अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार ८८४ र यस वर्षका ३७९ मुद्दा थिए । अदालतले ‘फैसला कार्यान्वयन दण्ड, जरिवाना असुल तहसिल हाम्रो अभियान’ विषयमा शनिबार आयोजना गरेको समीक्षात्मक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । त्यस्तै विसं २०७१ कात्तिक महिनादेखि हालसम्ममा रु पाँच करोड ६४ लाख १५ हजार जरिवाना असुलउपर भई भुक्तानी हुन बाँकी कैद छ हजार १७५ वर्षमध्ये एक हजार ३९९ वर्ष कैद फछ्र्योट भएको छ ।

कार्यक्रममा अदालतका तहसिलदार विदुर नेपाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्रनाथ रेग्मीले जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन विषयमा आआफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा जिल्ला न्यायाधीश रमेशकुमार खत्रीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा राज्य पक्षको धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजिअ तेजप्रसाद पौडेलले अपराधरहित समाज निर्माण गर्न फैसला पूृर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।