बैठकको प्रारम्भमा संविधानको मस्यौदामा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधानका लागि जनताले गरेको आन्दोलनको मर्म मस्यौदामा समावेश नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

मस्यौदाले नागरिकताका सवालमा मधेसीमाथि अन्याय गरेको, लैङ्गिक रुपमा विभेद गरिएको, अन्यायमा परेका दलित, सीमान्तकृत वर्ग, जनजाति, महिलालाई उपेक्षा गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा निहित समावेशितासमेत मस्यौदाबाट हटाइएको, समानुपातिक सहभागिता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानजस्ता विषयमा यसअघिका सहमति मस्यौदामा समावेश नगरिएको, प्रादेशिक स्वायत्तता, नाम र सीमासहितको सङ्घीयता नहुनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै सभासद् यादवले सर्वोच्चको आदेश विपरीत अघि बढ्नु भनेको देशलाई अनिष्टतर्फ उन्मुख गर्नु हो भन्नुभयो ।

उहाँले अघिल्लो संविधानसभाबाट निरुपण गरिएका र सहमति भइसकेका विषयलाई उल्ट्याएर ल्याइएको मस्यौदा तथा त्यसैका आधारमा जारी हुने संविधानले राष्ट्रिय एकतामा असर पर्ने, मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ उन्मुख गराउने भएकाले यथास्थितिमा मस्यौदालाई अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

तराईका सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा मस्यौदा मौन रहेको र आफ्ना माग त्यसले सम्बोधन नगरेको विरोधमा आफू नेतृत्वको फोरमसहित चार दलले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनु भयो ।

सभासद् यादवको उक्त घोषणासँगै सभामा रहनुभएका ती दलका सभासद् संविधानसभाबाट बाहिरिनुभयो ।