संविधानको मस्यौदामा आफ्नो सुझाव राख्दै उनीहरुले लामो समयदेखि आफूहरु विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहनुपरेको भन्दै विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर सोही किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

लोमान्थाङका स्थानीय इन्द्रधारा विष्टले कर्णालीलाई जस्तो मुस्ताङलाई पनि विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्नेे सुझाव पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

“हावापानी र भौगोलिक बनोटले पनि हामीलाई अन्य जिल्ला जसरी हेरिनु हुँदैन, आर्थिक वर्ष पनि हाम्रो लागि छुट्टै हुनुपर्छ, विष्टले भन्नुभयो, “किनभने अन्यत्र विकासका काम हुँदा हाम्रो हिउँ परेर केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।” १ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मुस्ताङमा १६ गाविसमा करिब १३ हजारको हाराहारीमा मतदाता रहेका छन् ।

विकाससँग जोड्न मुस्ताङलाई छुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने जोमसोमका कुलबहादुर थकालीको भनाइ छ । “सङ्घीय राज्य जति धेरै भयो उति फाइदा हुन्छ, उसले आफ्नो खर्च र लगानी आफैँ गर्छ, त्यसैले मुस्ताङलाई छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “यो तत्काललाई सम्भव नहोला तर विकासका लागि यो अपरिहार्य छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र सदरमुकाम जोमसोमलगायतका क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । स्थानीयले नागरिकताको व्यवस्थामा महिला र पुरुष समान हुनुपर्ने, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास र व्यावसायीकरणका लागि समयसापेक्ष व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि बरालले स्थानीयले बेरोजगारी समस्यादेखि राष्ट्रियतासम्मका सुझाव दिएको बताउनुभयो ।