राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नुवाकोटका लागि उपलब्ध गराएको जस्तापाता बिक्रीका लागि काठमाडौँ लान लागिएको भन्ने सन्दर्भमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको आजको बैठकले सरकारले तयार पारेको भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणको आवश्यकताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको मितिले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद गरिएको पाल तथा त्रिपालका विषयमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावअनुरुप कार्यान्वयन नभए गराउन र भएको भए सात दिनभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइएको छ ।

रु दुई करोड मूल्य बराबरको त्रिपाल र खाद्यान्न खरिद गरी समाजकल्याण परिषद्बाट वितरण गरिएका सम्बन्धमा उक्त कार्य सरकारको एकद्वार प्रणालीविपरीत रहेको बारे समितिको ध्यानाकर्षण भएकाले सोबारे छानबिन गरी समितिलाई जानकारी गराउन सुझाव दिइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तत्काल सरकारलाई उपलब्ध गराउन समितिले सरकारलाई ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजधानीका तीन जिल्लालाई थप एक वर्ष सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कारण र औचित्यसहित सो घोषणा गरिएबाट पर्ने असर र प्रभावका सम्बन्धमा तीन दिनभित्र जानकारी गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले गरेको उद्धार र राहतका कार्यक्रम अन्त्य हुनुपर्ने बेलामा यसो किन भयो भनी प्रश्न उठाएको छ ।

बैठकमा सभासद्ले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका सरकारी प्रयास र जिल्लाको यथार्थ स्थितिका बारेमा केन्द्रित रहेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । भूकम्प र बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको समग्र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री वामदैव गौतमले जस्तापाता प्रकरणलगायत राहत वितरणमा अनियमितता गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्ने काममा गृह मन्त्रालयले सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।