प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाले अन्योलता थपेको मात्रै नभई बाधासमेत खडा गरेको एमाओवादीको ठहर छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले संविधान लेखनमा देखिन सक्ने अन्योलतालाई हटाउनका लागि अन्तरदलीय संवादलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा बोलेको र त्यसले संविधान लेखनको कामलाई अवरोध उत्पन्न गर्न सक्नेतर्फ सचेत रहँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख चार राजनीतिक दलका तर्फबाट फैसला सच्याउनका लागि सर्वोच्चमा आवेदन गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमाओवादीले पनि सो विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।

बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठन गरिन लागिएको उच्चस्तरीय प्राधिकरण, दाता सम्मेलनलगायतका विषयमा पार्टीका तर्फबाट राख्ने धारणाका विषयका कुराकानी भएको थियो ।

यस्तै पार्टीले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय श्रम शिविर–२०७२ को समीक्षासमेत गरिएको बताइएको छ ।