बाबियाचौर (म्याग्दी), १३ माघ । सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको र विकास गतिविधिमा पछि परेको भन्दै म्याग्दीको तीनवटा गाविसका बासिन्दाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

गुर्जा, मुदी र लुलाङ गाविसलाई दुर्गम क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सम्बन्धित गाविसका बासिन्दाको उक्त माग इलाका नम्बर १० र ११ को इलाकास्तरीय एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठीमार्फत प्राथमिकतामा पारेर जिल्ला परिषद् हुँदै सरकारसमक्ष पु¥याउने तयारी भएको छ ।

भौगोलिक विकटता र सदरमुकामदेखि टाढा रहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार अभावमा त्यहाँका सर्वसाधारणले कष्टकर जीवन बिताउनुर्ने बाध्यता रहेकाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको मुदी गाविसका सचिव नगेन्द्रप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।

जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि पैदल हिँडेर लुलाङ र मुदी पुग्न दुई दिन तथा गुर्जा पुग्नका लागि तीन दिन समय लाग्छ । त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप उच्च रहे पनि भवन र दरबन्दीका शिक्षकको अभाव छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न गाउँ छाडेर अन्यत्र जानुपर्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा भवन, उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण तथा दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीको अभावका साथै औषधि नपुग्दै म्याद सकिने समस्या रहेको छ । मुदीको बगर, खिवाङ, खाम्ला, बाँसबोटलगायत बस्तीका बासिन्दालाई उपचार सेवा प्राप्त गर्नका लागि पूरै एक दिन हिँडेर गाविसस्तरको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्छ ।

लुलाङ र गुर्जाका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन् भने मुदीमा विद्युत् सुविधा छैन । हुनेले सोलार राखेका छन् । नहुनेले टुकी बालेर रात कटाउँछन् । यसैगरी अशिक्षा र गरिबीको समस्या व्याप्त रहेका ती गाविसमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित चेतना र आयआर्जनमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

पर्यटन, जडीबुटी खेती, व्यावसायिक पशुपालन र जलविद्युत् हिसाबले प्रशस्त सम्भावना रहेकाले दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको सचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नागरिकता, राहदानीलगायत सुविधा प्राप्त गर्न सदरमुकाम बेनी पुग्दा सास्ती र झन्झट भएकाले ताकममा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न पनि माग गरिएका छन् । हरेक वर्ष विकास योजना तथा कार्यक्रम माग गरे पनि सम्बोधन नहुने गुनासो गर्दै सो क्षेत्रका बासिन्दाले एक गाविस एक योजनाको अवधारणाअनुसार सबै क्षेत्र र भूगोललाई समान रुपमा अघि बढाउन माग पनि गरेका छन् ।