दक्षिण पर्वतका १६ गाविसवासीलाई प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन हुवासमा सेवा केन्द्र छिट्टै सञ्चालन गर्न माग गरिएका हुन् ।

सरकारले चार वर्षअघि नै हुवासमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हुवासमा शुक्रबार भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा यस क्षेत्रका बासिन्दाले नागरिकता, राहदानी, घरजग्गा पासलगायतका सेवा लिन असहज भएकाले सेवा केन्द्र छिटो सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्ष अघि निर्णय गर्दासमेत सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुःखद् भएको हुवास गाविसका पूर्व अध्यक्ष मित्रलाल बस्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साउनदेखि सञ्चालनमा आउने आश्वासन पाएका छौँ, छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याई जनताले सहज सेवा पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ ।” अहिले हुवासमा सेवा केन्द्र नहँुदा त्यसक्षेत्रका बासिन्दाले एउटा नागरिकता बनाउनका लागि समेत सदरमुकाम पुग्दा तीन दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता छ ।

हुवासबाट कुश्मासम्म सिधा यातायातका साधन सञ्चालनमा नआउँदा स्याङ्जा र कास्की हँुदै सदरमुकाम कुश्मा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । “गाउँमा सेवा नपाउँदा एउटा नागरिकताका लागि रु पाँच हजारभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ” काँग्रेस पर्वतका पूर्वउपसभापति गिरिराज गौतमले भन्नुभयोे “खर्चकै अभावमा कतिले नागरिकता लिनबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।”

“आगामी साउन १ गतेदेखि हुवासमा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भन्नुभयोे ।