शुक्रबार, माघ १४ २०७८
काठमाडौं ०७:५१
वासिङटन डिसी 21:06

म्यारिल्याण्डबाट पाठ सिके स्थानीय निकायको काया पलट हुने

इनेप्लिज २०७२ जेठ २४ गते १२:४२ मा प्रकाशित
bj (3)
स्थानीय निकायको निर्वाचनको भाका नागेको एकादेश भै सक्यो l अझ पनि जनताका जन प्रतिनिधिहरु संबिधान लेख्ने भनि ओठे नारामा मात्र सिमित छन् l सहमतिका बिन्दुमा पुग्नु दिवा सपना भएका छन् l स्थानीय निकायको निर्वाचन कुहिरो भित्र हराई रहेको काग जस्तै भएको छ l दलहरु लिडे ढिप्पी र हठको कारण मुलुकले निकास पाएको छैन l मुलुक राजनैतिक संकटको भुमरीमा फसी रहेको छ l विसं २०५४ सालपछि स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको छैन l १८ बर्ष देखि स्थानीय निर्वाचन पाखा लागि रहेको छ l
 
यस बिषयमा गम्भीर ध्यान कसैको गएको देखिदैन l दिनहु जटिल समस्या उत्पन्न हुदैछ l स्थानीय निकायका प्रतिनिधि नभएका कारण प्राकृतिक प्रकोप भूकम्पमा भएको अव्यवस्थित समन्वय तथा तालमेल हुन् नसक्नु पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो l
 
निर्वाचित स्थानीय निकाय भएको भए विनासकारी महा भूकम्पको प्रभाव लगतै उद्धार र राहतको काम व्यवस्थित र जवाफदेही हुन्थ्यो। प्रत्येक इकाई तथा वडामा भएका प्रतिनिधिहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्थे तर त्यो हुन् सकेन l बिश्वबाट अथाह रुपमा पाएको राहत सामग्री सरल रुपमा वितरण गर्न स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले गर्थे तर स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन छन् । हरेक संबिधानसभाको निर्वाचनमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सबै दलले प्रमुख मुद्धा पनि बनाउदछन l
 
लाखौँ रुपियाँ अनुदान प्राप्त हुने गाउँ विकास समिति सहायक स्तरका कर्मचारीको नेतृत्व तथा जिल्ला विकास समिति पनि कर्मचारीकै नेतृत्वमा सञ्चालित छ l १८ बर्ष देखि स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट भने नेपाली जनता वञ्चित गरिएका छन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सर्वसाधारण जनताले राज्य र शासनप्रति अपनत्व अनुभव गर्दैनन् र विश्वास गुम्दै गएको छ l
 
वर्तमान अवस्थामा कैयौ गाविसका सचिवहरूको अधिकांश समय जिल्ला सदरमुकाममै बिताउदछन र प्रशासनिक कामकाजका लागिसमेत सर्वसाधारण जनता सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्छ। यो बिडम्बना हो l मुलुकलाई यसरी अनिर्णयको बन्दिबाट कहिले सम्म राख्ने ? असहमतिका गाठो फुकेमा स्थानीय विकास हुदै समग्र राष्ट्रको विकासमा टेवा पुग्छ l
 
अझ पनि राजनीतिक दलका नेताको प्राथमिकतामा स्थानीय निकायको निर्वाचन पर्न सकेको छैन। जुन अत्यन्तै दुखद कुरा हो कतिपय गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत भ्रष्टाचार भएको छ। जनप्रतिनिधिहीन हुँदा बढी अनियमितता विकास योजनामा हुने गरेको छ। गाउँ तथा जिल्लाका स्थानीय निकाय विकास योजनाको बाँडफाँट लगायतका कार्यमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको स्वार्थ निर्णायक हुने गरेको छ भने धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताले प्रतक्ष्य तथा परोक्ष रुपमा अनावश्यक र अनुचित हस्तक्षेप गर्दछन l
 
राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यक्रताका व्यक्तिगत लाभका लागि खुरन्दार दबाब दिने गाबिस सचिव र स्थानीय विकास अधिकारीहरूले गर्छन्। यस्तो अवस्थामा जकडिएको स्थानीय निकायमा जिम्मेवारीबिना अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसरले भ्रष्टाचार लगायतका विकृति पैदा गराउदछ भने सचिवको दक्षताले नभ्याएकोले कतिपय गाविसको विकास बजेट समेत तुहिने गर्छ l
 
यो कुरा निश्चित छ कि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएमा संघीयताको अभ्यासमा थप सहयोग मिल्छ त्यसैले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ l यो अपरिहार्यता छ l
 
कसरि स्थानीय स्तरमा विकास को मूल फुटाउने त ? कसरि तल्लो स्तरमा काम गर्ने ? कसरि अन्य देशमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने परिपाटी छ ? तल्लो स्तरमा कतिको राजनीति हुन्छ ? सर्बदलीय नेताहरु स्थानीय स्तरमा निर्वाचित भए दलगत स्वार्थमा ध्येय हुने कतिको सम्भावना हुन्छ ? समग्र विकासमा कतिको योगदान हुन्छ ? 
 
किन म्यारिल्याण्डबाट पाठ सिक्न सिक्न सके फाईदा हुन्छ ? 

जनताबाट चुनिएका जन प्रतिनिधि ,राजनैतिक दल तथा नेपाल सरकारले अमेरिकाको म्यारिल्याण्ड राज्यको नगरपालिका बाट पाठ सिक्ने कि ? हुन् त अमेरिकाका नगरपालिका संग नेपालको तुलना गर्न मिल्दैन ,अति बिकशित र अल्प बिकशित मुलुक संग दाज्दा अस्वाभाविक हुन्छ l
 
अमेरिकाको राष्ट्रिय राजनीति जटिल र कठिन छ l तर अमेरिकामा रहेका कैयौ नगरपालिकामा तल्लो स्तरमा केवल विकास गर्ने जन प्रतिनिधिलाई जनताले चुन्छन l राजनीतिको लेप लगाएर र राजनैतिक दल भएर उम्मेदवार भए मतदाताले विपक्षमा मतदान गर्छन l उम्मेदवारको संलग्नता या आस्था डेमोक्राटिक दल या रिपब्लिकन दल सित भएता पनि उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा उत्रदा केवल स्वतन्त्र भएर भूमिमा होमिनु पर्छ l
 
उम्मेदवार कुनै पनि राजनैतिक दलको उच्चारण गरे पराजित हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ l मतदाताले अस्विकार गर्छन l किनभने नगरपालिकाका नगरबासीले केवल विकास गर्ने उम्मेदवारलाई बिजयी गराउछन l स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनीहरुलाई कुनै दल संग सरोकार हुदैन l कुनै पनि राजनैतिक दलले प्रभाव पर्न सक्दैनन l यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकाको  म्यारिल्याण्ड राज्यको इनडिएन(अमरीकी मूल प्रजाति)हेड नगर पालिका हो l यस नगरपालिका बाट नेपालका सबै राजनैतिक दल या जनताका प्रतिनिधिहरुले पाठ सिक्नै पर्छ l किनभने स्थानीय निकायमा राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा किनारा लगाईन्छ l राजनीतिको गन्ध समाज भित्र पस्न दिइदैन l
नेपाल जस्तो कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएमा स्थानीय स्तर देखि जिल्ला स्तर कब्जा भै विकास भन्दा राजनीति गर्ने अखडा हुने छैन lअमेरिकाको म्यारिल्याण्ड राज्यको इनडिएन हेड नगर पालिका संग नेपाली समुदायको साईनो गासिएको छ l र ,नया सम्बन्ध स्थापित भएको छ l गत मे ५ तारिखमा नेपाली समुदायको ईतिहास रच्दै सार्बजनिक पदमा नेपाली मुलका किरण सिटौला उप नगर प्रमुखमा बिजेता भए पछि अझ नेपाली समुदायको घनिष्ठता प्रगाढ बन्दै जानुले नेपालले ठुलो अवसर प्राप्त गर्न सक्ने छ l

इनडिएन (अमरीकी मूल प्रजाति)हुन् भारतीय समुदाय हैनन् l यस नगरपालिकाबाट केहि शिक्षा लिन सके स्थानीय स्तरको विकास द्रुत गतिमा हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न l जनताको चाहना कस्तो हुदो रहेछ भन्ने भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ l नेपालमा १८ बर्ष सम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन् नसकेको अन्यौलताको दैलो खुल्ने सम्भावना हुन्छ l

म्यारील्याण्ड राज्यको चार्ल्स काउन्टीको ४ हजार जति जन संख्या भएको इनडिएनहेड शहर १९२० मा स्थापना भएको हो l उक्त नगर पालिका भएको शहरमा स्वेत जाति ३५ प्रतिसत ,अस्वेत जति ५५ प्रतिसत छन् भने केवल २.६ प्रतिसत एसिएन समुदाय बाट नेपाली मुलका किरण सिटौलाले नगर उप प्रमुखमा बाजी मारी नेपाली समुदायको ईतिहास कोरेका छन् l झन्डै १ हजार ५ सय घर भएको शहरमा करिब १ हजार १ सय घरदैलो अभियान गरि सिटौला उप नगर प्रमुख भएका छन् l
 
चुनावमा कसरी नगर प्रमुख ,उप प्रमुख तथा परिषद सदस्यमा निर्वाचित हुन्छन :
 
राजनीतिको रा पनि उच्चारण नगरी उम्मेदवार हुनु पर्ने छ भने त्यो पनि स्वतन्त्र भएर उठे मात्र मतदाताको बिश्वास जित्न सक्ने भएकोले सबै उम्मेदवारहरु स्वतन्त्र भएर उठ्छन l जनता या मतदाताको बिश्वास पात्र भएमा निर्वाचनमा बिजेता बन्न सकिने छ l त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पछि मात्र l
 
म्यारिल्याण्ड नगर पालिकाको ईतिहासमा केवल १९ बर्षका गोरा युवा ब्रानडन पाउलिन इनडिएन हेड शहरका नगर प्रमुख भएका छन् भने उप नगर प्रमुखमा नेपाली मुलका किरण सिटौला बिजता बनेका छन् l यसै गरि नगर परिषद सदस्यमा अस्वेत कुर्टिस स्मिथ मे ५ तारिखमा निर्वाचित भएका छन् l
 
इनडिएन हेड नगर परिषदमा मतदानको आधारमा नगर प्रमुख ,उप प्रमुख तथा नगर परिषद सदस्यको चयन हुन्छ l जसले सबै भन्दा ज्यादा मत ल्याउछ ,उ नगर प्रमुख हुन्छ भने मतदानमा दोश्रो ज्यादा मत ल्याउने उम्मेदवार उप नगर प्रमुखमा चयन हुन्छ भने मतदानमा तेश्रो स्थान ल्याउने उम्मेदवार नगर परिषद सदस्यमा निर्वाचित हुने पद्धति छ l  
 
यसले गर्दा सबै कुरालाई सन्तुलन ल्याउछ भने विकास निर्माणमा कुनै बाधा नपर्ने हुन्छ l सबै स्वतन्त्र भएकोले माथिल्लो स्तर सत्र बाट राजनैतिक दबाव ,प्रभाव र हस्तक्षेप हुदैन l कुनै पनि दलले स्थानीय स्तरमा प्रभुत्व जमाउने कोसिस गर्दैनन र स्वतन्त्र छोडी दिएका हुन्छन l 
 
कुनै पनि नगर परिषदको विकास निर्माणका बिषयहरुमा निर्णय गर्न २ मत प्राप्त भए बहुमत हुन् जान्छ l नगर परिषदमा केवल नगर प्रमुख ,उप नगर प्रमुख तथा नगर परिषद सदस्यले नगरको निर्णय गर्ने अधिकार बोकेका हुन्छन l
 
उक्त नगरका उप नगर प्रमुख किरण सिटौलाले नेपालमा यस्तो प्रकारको निर्वाचन पद्धति अपनाउने हो भने नेपालको समग्र विकासमा कसैले छेक्न सक्दैन l संबिधान निर्माण गर्नु अगाडी राज्यले पाठ सिके डेढ दशक सम्म हुन् नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन लाई केहि राहत हुन् सक्ने हुने थियो भनि सिटौला बताउदछन l
 
उनले अगाडी भने मेरो तर्फ बाट नेपाललाई सहयोग तथा कुनै अन्य थप जानकारी चाहिएमा म मात्री भूमिको लागि उपलब्ध हुने छु भने l र नेपाल सरकारले सम्पर्क गर्न चाहेमा उप नगर प्रमुखको हैसियतले नेपाल गै सम्बन्धित निकाय संग कुरा गर्ने ईक्षा व्यक्त गरे l
 
अब संबिधान लेख्नु एकातिर प्रथम दायित्व छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पनि अपरिहार्य छ l राज्यले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पहल गरोस र सबै दल एक ढिक्का भै अन्यौल ग्रस्त स्थानीय निकाय को चुनाब गर्न तर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ l किनभने नेपालको नयाँ संबिधान जारी हुनु पर्ने मिति २०६७ जेठ १४ गते भएता पनि थपिएको म्यादमा गुज्रेको दिन नै १ हजार ८ सय ३७ दिन नाघी सकेको छ l
 
के म्यारिल्याण्डबाट पाठ सिके स्थानीय निकायको काया पलट हुने सम्भव छ त ? आगे उनीहरुले जानुन l​

……………………………………….अस्तु 

प्रतिक्रिया