शुक्रबार, मंसिर १२ २०७७
काठमाडौं ०८:३५
वासिङटन डिसी 21:50

एकद्वार प्रणालीबाट उद्धार हुने सङ्कट व्यवस्थापन सेवा केन्द्र सुरु

इनेप्लिज २०७१ फागुन २८ गते २:०६ मा प्रकाशित

प्यूठान, २८ फागुन । हिंसाका परेका व्यक्तिले एकद्वार प्रणालीबाटै न्याय पाउने गरी जिल्लामा नयाँ संयन्त्रको सुरु गरिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसामा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन सेवा केन्द्रको सुरु भएको हो । हिंसामा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्योपचारदेखि मानसिक परामर्श र कानुनी उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्दै सेवा केन्द्रको सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख चिकित्सक रामबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सुरु गरिएको केन्द्रले हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उद्धार, परामर्श र पुनः स्थापनामा सहयोग गर्ने छ ।

जिल्लामा हुने गरेका हिंसाका अधिकांश घटना घरमै लुकाइने गरेको र हिंसाका घटनाले कानुनी उपचार नपाउने गरेको भन्दै सेवा केन्द्रबाट कानुनी उपचारका लागि सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । “पुरुषको तुलनामा महिला हिंसामा धेरै छन् ।” प्रमुख केसीले भन्नुभयो– “हिंसा न्यूनीकरणसँगै उनीहरुले कानुनले दिएको कानुनी उपचार लिन पाउन केन्द्र सुचारु गरेका हौँ ।” जिल्लामा सेवा केन्द्र सुरु भएसँगै महिलाले कानुनी उपचारका लागि विभिन्न निकायमा धाउन नपर्ने भएको छ । सेवा केन्द्रमा महिलासँगै हिंसामा परेका पुरुषको पनि उद्धारमा सहयोग गर्ने छ ।

“हिंसामा परेका महिलालाई स्वास्थ्य, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालयसँगै परामर्शसमेत दिने योजना छ ।” महिला तथा बालबालिका अधिकृत शान्ति विश्वकर्माले भन्नुभयो– “सेवा केन्द्रको सुरु भएसँगै आफू हिंसामा परेको भन्दै उपचार खोज्नका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने समस्या समाधान हुन्छ ।” जिल्लामा धेरै प्रयासपछि सेवा केन्द्र सुरु भएको भन्दै अधिकृत विश्वकर्माले सेवा केन्द्रले महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

जिल्लामा हुने ९० प्रतिशतसम्म घरेलु हिंसाका घटना दबाइने र कानुनी उपचार नपाउने गरेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्रराज पन्थीले नेपालमा यस्ता सेवा केन्द्र सुरु गरिए पनि सेवा केन्द्रमा सेवा लिनेको सङ्ख्या कम रहेको भन्दै सेवाग्राहीले चाहेको सेवा दिन सक्ने गरी केन्द्रले सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले समाजमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था विभिन्न कानुनी दस्तावेज बन्दा पनि परिवर्तन नभएको भन्दै अब नतिजा प्राप्त हुने गरी सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्लामा हुने हिंसाका १० प्रतिशत हिंसामात्रै उजुरीका रुपमा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया