काठमाडौँ, १७ जेठ । अधिवक्ताद्वय माधवकुमार बस्नेत र मीना खड्काले न्यायपरिषद्का गतिविधि अपरदर्शी भएका आरोप लगाउँदै परिषद्विरुद्ध संयक्तरुपमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएकाले न्यायपरिषद् ऐन २०४७ को दफा ४ बमोजिमका आधार र कारण पनि नियुक्तिको सिफारिसँगै सार्वजनिक गर्न उहाँहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने जिकिर गर्दै उहाँहरुले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया