नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिद्वारा आज नयाँ बानेश्वरस्थित भिएस निकेतनमा आयोजित काठमाडौँ क्षेत्र नं १ को कार्यक्रममा अधिकांशले राज्यका सबै क्षेत्रका पेसामा जस्तै राजनीतिमा पनि उमेर र शैक्षिक योग्यताको हद तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै पवन कार्कीले मुलुकको राजनीतिमा ८० वर्षसम्म पनि नेता सक्रिय रहिरहने परम्पराका कारण देश निर्माणमा युवाको जोस र जाँगर उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सीता खरेलले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख स्नातकोत्तर पढेको हुनुपर्ने सुझाव दिँदै सभासद्को सङ्ख्या पनि कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै अधिकांश वक्ताले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका साथै भ्रष्टाचारी, दुराचारी र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । इन्दु थापाले बलात्कार गर्नेको लिङ्ग छेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ बन्ने संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यकारी प्रमुख जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, बहालवाला न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन गरी भ्रष्टाचारको कारवाही गरिनुपर्ने, स्वरोजगार भत्ताभन्दा पनि रोजगारको सुनिश्चित हुनुपर्ने, जातका आधारमा नभई वर्गका आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने, छुवाछूतको अन्त्य हुनुपर्ने, राजनीतिक नेतृत्वमा अध्यात्म ज्ञान हुनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, प्रस्तावनमा मधेस आन्दोलन उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव आएका थिए ।

जितेन्द्रदेवी काफ्ले र विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष भन्न नमिल्ने बताउँदै सनातन हिन्दू राष्ट्र नै कायम राख्न सुझाव दिनुभयो ।

कुबेर रम्तेल र धनश्वर लिम्बूले भने सबै जात र धर्मको साझा अनुभूति दिलाउन धर्मनिरपेक्षता नै उचित भएको तर्क गर्दै दलित, आदिवासी÷जनजाति, महिलालगायतको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

रवीन्द्रप्रसाद गिरी र जानुका भट्टराईले आठ प्रदेशसहितको सङ्घीयता मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताउँदै पाँच÷छ प्रदेश मात्र बनाउन सुझाव दिनुभयो । देवराज बर्माले सीमाङ्कन र नामाङ्कनसहित सङ्घीय प्रदेश आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशको नामाङ्कन जातका आधारमा नभई प्रसिद्ध प्राकृतिक वा धार्मिकस्थलका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैंँडा वा हात्ती हुनुपर्ने, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने, वंशजको नागरिकता आमा वा बाबु दुवैका नाममा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति राख्नुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, मिचिएको सिमानाका बारेमा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं सभासद् प्रकाशमान सिंह, मोहन राई र डा बाबुराम पोखरेलको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा जनताले उत्साहपूर्ण रूपमा सुझाव दिएका थिए ।