शुक्रबार, मंसिर १९ २०७७
काठमाडौं २२:५८
वासिङटन डिसी 12:13

डा गोविन्द केसीको अनसन फिर्ता, प्रधानमन्त्रीको सट्टा जुत्ता सिलाउनेको हातबाट अनसन त्यागे

इनेप्लिज २०७१ चैत १९ गते १३:३७ मा प्रकाशित

Govinda-KC

– विष्णु नेपाल

काठमाडौँ, १९ चैत । चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सुधारका लागि पाँचैँपटक अनशनमा बस्नुभएका त्रिविवि शिक्षण अस्पताल हाडजोर्नी विभागका प्रा डा गोविन्द केसीले १२ औँ दिनमा आज अनसन अन्त्य गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो “सरकार र राजनीतिक दलले चौथो पटकसम्म अनशन बस्दा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेनन्, पाँचौँपटक अनशनमा बसँे, अब त छौठौँ पटक बस्नु नपर्ला ।”

विभिन्न ११ बुँदे माग राखी डा केसीले पछिल्लोपटक चैत ८ गते गतेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको थियो ।

प्रा डा केसीलाई हाडजोर्नी विभागअन्तर्गतकै आफ्नै बिरामी बालक सुवास अधिकारी र सिलाइकर्मी सत्यनारायण रामले भूइँकटरको जुस खुवाई अनशन अन्त्य गराएका थिए ।

धादिङ फूलखर्क गाविसका १० वर्षीय बालक जो आफ्नै शिक्षकले तिघ्रामा लठठीले पिट्दा हड्डी भाँचिएर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । डा केसीले नै बालकलाई उपचार गरिरहेका छन् । आफ्ना छोरालाई पिट्ने शिक्षकले उपचारका लागि पहिलो चरणमा रु ३० हजार र पछि उपचारको सबै जिम्मा लिने जानकारी दिएको बालक अधिकारीका आमाले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी त्रिविवि शिक्षण अस्पतालकै मूल ढोका नजिक जुत्ता सिलाइ व्यवसाय गर्दै आएका सप्तरीका ४३ वर्षीय रामले पहिलोपटक डा केसीलाई देख्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अवसर मेरो जीवनका लागि कहिल्यै बिर्र्सन नसक्ने क्षण हो ।”

सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव लीलामणि पौड््याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा गोविन्दराज पाखरेल, अनसनरत डा केसी, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाबीचमा ११ बुँदामा सहमति भएपछि डा केसीले अनसन अन्त्य गर्नुभएको थियो ।

ती दुई व्यक्तिबाट जुुस पिएर अनसन अन्त्य गरेका डा केसीले भन्नुभयो, “१२ दिनपछि घामको उज्यालो देख्दा खुशीको सीमा रहेन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो घाम देख्न चाहन्छु । यसो भनिरहँदा उपस्थित उहाँका सहकर्मीले ताली बजाएका थिए ।”

“डा केसीले विगतका चारवटा सम्झौता कार्यान्वयन भएन, उल्लङ्घन भयो, पाँचौँ पटकको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा म ढुक्क छु । मेरो लडाइँ तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि हो, व्यक्तिगत होइन” भन्नुभयो ।

यो उपलब्धि तीन करोड नेपाली जनताको हो भन्दै यसमा साथ र सहयोग दिने आमनागरिक, सञ्चारकर्मी, चिकित्सक सबैलाई डा केसीले धन्यवाद दिनुभयो ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवम् उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलले डा केसीमा माग विधि र व्यवस्थाका लागि भएकाले प्रचलित विधि र व्यवस्थाभित्रै मागलाई सम्बोधन गरिएको हो भन्नुभयो ।

उहाँले चिकित्सा शिक्षाका राम्रा नराम्रा कामका समीक्षा हुने, पाँचै विकास क्षेत्रमा स्थापना हुने स्नातकभन्दा माथिका स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलले भन्नुभयो, “सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन हुने व्यवस्थाले थप सफलता पाएको छ, म विश्वस्त छु कार्यान्वयनमा हुन्छ ।”

डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य प्राडा वाइपी सिंहले चिकित्सा स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि प्रा डा केसीलाई महत्मा गान्धीको संज्ञा दिँदै डा केसीको अनशनमा सहयोग तथा ऐक्यबद्धता जनाएका सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

आन्दोलन फिर्ता

नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।

सङ्घका महासचिव डा मुक्तिराम श्रेष्ठले अनशनरत डा केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारी पक्षसँग सम्झौता भएकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य सेवा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका थिए । साथै कालोपट्टि बाँधी सेवा दिएका थिए । सङ्घले आफ्ना सेवा सुचारु गर्न आफ्ना सदस्य चिकित्सकहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका सेवा सुचारु

आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा ठप्प रहेको त्रिविवि शिक्षण अस्पताल सुचारु भएको छ । डा केसीले पाँचौँ अनशन अन्त्य गर्नुभएसँगै अस्पतालका सम्पूर्ण सेवाहरू पूर्ववतरुपमा सञ्चालन हुन थालेको जनाएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले सूचना प्रकाशित गरी नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्दै सेवा पूर्ववतरुपमा सुचारु भएको जनाएको छ ।

नेपाल आवासीय चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा रामचन्द्र सापकोटाले डा केसीको अनशनलाई ऐक्यबद्धता तथा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

के थिए त डा केसीमा माग ?

चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, अनियमिता तथा भ्रष्टाचार गतिविधिमा संलग्न भएका त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल पदच्युत गर्नुपर्ने, चिकित्सा अध्ययन सस्थानका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने रहेका थिए ।

यसैगरी चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता समिति र चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने, काठमाडाँै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका दुई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहभन्दा माथि निःशुल्क हुुनुपर्नेलगायतका रहेका थिए ।

सम्झौतामा के छ त ?

केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य नीति बनेपछि सोहीबमोजिम हुने गरी कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्ने कुनै पनि कामकारबाही नगरिने सम्झौता भएको छ ।

मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिँदा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने छ ।

साथै, अन्य अनियमिततासम्बन्धी छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग सात दिनभित्र गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका सिफारिस अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्झौतामा चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गरिने र स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्टता र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता गरिने तथा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनःमूल्याङ्कन गरेर असम्बन्धन गर्न सकिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

सो सम्झौतापत्रमा स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई थप अधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिने उल्लेख छ ।

सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा शैक्षिकसत्र २०७२/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्नेगरी निःशुल्क गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ ।

पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा एक÷एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिइने र आगामी आवमा मध्यपश्चिममा एक मेडिकल कलेज स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि सम्झौता भएको छ ।

प्रतिक्रिया