एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था पुर्न निर्माण, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र यसको सम्भावना लगायतका विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी

तपाईहरु आफै पुर्ननिर्माणमा जुट्नु भयो नि ?
हो, यो महाविपत्तिबाट माथि उठ्नको लागि राज्यको स्तरबाट मुख्य पहल त हुनु पर्छ तर त्यतीले मात्रै पनि पुग्दैन । जुन विनास भएको छ, दशौ खर्वको क्षति भएको छ । आठ लाख भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त बनेका छन । झण्डै एक करोड जनसंख्या प्रभावित छ । त्यसैले राज्यको साथसाथै नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैले स्वयम सेवी ढंगले योगदान गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वयम सेवी अभियान चलाएको छ । पाँच वटा कम्यूनिष्टले पनि आईतवारबाट अभियान चलाउने निर्णय गरेका छन । त्यसै अभियान अन्र्तगत म पनि छु ।

जेठ महिनाभित्रमै हामीले जनतालाई अस्थायी आवास दिन सक्छौ ?
सरकारले जुन पहल गर्नु पर्दथ्यो त्यो अत्यन्तै कमजोर रहयो । एक त तयारी नै कमजोर भयो, तयारी भएको पनि एक महिना वितिसक्यो । जुन ढंगले अधि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो ढंगले हुन सकेन । वर्षा कटाउनको लागि अस्थायी बासस्थानको तुरुन्तै ब्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसकोलागि जस्ता पाता र केही काठ, आईरन रड , पाईप आदीको ब्यवस्था राज्यले गरिदिने हो भने जनता आफैले पनि ब्यवस्था गर्न सक्छन । तर सरकारले त्यती कुरा गर्न पनि ढिला गरिरहेको छ । १५ हजार रुपैया दिने भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरियो तर त्यो रकम अहिलेसम्म पनि निकासा भएर गाँउ गाँउ पुग्न सकेको छैन । यहि तरिका हुने हो भने वर्षासम्म जनताले अस्थायी आवास पाउने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले मैले आफै पनि पहल गरेर गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क राखेर तुरुन्तै १५ हजार रुपैया आँखा चिम्लिएर पठाउनुस नत्र जनताले बर्षामा बडो दुख पाउँछ भनेर भनेको छु ।

यो बेलामा पनि दलहरुले कि संयूक्त रुपमा कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेनन, अलग अलग गरे नि ?
स्वयम सेवामा आफ्नो ढंगले लाग्नु त स्वभाविक हो । त्यसकोलागि राष्ट्रिय रुपमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिले एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरियो भने त्यो बातावरण तयार हुन्छ । तर अहिले जुन ढंगको सरकार छ जुन अत्यन्तै कछुवा गतिमा चलेको छ । जो नेतृत्व छ, त्यो आफै निधाएर बसेको अवस्थामा छ । यस्तो नेतृत्व र यस्तो सरकारबाट त्यो किसिमको राष्ट्रिय एकता, संकल्प कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौ र यो पुर्ननिर्माण र नव निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण निर्माण गरौ र सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर यो अभियानमा लागौ भनेर हामीले प्रस्ताव अघि सारेका हौ ।

तपाईहरुको प्रस्तावमा त दलहरुवीच छलफल नै हुन सकेको छैन ?
होईन, छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । केही दिनभित्र, केही हप्ताभित्र त्यसले आकार ग्रहण गर्छ । र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अहिले हाम्रो हाथमा केही छैन, हामीले त विचार र अवधारणा अघि सार्ने हो । हामीसँग त्यो संख्या पनि छैन । हामीले बढी कुरा गर्दा सत्तामा जान हतारीयो भनेर गलत अर्थ लाग्न सक्छ । यो सत्तामा जाने कुरा होईन सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध गरेर यो महाविपत्तिबाट माथि उठ्ने हो । त्यसकोलागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक हो । त्यसको निम्ति प्रमुख दलहरुले पहल गर्नु पर्छ । हामीले यो कुरा उठाएका छौ । मैले बुझेसम्म राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई गंभिर रुपमा लिएका छन ।

जनताहरुले खान लाउन र बस्न नपाएको बेला के को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने आवाज पनि छ नि ?
हो, खान, लाउन र आवासको निम्ती सम्पूर्ण साधन र स्रोत परिचालन गर्नको गरेर जनतालाई एक ढिक्का बनाएर नेतृत्व गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिएको हो । यो सरकारले त्यो प्रयाप्त भएन, अहिलेको नेतृत्व सक्षम भएन । त्यसैको निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहियो त्यसले नै जातलाई आवास , खाद्य लगायतको ब्यवस्था गर्छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको खाँका दलहरुले तय गरेका छन ?
त्यो खाँका मोटामोटी रुपमा अघि बढीरहेको छ । गंभिर ढंगले दलहरुवीच छलफल चलिरहेको छ । प्रमुख दलहरु बसेर यो विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन । अब ढोस रुपमा कुराकानी गरेर केही हप्ताभित्र यसले आकार ग्रहण गर्छ ।

सरकारको नेतृत्वको विषयमा मतभेद छ नि ?
त्यो कुरा महत्वपूर्ण होईन । ब्यक्ति प्रधान होईन, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक ठाँउमा आउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति भईसकेपछि जसले अहिलेको यो विपत्तिबाट पार लगाउँछ, जसले त्यो क्षमता राख्छ, जो सँग त्यो दुरदृष्टि छ । जोसँग जनतालाई एकताबद्ध गर्ने हैसियत राख्छ, सार्मथ्य राख्छ त्यस्तो ब्यक्ति अगाडि आउनु पर्छ । र पुराना र असक्तहरुले यसमा लोभलालच राख्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नासाथै नयाँ नेतृत्व त आउँछ नै ।

प्रधानमन्त्रीले त मेरै नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेसवादी आउनु पर्छ भन्नु भएको छ नि ?
उहाँको काम गराईको जुन तौर तरिका छ । जनतालाई कत्ति पनि उहाँले उत्साहित गराउन सकिरहनु भएको छैन । यस्तो महाविपत्तिबाट पार लगाउने ढंगले जनतामा आशा जगाउने काम उहाँबाट हुन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय सहमितको सरकार बर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने आधार छैन ?
म अहिले नै त्यस्तो भन्दिन । मेरो विचारमा नयाँ ब्यक्ति हुनु पर्छ । अहिलेसम्म जजसले सत्ता चलाईसकेका छन उहाँहरु भन्दा नयाँ ब्यक्तिलाई अवसर दिदा उपयूक्त हुन्छ ।

संकटको बेलामा नयाँ ब्यक्तिले देश हाक्न सक्छ ?
सक्छ, किनकी सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । खुट्टा तान्ने प्रबृत्ति छाड्नु पर्छ । सहयोग गरे भने सक्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सबैले सहयोग गर्नु पर्छ र नयाँ ब्यक्तिलाई स्थान दिनु पर्छ । त्यो नै यतिवेलाको उपयूक्त विकल्प हो ।

तपाईले नेतृत्व नलिने ?
देशलाई आवश्यक पर्यो भने म जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु भनेर भनिसकेको छु । म अहिले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी छैन । अहिले हामी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नेतृत्वको रुपमा दावी गर्नु हुँदैन । बर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि सदासयतापूर्वक मार्ग प्रसस्त गरिदिनु, देश र जनताको हितमा हुन्छ । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्छ । मेरो दावी अहिले केही छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस र यो महाविपत्तिबाट पार लगाउनको लागि एउटा राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण बनोस । त्यसले देशलाई पाँच वर्ष भित्र पुर्ननिर्माण गर्ने र दशवर्षभित्र नयाँ निर्माण गर्ने हो त्यसको निम्ति म भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।

प्राधिकरणको जिम्मा लिन तयार हुनु हुन्छ ?
नेतृत्वको कुरा मैले गर्ने होईन । अरुले भन्ने कुरा हो । मेरो यसमा अवधारणाहरु छन, म आर्किटेक्ट प्लानर पनि हुनुको नाताले, एउटा विकासको विद्यार्थी पनि हुनुको नाताले यो देशलाई पाँच दश भित्र कसरी नवनिर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मोटामोटी खाँका मसँग छ । मैले ब्यवस्थापिका संसदमा पनि त्यसको मोटामोटी खाँका प्रस्तुत गरेको छु । त्यो ढंगले म योगदान गर्न तयार छु । अब हामीले भत्किएका घर निर्माण गर्ने मात्रै होईन । देशै भरीका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरु हामीले नयाँ ढंगले निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसको निम्ति नव निर्माण अभियान नै चलाउनु पर्छ भन्ने मेराो भनाई हो ।

नव निर्माणको लागि हाम्रो सोच कस्तो हुनु पर्छ ?
सबैभन्दा पहिला त भुगर्भ विद्धहरुले एउटा विस्तृत सर्वे गरेर नेपालमा कुन ठाँउ बस्ती बस्न लायक छ भन्ने कुराको टुङगो लगाउनु पर्छ । त्यसपछि भु उपयोग नीति बनाउनु पर्छ । कुन ठाँउमा हामीले बस्ती बसाउन सक्छौ, कुन ठाँउमा खेति गर्न सक्छौ, कुन ठाँउमा हामीले खाली ठाँउ राख्छौ । यसको नीति बनाउनु पर्छ । त्यसपछि बस्ती प्रणाली र पुर्वाधार प्रणाली बनाएर कुन कुन ठाँउमा बस्ती बसाल्ने, कहाँ गाउँले बस्ती, कहा शहरीया बस्ती बसाल्ने । कहाँ ठुला कहा साना शहर बनाउने त्यसको नक्सा बनाईनु पर्छ । गाँउमा पनि अब घरहरु छरिएर बस्ने होईन अलि फराकिलो ठाँउमा ल्याण्ड पुलिङ्ग गरेर जनतालाई नै स्वेच्छिक ढंगले नै कहा बस्न चाहन्छन छनौट गर्ने दिनु पर्छ । अब घर छरिएर होईन ५०, १०० घर एकै ठाँउमा बनाउनु पर्छ । भुकम्प प्रतिरोधी घरहरुको नक्सा बनाएर घर बनाउनु पर्छ । आफ्नै ढंगले घर बनाउन दिएर हुँदैन । हाम्रा देशमा देशमा धेरै प्राविधिहरु छन । यहाँ काम नपाएर धेरै ईन्जिनियरहरु विदेश गएका छन हामीले अब नयाँ निर्माण गर्ने हो, त्यहाँ कमाएको भन्दा दशांश पैसामा काम गरौ भन्यौ भने सबै फर्किनु हुन्छ ।

खरबौ खरवौ रुपैया लाग्छ कहाबाट ल्याउने त ?
अहिले हाम्रो बजेटरी सिष्टमबाटै डेढ खर्व बचाउन सकिन्छ । करिब डेढ खर्व रुपैया आन्तरिक ऋणबाट लिन सकिन्छ । दुई खर्व रुपैया हामीले विकासको बण्ड जारी गरेर जुटाउन सकिन्छ । यसो गर्दा हामीले पाँच खर्व उठाउनसक्छौ । अरु पाँच खर्व हामीले सहुलीयत पूर्ण ऋणबाट विदेशबाट ल्याउन सकिन्छ । दश बाह्र खवर रुपैया हामीले सजिलै उठाउन सक्छौ त्यसबाट नव निर्माण गर्न सक्छौ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले त सहयोग गरेको छैन नि ?
हो, त्यसकै लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो, नेपाली जनता एक ढिक्का भए । भ्रष्टाचार हुँदैन, नव निर्माणको लागि सबै जनता एक ढिक्का भए भन्ने विश्वास भयो भने विदेशी सहयोग पनि आउँछ, ऋण पनि आउछ । त्यो विश्वास भएन भने केही आउँदैन । यो सरकारले विश्वास जित्न सकेन, कसैले पनि पत्याएनन त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरेको ।

त्यसो भए अब सहमतिको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने ?
मैले ब्यक्तिको कुरा गरेको छैन । उहाँमात्रै होईन प्रधानमन्त्री बन्न लायक धेरै हुनु हुन्छ । तर काग्रेस र एमाले प्रमुख दल भएकोले उनीहरुको दावी नै उपयूक्त चाँही हुन्छ । को हुने भन्ने कुरा चाँही सहमतिबाटै तय हुन्छ । एक पटक प्रधानमन्त्री नबनेको ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा उपयूक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । केपीजी पनि नभएकोले उहाँ पनि नेतृत्वको एउटा पात्र हुनु हुन्छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया त अहिले ओझेलमा पर्यो नि ?
ओझेलमा परेको छैन । यस्तो महाविपत्ति आईसकेपछि निरन्तर प्रक्रिया अलि पछाडी पर्छ नै । तर हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएपछि सहमतिले संविधान बनाउने बातावरण पनि बन्छ, नव नेपाल निर्माणको बातावरण बन्छ । दुईटै लक्ष्य राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्छ ।

फाष्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्न सक्दैनौ ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भने किन नसक्नु । हामी दश दिनभित्र संविधान जारी गर्न सक्छौ । सबै दल दलीय एजेण्डाबाट माथि उठ्नु पर्छ तर त्यसको नाममा जनताको एजेण्डा छाड्ने कुरा हुँदैन । सबै कुरा छाड्यो भने त पञ्चायति ब्यवस्था आई हाल्छ नि ।

महाविपत्तिले दलहरुलाई एक ठाँउमा ल्यायो नि ?
हो, प्रकृतिले हामीलाई एक ठाँउमा आउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ । सबैलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।