प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले विषेश अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै उहाँलाई सफाइ दिएको हो ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले रु एक करोड ६९ लाख गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामा विषेश अदालतले उहाँको आयआर्जनभन्दा रु दुई लाख ६८ हजार कम देखिएकाले भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

विषेश अदालतको फैसलापछि अख्तियारले २०५९ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो भने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले पनि बेचेको जमिन, बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज, छोरीको कमाइको हिसाव, कृषिबाट भएको आय र पैत्रिक सम्पतिको जायजेथा आयआर्जनमा समावेश नगरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।