भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवन हाक्न सक्ने नेतामा पनि भर पर्छ । म कसैमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न । सुझबुझ भएको प्रधानमन्त्री हामीले बनाउन सक्यौ भने र प्रधानमन्त्रीको पार्टी पनि समझदार पार्टी बन्न सक्यो भने र पार्टीको आन्तरिक जीवन एवम राज्य सञ्चालन पनि समझदारीबाट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएको ब्यक्ति हुँदा समस्या जस्तो लाग्दैन । भारतमा संयूक्त सरकार पनि मनमोहन सिंहले १० वर्ष चलाउनु भयो ।

तर हाम्रोमा त चल्न सकेन नि ?
विगतका उदाहरण दिएर हुँदैन ।

बाबुराम भट्टराईले त प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारीको पक्षमा सुझाव नै लिन थालिसक्नु भयो त ?
बाबुराम भटट्राईको पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो । उहाँले आफ्नो पार्टीको धारणा भन्नुलाई मैले अस्वभाविक मानेको छैन । एमालेको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै हो त्यसैले उसले भन्नु पनि अनौठो विषय हुँदैन ।

एमाले र एमाओवादीको पक्षको मतलाई काग्रेसले कसरी सम्मान गर्छ त ?
एमाले र एमाओवादीको मतलाई सम्मान गरेर नै हामीले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेका हौ । उहाँहरुले आफ्नो पार्टीको निर्णय ससम्मान राखेर नै हामीसँग सहमति गर्नु भएको हो । १६ बुँदेकै प्रकाशमा संविधान संसोधन गर्न सक्यौ भने छिटो संविधान जारी हुन्छ ।

काग्रेसभित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ भन्ने मत छ नि ?
अलि अलि डिबेट त भई हाल्छ नि । त्यो स्वभाविक कुरा हो ।

जनताले सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्छ भनेर मत दिएका छ नि ?
सक्दा खेरी सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान ल्याउन सकियो भने राम्रो । त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ । सहमति भयो भने नामांकन र सीमांकनसहित आउँछ । छलफल हुन सकेन भने त्यसमै अडकिएर संविधान रोक्नु हुँदैन । समय लाग्ने भयो भने हामी संविधान जारी गरेर फेरि मिलाउँछौ । सीमांकन र नामांकन विना संविधान आयो भने पनि यो संविधानको कार्यान्वयनको लागि प्रदेशको रचना र निर्वाचन नभईकन हुँदैन । नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनको लागि संसद र प्रदेशका सभासदहरुले मतदान गर्नु पर्छ ।

संविधान जारी भएपछि संघीयता नै जान्छ भनेर भनिन्छ नि ?
संघीयता नै आएन भने नयाँ संविधान कार्यान्वयनमै जान सक्दैन । त्यो संविधान निरर्थक हुन्छ । त्यो संविधानको जीवन रहँदैन । सीमांकन र नामांकन सहित संविधान ल्याउन भन्ने हामी सबैको चाहना छ । नल्याउनेमा म कोही पनि देख्दिन ।

एक महिना ढिला गरेर सीमांकनसहितको संविधान ल्याउन सकिदैन ?
होईन, ढिलाई त गर्नु हुँदैन । साउन महिनाभित्र हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौ भने अहिलेको मस्यौदा पनि यसले गरेको प्रवन्ध र कार्यदिशा परिमार्जन गर्नु पर्छ । सीमांकन आठ महिनामा टुङग्याउन सक्छौ ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईहरुले छिटो संविधान जारी गर्न खोज्नु भएको होईन ?
अहिले हाम्रो ध्यान संविधान निर्माणमा मात्रै छ । साउन मसान्तसम्म संविधान ल्याउन सकौ भन्ने संकल्पका साथ हामी काम गरिरहेका छौ । सत्तामा हाम्रो ध्यान छैन । १६ बुँदे सहमति हुँदा राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख नयाँ संविधान जारी भएपछि को बन्छ भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । भोली हुने कुराको आजै कल्पना गर्नु हुँदैन ।

मधेसीहरुलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु हुन्छ ?
राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन सधै सम्भावनाहरु रहँन्छन । सकारात्मक काम गर्नको लागि राम्रो परिणाम ल्याउन जहिले पनि सम्भावना रहन्छ । हाम्रो उहाहरुप्रति विश्वास छ । यो आउने संविधानले संघीयतालाई रोक्दैन । प्रदेशसहित आएन भने पनि प्रदेश ल्याउने बाध्यात्मक अवस्थाको निर्माण गर्छ । संघीयताबाट मुलुक जाँदैन ।

प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद त विवादमा पर्यो नि ?
समाजवाद हाम्रो पनि हो । तर एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने दार्शनिक कुराहरु नलेखेपनि हुन्छ । संविधानको प्रस्तावमा धेरै विगतका कुराहरु, राजनीतिक दलका पार्टीगत दार्शनिक शब्दहरु नलेखिदा राम्रो हुन्छ । लामो भएको छ छोट्याउँदा राम्रो हुन्छ । अझै परिमार्जन गरेर राम्रो बनाउँछौ । प्रस्तावना परिमार्जन गर्नु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवस्ता गरेर संविधान जारीगर्न सक्नु हुन्छ ?
अहिलेसम्म निर्णय भईसकेको छैन त्यतीबेलासम्म निर्णय पनि आईसक्ला । सर्वोच्चका न्यायधिसहरुको सीमांकन र नामांकनसहित संविधान आईदिओस र अन्तरिम संविधानको मुलमर्म पनि त्यही हो भन्ने कुरालाई म सकारात्मक रुपमा लिन्छु । तर त्यती नै कुराले संविधान नआउने र संविधान रोकेर बस्नु पर्छ भन्ने कुरा म मान्दिन ।

राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवको पनि असन्तुष्टी छ नि ?
राष्ट्रपतिले सन्तुष्टी असन्तुष्टी प्रकट गर्ने विषय होईन । उहाँ चुप लागेर बस्नु पर्छ । संविधानसभाले निर्णय गरेर पठाईसकेपछि उहाँले स्विकृति गर्नु पर्छ र घोषणा गर्नु पर्छ । उहाँले त्यो गर्नु पर्छ । राष्ट्रपतिलाई धेरै विवादमा नतान्नुस । राष्ट्रपति एउटा संबैधानिक सस्था हो । उहाँ शान्त भएर बसेको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । मेरो विश्वासमा उहाँ शान्त भएर बस्नु भएको छ । सबै नेपालीले भन्छन सीमांकन र नामांकनसहित संविधान आउनु राम्रो हुन्छ । उहाँले पनि त्यो हैसियतले भन्नुलाई म अस्वभाविक ठान्दिन । तर संविधानसभाले दुई तिहाई बहुमतबाट पास गरेर पठाएको संविधानमा म हस्ताक्षर नै गर्दिन भनेर भन्नु भएको भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राष्ट्रपतिलाई यस्तो होच्याएर प्रश्न नसोध्नुस । संविधानसभाले गरेको काममा म असन्तुष्ट छु भनेर उहाँले भन्नु हुन्न । हामी त सबैलाई सन्तुष्ट पार्न लागेका छौ । ज्ञानेन्द्रलाई, राजतन्त्र चाहिएको कमलथापालाई सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने अभियानमा छौ । तर सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिदैन ।

प्रतिक्रिया