फैसला पुनरवलोकन गर्न दिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ, १ जेठ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ सम्बन्धि फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारले गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त वा विशेष इजलासको फैसला पुनरवलोकन नहुने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त भएकाले पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुख नहकुल सुवेदीले बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट दायर भएको रिटमा विसं २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विशेष इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त ऐनसम्बन्धि पुनरवलोकनका लागि सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले बिहीबार सो ऐनको फैसलामा पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
निवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी सम्मानित अदालतबाट न्यायिक पुनरवलोकन भएको आदेशले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् विधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पु¥याएको हुनाले पुनरवलोकन गरिपाऊँ’ भनिएको थियो ।
परमादेश फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने, मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य, मुद्दाहरु अदालतबाटै निरुपण गरिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नमिल्ने परमादेशमा उल्लेख थियो ।
क्यालिफोर्नियामा नेपाली मूलकी होनहार युवती मनसुन पाण्डेको अल्पायुमै निधन
न त मलाई कुर भन्न सके,नत उनलाई अन्तै घरजम गर भन्न सके
बाल्टिमोरमा नेपालीले संचालन गरेको नेपाली सरसामान पाइने थोक व्यवसाय यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा
अमेरिकी नेपाली: इँजार चुढिएको सुरुवाल जस्तो
नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव कार्यक्रममा लिइएका तस्बिरहरु – तस्बिर :राजीव श्रेष्ठ
साधारण सभाको लागि रजिस्ट्रेशन गर्ने बारे ..।
अमेरिकामा बिगत २४ घण्टामा कोभिड-१९ बाट १ लाख ८ हजार संक्रमित ,३७७ जनाको मृत्यु
भर्जिनियामा बच्चालाई गाडीमा छोड्दा बच्चाको मृत्यु ,केही घण्टा पछि बाबुले आत्महत्या गरे
अमेरिकाको टेक्ससराज्यमा मानव तस्करीको घटनामा सवारी साधन भित्र ४६ जना आप्रवासी मृत अवस्थामा फेला
अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनसँग राजदूत खत्रीको अर्थपूर्ण भेट
प्रतिक्रिया