विसं २०७२ वैशाख १ गतेदेखि मन्त्रालयले उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो । यही वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि कर्मचारीहरु पीडितको उद्धार र राहतमा खटिँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि यो हप्तादेखि फेरि अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

“भूकम्पपछिको राष्ट्रिय विपत्तिका क्रममा कर्मचारी अरू काममा लागेकाले प्लास्टिक झोला निषेधको अनुगमन र कारबाही रोकिएको थियो, यही हप्तादेखि फेरि अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता सुरु गरिएको छ, काठमाडौँका प्लास्टिक उद्योगमा अनुगमन गरी जनचेतना जगाउने अभियानमा वातावरण विभाग सक्रिय भएको छ”–सचिव पौडेलले भन्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरी काठमाडौँका सुपरमार्केटमा प्लास्टिक झोला निषेध भइसकेकाले बजारमा निषेधका लागि अनुगमन र कारबाहीको क्रम सुरु गर्न मन्त्रालयलाई मौखिक निर्देशन दिइएको बताउनुहुन्छ । “भूकम्पअघि सक्रियताका साथ अनुगमन र कारबाहीको काम भइरहेकामा भूकम्पले दुई महिना शिथिलता आएकाले मन्त्रालयसँग पुनः सक्रियता दिने सम्बन्धमा छलफल भएको छ”– चौधरीले भन्नुभयो ।

विभागका महानिर्देशक सुरज पोखरेल कर्मचारीको कमीका कारण निर्णयलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको अभाव भएकाले थप जनशक्ति माग गरी परिचालन गर्नका लागि अनुरोध भएको बताउनुहुन्छ । “प्लास्टिक झोलाले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने नकारात्मक प्रभावका विषयमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रमको आवश्यकता देखिएको छ, यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ”–महानिर्देशक पोखरेलले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङ उपत्यकामा प्लास्टिक झोला भण्डारण, बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्नेमाथि समेत कारबाही गर्न विभागलाई सक्रिय बनाइएको बताउनुहुन्छ । वातावरण संरक्षण समितिको २०७१ साल भदौ ९ गतेको बैठकको निर्देशनमा मन्त्रालयले मापदण्ड र निर्देशिका जारी गरी गत वैशाख १ गतेदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो ।