घरेलु हिंसाको घटनामा पीडकलाई कारबाहीभन्दा हिंसामा परेका महिलाले सामाजिक दबाबमा परेर सहमतिमा आउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसाका छलफलमा स्थानीयस्तरबाट दबाब सिर्जना हुने गरेकाले अधिकांश महिला हिंसाका घटनामा मिलापत्रले प्रसय पाउँदै आएको छ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा गत पुस र माघमा मात्र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा १२ वटा छलफलबाट मिलापत्र भएको छ ।

सेवा केन्द्रमा जाहेरी परेपछि छलफल गराउने र सहमति नभए मात्र मुद्दामा जाने गरेको महिला अधिकारकर्मी देवकी नेपालले बताउनुभयो । गम्भीर प्रकृतिका घरेलु हिंसालाई समेत गाउँका कतिपय अगुवाले दबाब दिएर मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको अर्का अधिकारकर्मी टीका घिमिरेको भनाइ छ ।