शनिबार, असार ५ २०७८
काठमाडौं १५:५६
वासिङटन डिसी 06:11

राष्ट्रिय युवा परिषद् विधेयक संसद्को बहुमतद्वारा पारित

इनेप्लिज २०७२ साउन १० गते १४:३६ मा प्रकाशित

Rss_Images_1437913198722_RS-KTM-sabhasad-3काठमाडौँ, १० साउन । व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्ट्रिय युवा परिषद् विधेयक, २०७२ पारित गरेको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।

यसअघि मन्त्री पौडेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय युवा परिषद् विधेयक सम्वन्धि प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले उठाउनु भएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।

सो अवसरमा उहाँले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन, विदेश गएकालाई स्वदेशमा फर्काएर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा संगठित गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय समितिमा यथेष्ट छलफल भई पारित भएर आएको हुँदा त्यसलाई तत्काल संशोधन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिदैन ।”

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, अतहरकमाल मुसलमान तथा मीना पुनले राष्ट्रिय युवा परिषद् अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भएपनि युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने, आगामी संविधानलाई समेत ध्यानमा राखेर विधेयकमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो ।

२०७१ भदौ २ गतेको व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद् विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

उक्त परिषद्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारले नियुक्त गरको व्यक्ति उपाध्यक्ष, अर्थ, उद्योग, कृषि विकास, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, युवासम्वन्धी विधिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चारजना, युवाको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका युवामध्येबाट आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १५ जना परिषद्मा सदस्य रहनेछन् ।

उद्योग, श्रम, कृषि, खेलकुद, साहित्य तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी छजनालाई परिषद्को सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ । सदस्यहरुको मनोनयन समावेसी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले गर्नेछ । त्यसरी मनोनयन गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

मनोनित सदस्यको पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीले सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भोलि साउन ११ गते अपराह्न २ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया