काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लासँग जोडिएका काठमाडौँका दुर्गम भेगका स्थानीयवासीलाई नजिकै सरकारी सेवा सुविधा पुर्‍याउन विसं २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको शाखाका रुपमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुमा स्थापना गरिएको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएपछि नजिकै सेवा सुविधा पाउने आशामा खुसी भएका सेवाग्राही कर्मचारी नियमित नआउने, आएका दिन चाँडै हिँड्ने र मन लगाएर काम नगर्ने गरेकाले सेवा पाउन मुस्किल भएको गुनासो गर्छन् ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ गाँगलफेदीका क्षेत्रबहादुर बोम्जन दुईवटा सवारीसाधन चढेर साँखु पुग्दा कर्मचारी नभेटी फर्कनुपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । “साँखुमा जान हिँडेर दुई घन्टा वा दुईवटा बस चढेर जान सकिन्छ, नजिकै पर्ने भएकाले रात परे पनि नागरिकता बनाएर आउन सजिलो हुन्छ भनी जाँदा कार्यालय सहयोगी मात्र भेटिए, आज तपाइँको काम हुँदैन, भोलि आउनु भनेर फर्काए”–उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल गएको भए एकैदिन बन्ने नागरिकता लिन साँखुमा तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने देखेपछि बबरमहल नै गई सेवा लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा उपसचिव प्रमुख, शाखा अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, कम्प्युटर अपरेटर एक, कार्यालय सहयोगी दुई र चालक एक गरी सात जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि प्रायजसो कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटर मात्र भेटिने साँखुका स्थानीयवासी शर्मिला श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा नागरिक बडापत्रसमेत छैन । भूकम्प अघि भाडामा लिएको घरमा नागरिक बडापत्र राखिएकामा त्यो घर चर्किएर नयाँ घरमा सरेपछि बडापत्र नभएको कम्प्युटर अपरेटर शिखा थापाले बताउनुभयो ।
कार्यालयलाई नाबालक परिचयपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र द्रुत राहदानीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी आक्कलझुक्कल मात्र बस्ने गरेकाले सेवा पाउन नसकिएको शङ्खरापुर नगरपालिका–१ पटापबाट आउनुभएका घनेन्द्र चौलागाईंले गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका तोकिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख वंशीकुमार आचार्य सेवा लिन आएकालाई खाली हात फिर्ता नगरिने दाबी गर्नुहुन्छ । “सेवाग्राही कम आउने भएकाले कोही नभएका बेलामा हामी तोकिएको क्षेत्रका गाउँमा जान्छौँ, त्यही समयमा आएका सेवाग्राहीको काम नभएको हुनसक्छ, दैनिक चारदेखि पाँचवटा नागरिकता बनाइरहेका छौँ, बजार अनुगमन र भूकम्पपछिको राहत एवम् पुनःस्थापनाको अनुगमनमा पनि हामी लागेका छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।