जिविसले सात ठाउँमा टेन्डरमार्फत ढाट राखेर यसअघि रकम उठाउँदै आएकामा यसवर्ष सबै टेन्डर खारेज गरेको हो । स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले वार्षिक रुपमा रु ३० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने भए पनि सर्वसाधारणलाई बढी हैरानी हुने र अनियमितता बढेका कारण सबै ढाट हटाइएको बताउनुभयो । जिविससहित स्थानीय निकायले ढाट हटाएपछि प्रशासनले राजमार्गमा अन्य सङ्घसंस्थाले रकम उठाउँदै आएकामा सो कार्यलाई समेत रोक लगाएको छ ।

भरतपुरको आँपटारीमा नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ र नेपाल पोल्ट्री सप्लायर्स कल्याणकारी सङ्घले आफ्ना सदस्यहरुबाट इन्सुरेन्स र रोयल्टी रकम उठाउँदै आएका थिए । राजमार्गमा रकम उठाउन रोक लगाएपछि ती संस्थाले आफ्नो कार्यालयबाट शुल्क उठाउँदै आएको जनाएका छन् । सङ्घसंस्थालाई पनि सडकमा बसेर रकम उठाउन रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले बताउनुभयो । सडक बोर्ड नेपालबाहेक कसैलाई पनि राजमार्ग र सडकमा रकम असुल गर्न नदिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहको भनाइ छ । राजमार्ग र सडक क्षेत्रमा ढाट राखेर रकम उठाउँदा अनियमितता बढेको गुनासो आएको थियो ।