विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्लाष्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हालै हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

“एक÷दुई दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैशाख १ गतेबाट उपत्यकाका जनतालाई राम्रो स्वास्थ्य उपहार दिने उद्देश्यले निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौँ”– मन्त्रालयका वातावरण महाशाखा प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङले भन्नुभयो ।

विकल्प बिना प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको भन्ने प्लाष्टिक उद्योगीको तर्कमा सहमत हुन नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिबन्धपछि कपडा, कागज र जुटको झोला प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । “प्लाष्टिक झोलामात्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतिबन्धपछि केही राहत दिने सोचमा पनि मन्त्रालय लागेको छ ”– गुरुङले भन्नुभयो ।

सरकारले यसअघि नै राज्यभर ३० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिक झोला बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

वैशाख १ गतेपछि उपत्यकामा प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र बोक्नमा समेत प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । यसविरुद्ध लाग्नेलाई वातावरण विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने महानिर्देशक सुरजकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्लाष्टिक झोला नकुहिँदा वातावरणमा गम्भीर असर गर्नुका साथै कृषिको उत्पादकत्वमा कमी ल्याउँछ । प्लाष्टिक झोला जलाउँदा आउने धुँवाले मानव स्वास्थ्यलाई अझ धेरै असर गर्ने गरेको छ । ढल जाम गर्ने, पशु पंक्षीले खाँदा हानीकारक हुनेलगायतका दुर्गुण भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि नै इटहरी, धरान, इलाम र पोखरालगायतका सहरमा नगरकै अग्रसरतामा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ ।