प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका सभासद्को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले सबै क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट निर्धारण गरिने र त्यसमा पनि दुर्गम र पहाडी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले बजेटले भ्याएसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्ने र भूकम्पपछिको बजेट भएकाले यो बजेटले नभ्याए अर्को वर्षलाई रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको भेटमा सहभागी दोलखाका सभासद् आनन्दप्रसाद पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही शक्तिले संविधान निर्माणमा बाधा पु¥याउन खोजेपनि उनीहरु आफैँ समाप्त हुने उल्लेन गर्नुभयो ।

सभासदको प्रतिनिधिमण्डलले दुर्गम तथा पहाडी सबै क्षेत्रमा सडक, बिजुली, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार विकासमुखी बजेट व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सोलुखुम्बु जिल्लाका सभासद् बलबहादुर केसी नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले दुर्गम हिमाली जिल्लामा विकासका सामग्री पठाउन कठिन हुने भएकाले विकाससम्बन्धी काम कात्तिक मसान्तसम्म रहनेगरी बजेट फ्रिज हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

सभासद्ले सबै जिल्लामा सबै सेवा प्रदायक संस्था खोली कर्मचारीलाई नियमित बस्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सरकारले तोकेको २२ दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट ७१ जना सभासद् छन् ।