गोरखाबजार, ५ फागुन । गोरखाका लागि आएको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको पर्यटन रोयल्टी रकम जिल्ला विकास समितिले अहिलेसम्म बाँडफाँड गर्न सकेको छैन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जिविसको खातामा पठाएको आव २०६९/७० र २०७०/७१ को रु तीन करोड २५ लाख रकम बाँडफाँड नभएको हो । सो रकम पर्वतारोहण रोयल्टी र पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत जिविसमा आएको हो ।
जिविसले रकम बाँडफाँडमा आलटाल गरेपछि पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार खडा गर्ने कार्य रोकिएको छ । राजनीतिक परामर्श समितिको बैठकमा यसअघिका स्थानीय विकास अधिकारी महेश बराल र अहिलेका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीले रोयल्टी बाँडफाँडबारे प्रस्ताव नलगेपछि रकम बाँडफाँड भएको छैन ।
राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्यहरु सहभागी बैठकले रोयल्टी रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । उक्त रकममध्ये ८० प्रतिशत रकम पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा र बाँकी रकम पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयले पठाएको नीतिमा उल्लेख छ ।
आव २०७०÷७१ मा तीनपटकमात्रै परामर्श समितिको बैठक जिविसमा बसेको थियो । त्यो बैठकमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी बरालले पर्यटन रोयल्टीको रकम बाँडफाँडबारे एजेन्डा नल्याएको राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्यहरुले जनाएका छन् ।
त्यस्तै अहिलेका स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले पनि पाँचवटाभन्दा बढी परामर्श समितिको बैठक बसिसक्दा पनि रोयल्टी रकम विनियोजनको एजेन्डा बैठकमा नल्याएको परामर्श समितिका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति मोहनप्रकाश पोखरेलले बताउनुभयो ।
‘‘रोयल्टी रकम फ्रिज नहुने भएकाले बाँडफाँडमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ’’ पोखरेलले बताउनुभयो । तत्कालीन स्थानिय विकास अधिकारीको आलटाल र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट आएकाले बाँडफाँड नभएको उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले ‘हचुवाको भरमा’ योजनालाई बजेट विनियोजन गर्न नसकिने बताउनुभयो । “रोयल्टी बाँडफाँडमा ढिलाइ भएकै हो” उहाँले भन्नुभयो, “दलहरु र जिविसबीचको विवादले बाँडफाँड रोकिएको होइन ।’’ दीर्घकालीन योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । “कुनै संस्थाको, दलको एउटा निवेदनको भरमा योजनामा बजेट विनियोजन हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया