वि.सं. २०७१ साल माघ ०९ गते (ईस्वी सम्वत् २३ जनवरी २०१५) मा आम नेपाली नागरिकद्वारा जिल्ला पर्साको बिरगञ्ज बाट नेपालको ३१ बुँदे संविधान जारी ः
१) धर्म निरपेक्षता वा हिन्दु राष्ट्र
२) गणतन्त्र वा बहुदलिय प्रजातन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्र
(बुँदा नं. १ र २ लाईजनमत संग्रहबाट टुङ्गो लगाइनेछ ।)
३) कानुन चाँही नेपालको संविधानको मूल मर्म सँग बाझिएको हुने छैन र कानुन सबैको लागि समान रुपमा लागु हुने गरी कडा कानुन लागु गरिनेछ ।
४) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभुति गराइनेछ ।
५) प्रत्येक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन गराइनेछ ।
६) मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
७) स्वतन्त्र प्रेस र वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनेछ ।
८) राजनीतिक पार्टीहरुलाई राज्यको अंग सरह मानेर पार्टीको हिसाब–किताब महालेखा बाट लेखा परिक्षण गराउने र आवधिक प्रतिवेदन वर्ष भरमा बुझाउने व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
९) संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराइनेछ ।
१०) धर्मान्तरमा निषेध १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई आफ्नो कुल परम्पराको धर्म बाहेक कुनै पनि धर्म वा राजनीतिक मा प्रवेश गराउन निषेध गरिनेछ ।
११) नेपाली धर्म, संस्कृति, मूल्य मान्यताहरु भाषालाई दुरुत्साहित हुने गरी कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन नपाउने व्यवस्थालागु गरिनेछ ।
१२) राष्ट्रिय स्वाभिमान पहिचान र नागरिक आचारसंहिता बारे सबै नागरिकहरुलाई प्रशिक्षित गराइनेछ ।
१३) राज्यले गर्नुपर्ने नागरिकहरु प्रति आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वहरु पुरा गरिनेछ ।
१४) सासंद संख्या ७५ जनाको तल्लो सदन र ३० जनाको माथिल्लो सदन, तल्लो सदन आम नागरिकहरुबाट निर्वाचित हुने र माथिल्लो सदन वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक गराइनेछ ।
१५) विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि १० सम्म र क्याम्पसहरुमा नेपाली भाषाको साथै अंग्रेजी माध्यमबाट पनि निःशुल्क पठनपाठनका लागि व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
१६) जन्मसिद्ध र अंगिकृत नागरिकहरुले राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
१७) विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकाहरुले कुनै महत्वपूर्ण सरकारी ओहदामा बस्न नपाउने र यो नियम ग्रिन कार्ड लिएकाहरुलाई पनि लागु गरिनेछ ।
१८) गा.वि.स. तह देखि नै विकेन्द्रीकरण हुने, सान–तिना कामका लागि आमनागरिकहरुलाई जिल्ला धाइ राख्नु नपर्ने, जिल्लाका नागरिकहरुले अञ्चल र केन्द्रमा धाइ राख्नु नपर्ने तथा गा.वि.स. र जिल्लाहरु बाट नै नागरिकहरुको सम्पूर्ण काम हुने गरी शक्तिको बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरण गरिनेछ ।
१९) साबिक कै ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र ५ वटा विकास क्षेत्रलाई नै कायम गरिनेछ ।
ए।त्।इ(पछाडि हेर्नुहोला)
२०)मानव अधिकार, नागरिक समाजको नाममा भ्रष्टाचारी र अत्याचारीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
२१) सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त विद्यालयहरुमा शिक्षक र कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुले पेशागत संगठन खोल्न निषेध गरिनेछ ।
२२) विदेशमागएर निकृष्ट प्रकारका कार्य गरी अनावश्यक दुःख झेल्न हुने हुँदा, स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।
२३) राजनीतिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक गुण्डागर्दीको संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ ।
२४) संघीयता, जातियता, प्रदेश, पहिचान र अधिकारको नाममा देश विभाजन गर्ने कामको अन्त्य गरिनेछ ।
(संघीयता, जातियता, प्रदेश, पहिचान र अधिकारको हकमा २०७० सालमंसिर ४ गते भएको संविधान सभा निर्वाचनमा आम नेपाली नागरिकहरुको मत९खयतभ०को परिणामले देश टुक्रा–टुक्रा भागमा विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।
२५) नेपालमा के कति कारणले भ्रष्टाचार भैरहेको छ पत्ता लगाउने र नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाउनको लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
२६) नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिलाई उद्योगको रुपमा परिणत गरिने र साथै कृषकहरुलाई भरपुर सुविधा र सहुलियत दिइनेछ ।
२७) नेपालमा उत्पादन नभएको र बाहिर बाट मगाउनु पर्ने चिज, वस्तु, मेसिनरी सामान, यातायात र सञ्चारका साधानहरु आदि आदि जस्ताहरुमा न्यूनतम भन्सार महसुलको व्यवस्था गरिनेछ ।
२८) उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने गरी कर र भ्याट लगाइने छैन ।
२९) जन सरोकार भएका कलकारखानाहरु र संस्थानहरु आदिआदि जस्ताहरु के कति कारणले बन्द गराएका हुन् यसको छानबिन गरी यथाशीघ्र खुलाइनेछ ।
३०) सार्वजनिक यातायात सरकार द्वारा निगम स्थापित गरी सञ्चालित गरिनेछ ।
३१)कालाबजारी र तस्करी कडाका साथ नियन्त्रण गरी महँगी हटाइनेछ ।
नोटःःवि.सं. २०७१ माघ ८ मा संविधान जारी हुन्छ भनी नेतृत्व गण द्वारा भएको वाचा, प्रतिबद्धता, हल्ला र प्रचार आश्वासनले जनताहरु आस्वस्त भएका थिए तर नेताहरुको उक्त भनाई साँचो देखिएन । यसकारण मैले नेपालको संविधान २०७१ जारीगर्नु परेको हो ।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिक
राकेश कुमार शर्मा
साबिक जिल्ला बर्दिया, गुलरिया न.पा.–६
हाल जिल्ला मकवानपुर, हेटौँडा उ.म.न.पा.वडा नं.२
मो.नं. ९८४८०५५७७६, ९८१२४९१३९७
प्रतिक्रिया