पच्चीस महिना धर्ना बस्दासमेत आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । २५ महिना धर्ना बस्दाबस्दै ११ जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा २०६९ फागुन २४ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका ज्येष्ठ नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ सालमा सरकारको नाममा जारी गरिएको परमादेशको आदेश तत्काल लागू गर्नुलगायतका माग राखी धर्ना दिँदै आएका हुन् ।

ज्येष्ठ नागरिकले हाल पाउँदै आएको मासिक रु पाँच सयलाई बढाएर कम्तीमा तीन हजार पु¥याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयअगाडि धर्ना दिने ज्येष्ठ नागरिक ६० देखि ९८ वर्षसम्मका छन् ।

“आफूहरुले राखेका मागमध्ये काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लामा मात्र यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था र मुलुकभरी सबै मठमन्दिरमा ज्येष्ठ नागरिक लाइन बस्नुनपर्ने व्यवस्था मात्रै सरकारले गरेको छ, अन्य मागका बारेमा सरकार गम्भीर भएको छैन’–सङ्घर्ष समितिका महासचिव सरस्वती रिजालले भन्नुभयो ।

विभाग अगाडि धर्ना बसेका ज्येष्ठ नागरिकालाई केही महिना अगाडि अन्यत्र सारिए पनि पुनः सोही स्थानमा धर्ना बस्न दिइएको छ । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धर्ना बस्न नछोड्ने महासचिव रिजालको भनाइ छ ।

विगत लामो समयदेखि ज्येष्ठ नागरिकले पैतृक सम्पतिमा छोरा÷छोरीको हक दाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पति छोरा÷छोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा आमाबाबु वृद्धवृद्धा हुँदै गएपछि सम्पूर्ण सम्पति आफ्नो नाममा गराएर उनीहरूलाई वृद्धाश्रम वा सडकमै छोड्ने संस्कार बढ्दै गएको पाइन्छ ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या करिब २६ लाख छ ।