बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सुनिश्चितताका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा आउनु सकरात्मक कदम हो भन्दै केही विषयवस्तु र शब्दावलीमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सम्पूर्ण नेपाली समुदायको हक अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदाले त्यसलाई अझै समेट्न नसकेको केही सदस्यको गुनासो थियो ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवम् सभासद् रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीयताको विषयलाई छिनोफानो गर्दा छ प्रदेशभन्दा बढी मुलुकले धान्न सक्दैन भन्नेमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्दै समाजवादका माध्यमबाट लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

आदिवासी, महिला, दलित, मधेसी, सबैको हक अधिकार स्थापित गर्न तथा समावेशी र समानुपातिकको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न मस्यौदामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का नेता एवम् सभासद् भरतमोहन अधिकारीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या र विभेदको अन्त्यका लागि नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी गर्ने मार्गमा सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद् धनीराम पौडेलले अघिल्लो संविधानसभाले गरेको उपलब्धिलाई अहिलेको संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकाले त्यसका आधारमा संविधान बनाउने मार्गचित्र बनाएर जनताको प्रतिक्रिया लिने काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसकी नेत्री एवम् सभासद् आरजु राणाले आमाको नाममा सन्ततिले नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा संविधानको मस्यौदाले प्रत्याभूत गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीले संविधानमा कतिपय विषयवस्तु गोलमोटल रुपमा समेटिएको बताउँदै केही बुँदामा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले समग्रमा मस्यौदा अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख रहे पनि केही बुँदामा भने नसच्याई नहुने स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्का सभासद् अमरेश कुमार सिंहले अदालतको आदेश नमान्नु भनेको गणतन्त्र र विधिको शासन कायम नरहेको सङ्केत हो भन्दै सङ्घीयताबिनाको संविधान, नागरिकताबिनाको नागरिक हुने परिपाटीले संविधानप्रति प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो ।

यसअघि बैठकको प्रारम्भमा आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद् सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले वर्षौंदेखिको क्षेत्रीय विभेदलाई अन्तरिम संविधानले पनि आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकेकामा नयाँ बन्ने संविधानले हटाउँला भन्ने आशा थियो त्यो पनि तुषारापात हुने स्थिति देखियो भन्नुभयो ।

अघिल्लो संविधानसभाले स्वीकारिसकेको स्वायत्त प्रदेशको विषयलाई उल्टाउने कामलाई कदापि स्वीकार्न नसकिने बताउँदै उहाँले अहिलेको मस्यौदामाथिको छलफललाई ‘निरर्थक र औचित्यहीन’ को संज्ञा दिँदै आजको बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

बैठकमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका तर्फबाट आजको बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।

ती राजनीतिक दलका तर्फबाट ३५ जना सभासद्ले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ । बैठक जारी छ ।