भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न तथा त्यस्ता सूचनाको पछि नलाग्न सर्वसाधारण जनतालाई आयोगले आग्रह गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा आज बसेको विशेष बैठकले सरकारका विभिन्न निकायलगायत अन्य सार्वजनिक निकायले राहतस्वरुप पठाएको सहयोग कहाँ, कहिले र कुन प्रक्रियामार्फत विवरण भइरहेको छ यसका बारेमा स्पष्ट जानकारी वेबसाइट, राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन र स्थानीय सञ्चारमाध्यमद्वारा जनतालाई सुसूचित गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले दातृ निकायबाट प्राप्त राहत समग्री र प्रतिबद्धताका विषयमा स्पष्ट र पूर्णतः पारदर्शिता अवलम्बन गर्न, राहत वितरणमा संलग्न सङ्घ,संस्था, सार्वजनिक निकाय र विदेशी संस्थालाई पनि राहत वितरणलाई पारदर्शी तुल्याउन अनुरोध गरेको छ ।

पहिचान नखुलेका मृतक तथा परिवारको सम्पर्कमा नरहेका घाइतेको विवरण सार्वजनिक माध्यममार्फत सूूचना प्रवाह गर्न, मृतक, घाइतेको उपचार र अन्य सेवाप्राप्तिका लागि नागरिकले सम्पर्क गर्नुपर्ने निकाय र पदाधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर पनि सर्वसाधारणमा सम्प्रेषण गर्न आयोगले सरकारसित आग्रह गरेको छ ।

बैठकले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा घरवारविहीन भएका र तत्कालै क्षमता नभएकालाई प्लास्टिक सेटिङ, कम्बलजस्ता सामग्री, दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि सहज रुपमा वितरणमा सहजता ल्याउन, टेलिफोन सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाई छुटको सुविधाका विषयलाई सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसित आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको एक महिनाबराबरको तलब सुविधाप्राप्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।