संविधानसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा उच्चस्तरीय सङ्घीय आयोग गठन गरेर सङ्घीयताको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको प्रावधान विपरीत नरहेको तर्क गर्दै उहाँले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रावधान वैज्ञानिक र समानुकूल नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका मात्रै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि नरहेको विषय अहिलेको मस्यौदामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले नागरिकताको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

काँग्रेसका सभासद् डा प्रकाशशरण महतले सबैलाई चित्त बुझ्नेखालको संविधानको मस्यौदा आएको भन्दै बहिष्कार गर्ने मधेसवादी दललाई पनि परिमार्जनको अवधिसम्म पर्खन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सबै धर्मलाई समान अधिकार दिनुपर्ने, जात र धर्मको नाममा आर्थिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही दलका राधेश्याम अधिकारीले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नेले राजनीतिक मुद्दा उठाएका हुन् भने उनीहरुलाई राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्ने, सीमाङ्कन, नामाङ्कन गर्ने कामलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित समुदायलाई समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सभासद् रामहरि खतिवडाले जनताको बीचमा द्वेष फैलाउने खालको संविधानभन्दा पनि सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सबै सम्प्रदायलाई समेट्नेखालको धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभालाई दह्रो बनाएर समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानसभाभित्र बस्ने र मुलुकलाई नाकाबन्दी गर्छु भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै त्यसखालको भाषा व्यक्त नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले सबैको सम्मान गर्नेखालको मूल कानुनको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सोही दलका सभासद् नवीन्द्रराज जोशीले मस्यौदामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै प्रस्तावनामा नै समस्या रहेकाले सबै राजनीतिक दर्शनलाई समेट्न प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा बहुलवादलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रक्रियालाई छोट्याउने नाममा जनतामा जाने विधिविरुद्ध नजान ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सभासद् जोशीले विकेन्द्रीकृत प्रणाली र प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद हल गर्नका लागि स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले विगतमा प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति तथा सम्झौता विपरीत मस्यौदा समितिले मस्यौदा ल्याएको भन्दै त्यसको संशोधन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रमुख दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामहरुको स्वामित्व लिएकाले सोहीअनुसार मस्यौदा गरिनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।

राप्रपा नेपालका सभासद् कान्ता भट्टराईले वैदिक सनातन धर्म नै नेपालको प्रमुख विचार भएकाले त्यसलाई नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धर्म निरपेक्षताले द्वन्द्व फैलने भन्दै मस्यौदामा प्रस्तुत गरिएको प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सभासद्हरु डा दुमनसिंह थापा क्षेत्री, हर्कबोल राई, लक्ष्मी राई, पाचकर्ण राईलगायतले संविधानलाई लोकतान्त्रिक र समयानुकूल बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।