तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त वा विशेष इजलासको फैसला पुनरवलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त भएकाले पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुख नहकुल सुवेदीले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट दायर भएको रिटमा विसं २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त ऐनसम्बन्धि पुनरवलोकनका लागि सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बिहीबार सो ऐनको फैसलामा पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।

निवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी सम्मानित अदालतबाट न्यायिक पुनरवलोकन भएको आदेशले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् विधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पु¥याएको हुनाले पुनरवलोकन गरिपाऊँ’ भनिएको थियो ।

परमादेश फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने, मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य, मुद्दाहरु अदालतबाटै निरुपण गरिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने परमादेशमा उल्लेख थियो ।