गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको बाह्र वर्ष लागेको छ । सुरुमा आर्थिक लगानीको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ पछिल्लो समय दोहोरो नागरिकता, मताधिकार, राजनीतिक अधिकारजस्ता मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । बिचमा सामूहिक लगानीको अभियानले केही तिब्रता पाए पनि त्यो पुनः मुर्झएको अवस्थामा छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर एनआरएन घटाउने भनिए पनि त्यो बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । खाडी मुलुकबाट नेपालीले पसिना बगाएर पठाएको रेमिटान्सलाई नै कतिपयले एनआरएनको लगानीका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्। यही सन्दर्भमा गैरआवासीय अभियानको सुरुवाती दिनबाटै सक्रिय रहँदै आउनु भएका एनआरएनका अगुवा एवं पूर्व प्रवक्तासमेत रहनु भएका बेलायत निवासी डा. हेमराज शर्मासँग हामीले जिज्ञासा राखेका थियौ । प्रस्तुत छ हाम्रो प्रश्नमा डा. शर्माको उत्तरः–

 गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएको १२ वर्ष लागेको छ, यसको उपलव्धी के के होलान् ?

 गैरआवासीय नेपाली संघले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एउटै सञ्जाल भित्र ल्याउन सफल भएको छ। गैरआवसीय नेपाली सम्वन्धी विधयेकले नेपालमा लगानीको वातावरण तयार गरको छ। विश्वको हरेक कुनामा बस्ने नेपालीले पनि मातृभूमीको लागि केही गरौं सोंच पलाएको छ। यी सबै भविष्यका लागि आधारसिला हुन। परिणाम पनि विस्तारै देखिदैंछ।

 गैरआवासीय अभियान सुरु हुँदा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र एनआरएनको संख्या घटाउने कुरा गरिन्थ्यो, तर, अभियान त्यस दिशामा गएन नि किन ?

 गैरआवासीय नेपाली अभियान विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजीको नेपालमा लगानी गर्ने थियो र यस उद्देश्य अनुसार नै अगाडी बढेको छ। यधपी अपेक्षा गरे अनुसार नतिजा नआएको धेरै ले महसुस गरेका छन।

 एनआरएन अभियान सामाजिक हो कि आर्थिक अभियान ?

 दुबैं। नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थीक क्षेत्र हो तर सामाजिक क्षेत्रमा एनआरएनले काम गर्दै आएको छ।

 नेपालीहरु सयौ वर्षदेखि विभिन्न कारणले विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेका छन्, तपाईहरुको तथ्याङ्कमा कति प्रकारका एनआरएन छन् ?

 विश्वका ११० भन्दा बढी देशमा ३० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ। भारतमा मात्र ५० लाख नेपालीहरु रहेका छन भनिन्छ। नेपालीहरु सबै पेशा, क्षेत्र र तहमा कार्यरत छन। उनीहरुलाई वर्गिकरण गर्नु सान्दर्भिक नहोला।

 सामाजिक कामकै लागि त विश्वमा सयौ नेपाली संघसंस्था छन् एनआरएनए नै किन चाहिएको थियो ? अरु र यसमा भिन्नता के ?

 सबै देशमा नेपाली संघ सँस्थाहरु छन भन्ने छैन। लामो समय देखी नेपालीहरु बसोबास गर्दै आएका देशहरुमा सँस्थाहरुले काम गर्दै आए पनि भरखर स्थापित भएका देशमा हुने कुरा भएन। भएका सँस्थाहरु पनि राजनैतिक, क्षेत्रीय, बर्गिय, पेशागत आधारमा भएकाले सबै नेपालीहरुलाई एउटै थलोमा उभ्याउन एनआरएनले मात्र सक्छ।

 गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन कानुनमा आर्थिक मुद्दा बढी समेटिएको छ, तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व बढी सामाजिक कुरा गरिरहेको छ यस्तो किन ?

 मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आर्थिक र समाजिक मुद्दा सँग सँगै अगाडी बढेका छन। सबै गैरआवासीय नेपालीहरु ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न सक्षम भई सकेका छैनन। तर उनीहरुले आँफू जन्मेको हुर्केको ठाउँमा बिभिन्न परोपकारी काम गरेर सहयोग गरेका छन। एनआरएनले यस्ता काममा प्रोत्सान गर्न ‘एक एनसिसि एक परियोजना‘ लगायतका कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ।

 तपाईको विचारमा विदेशमा नेपालीहरुको ठुलो संस्था चाहिएको हो कि नेपालको विकासका लागि आर्थिक स्रोत र साधन ?

 मैले माथी भने झै हामी पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली भएकोले एक्लै ठूलो आर्थिक लगानी भित्राउन सक्षम छैनौं तर सामूहिकरुपमा केहीगर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई एकबद्द गर्न पनि संगठनात्मक रुपमा जानु पर्ने निर्णय गरियो। गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) र हाम्रो सञ्जाल बिचको फरक यही छ। उनीहरुको विदेशमा शाखाहरु छैनन।

 गैरआवासीय नेपालीले समूहिक लगानीको कुरा गर्ने गरेको थियो, जसमा सबै स्तरका नेपाली सहभागी हुने वातावरण बनाउने कुरा गरेको थियो, तर, त्यो पछिल्लो समयओझेल पर्दै गएको छ नि ?

 देशले अपेक्षा गरेको स्तर लगानी गर्न नसके पछि यसको शुरुवात भएको छ। ५ अरबको लगानीमा लम्जुङको दोर्दिखोला जलविधुत लगायतका परियोजनाहरु निर्माणाधीन छ। यस परियोजनाले संयुक्त लगानी गर्दा आई पर्ने कानूनी तथा व्यवहारिक समस्याको बारे जान्ने मौका मिल्यौं । यस योजनाको शुरुवातबाट लगानीकर्ताको आत्मविश्वश पनि बढेको छ। यसको मुनाफा आउन थाले पछी यसले भविष्यमा थप लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।

 तपाईहरुले संस्था दर्ता गर्दा खाडी मुलुकमा रहेका र विद्यार्थीका रुपमा विदेशिएकाहरुलाई नसमेट्ने कानुनअनुसार गर्नु भएको छ, तर, नेतृत्वमा त ऐनबाहिरका नेपालीपनि छन् नि ?

 एनआरएनको दर्ता तथा गएको विश्व सम्मेलनबाट विधान परिवर्तन भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नेतृत्वमा त्यस्ता व्यक्ती आउन नसक्ने अवस्था छ। तर १८३ दिन भन्दा बढी विदेशमा बसेका र विधार्थी समेतलाई राष्ट्रिय परिषदमा प्रारम्भिक सदस्यको रुपमा सहभागी गराउने निर्णय विश्व सम्मेलनले गरेको थियो। प्रारम्भिक सदस्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनमा भाग लिन भने सक्ने छैनन। यसबारे हालसालै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ र आईसिसिले छिटै सर्कुलर जारी गर्ने अपेक्षा गरेको छु।

 आर्थिक लगानीकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म के कति लगानी भएछ, कुनै एकिन तथ्याङ्क छ ?

 लगानी कती भयो भनेर परिमाणमा खोज्नु भन्दा हामी अभियानले लगानीको बाटो वातावारण तयार गर्यौ कि गरेनौ भन्ने तिर केन्द्रित हुनु पर्ला। आफ्नो लगानी सार्वजनिक गर्न नमान्नेहरु पनि धेरै छन त्यसैले यती नै लगानी भएको छ भन्न गाह्रो छ। एनआरएनको सहकार्यका आर्थिक पत्रकार समाज नेपालले अध्यन गर्दैछ। यस पछी केही खाका आउला। तर अहिले व्यक्तिगत र सामूहिक गरी ५० अरबको आर्थिक लगानी तथा १ अरब भन्दा बढीको सामाजिक परियोजना सम्पन्न भएको अनुमान गरिएको छ।

 नेपाल स्रोत र साधनको कमीले नभई योजना र उत्साहको कमीका कारण गरिब भएको भन्नेहरु पनि छन्, तपाईहरुको विचारमा नेपालको स्थिति के हो ? नेपालकोविकासका लागि एनआरएनको ठोस योजना के हो ?

 विदेशमा आए पछि धेरै नेपालीहरुले महसुस गर्छन हाम्रो देश सानो भएर पनि प्रकृती, कला सँस्कृती, हावापानी, साधनश्रोतले कती धेरै धनी छ भनेर। यता प्रकृतीलाई जितेर देश निर्माण गरेका छन हामीले प्राप्त प्रकृती, साधान श्रोतको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो देश लामो समय राजनितिमा मात्र केन्द्रित भयो, जसले आर्थीक विकाशलाई ओझेलमा पार्यौ। विश्वका सबै राजनैतिक दर्शनका पक्षपाती भयौं तर विकासमुखी हुन सकेनौं। अब संविधान बनि सके पछी देश पूर्णरुपमा आर्थिक विकाशमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेको छु। साधन श्रोत बाहेक भौगोलिकरुपमा पनि हामी भाग्यमानी छौ, उदाउदै गरेका दुई राष्ट्रको बिचमा छौ, यसको सदूपयोग गर्नु पर्छ। नयाँ पुस्ताको सकरात्मक सोचले पनि अपेक्षा गर्ने ठाउँ धेरै छ। एनआरएन आर्थीक विकाशमा सहयोगी मात्र हुने हो। एनआरएन समानान्तर सरकार होईन, यसले देशको कायपलट गर्ने औकात राख्दैन, कमसेकम अहिलेको पिढीले।

 गैरआवासीय नेपाली संघले कहिले आर्थिक लगानीको कुरा गर्छ, कहिले बौद्धिक लगानीको त कहिले राजनीतिक मुद्दा उठाउँछ, संघको मुर्त र अमुर्त दुवै उद्देश्य बताउनमिल्ला ?

 लगानी भने पछि आर्थीक मात्र होईन विदेशमा सिकेको सिप, पुँजी, प्रविधी सबै पर्छ। खुला विश्व विधालयको, नेपाल लाईब्रेरी फाउण्डेसन लगायत परियोजनाहरु यसै सोचका परिणाम हुन। एनआरएनका उठाउदै आएका केही मुद्दा राजनितिकसँग जोडिएका छन, यसको अर्थ एनआरएनले राजनितिक मुद्दा उठायो भनेर व्याख्या गर्नु हुदैन। संघको उद्देश त स्पष्ट छ नि बाहिर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एकबद्द गर्दै नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकाशमा टेवा पुराउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरु हकहितमा काम गर्ने। यी उद्देशहरु प्राप्त गर्न अनेक साधनको प्रयोग गर्नु नै पर्छ नि।

 एनआरएनकै भनाइमा विश्वमा नेपालीहरुको दोस्रो पुस्ता पनि विकास भइसकेको छैन, तर, दोहोरो नागरिकताको कुरा चर्को रुपमा उठाउने गरेको छ नि ?

 चर्को र सुस्त कसरी मापन गर्ने मैले बुझेको छैन। नागरिकताको निरन्तरता संविधान लेखनसँग जोडिएको विषय भएकोले यस बारे धेरै समाचार बाहिर आएका पक्कै हुन। यो विषय संविधानमा संवोधन गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यस अवसर छुट्यौ भने पछी सजिलै संभव हुदैन। यसको अर्थ एनआरएनले अरु मुद्दालाई कम चासो दियो भन्ने होईन। समय सन्दर्भ अनुसार कुनै एक मुद्दाले अर्कोले भन्दा बढी महत्व पाउन सक्छ तर सदाको लागि होईन।

 कतिपयले त अहिले नेपाली नागरिकता नभएको समस्याभन्दा पनि अब विदेशी नागरिकता लिन प्रेरित गर्न दोहोरो नागरिकताको कुरा गरेको भन्छन् नि ?

 धेरैले रहरले विदेशी नागरिक लिदैंनन। विदेशमा बस्ने अधिकांश नेपालीहरु आमनेपालीको पृष्टभूमीबाटै आएका छन। उनीहरुले विदेशमा स्थापित हुन, सन्ततीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृतिभरण, व्यवसाय लगायतमा समान अवसरको लागी पनि विदेशी नागरिकता लिन वाध्य छन। जसलाई यी कुराहरुको दरकार छैन अथवा आफैं सक्षम छन् उनीहरुले नागरिकता लिएका छैनन। त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्थाले थप नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिन खासै प्रेरित गर्छ जस्तो लाग्दैन।

 दोहोरो नागरिकता दिँदा नेपाललाई अहिलेभन्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने यहाँहरुको मान्यता हो ?

 सिक्काको अर्को पाटो पनि हेरौंन। आफ्नो नागरिकले विदेशी नागरिकता लिदा देशले के गुमाउछ भनेर। एनआरएनले अहिले जो जो नेपाली नगारिकता छन उनीहरुले विदेशी नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता स्वत रद्द हुने व्यवस्था खारेज हुनु पर्छ भनेको छ। गैरनेपालीलाई नागरिकता देउ भनेको छैन। नागारिकताको विषय पहिचान र दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालसँग भावानात्मक सम्बन्धसँग जोडिएको बिषय हो। दोश्रो पुस्ता भनेको विदेशी लगानीमा तयार भएको अन्तराष्ट्रिय स्तरको जनशक्ती हो। नागरिकताको व्यवस्थाले यीनीहरुलाई नेपालको हितमा सदुपयोग गर्ने वातावरण बन्छ। नागरिकताको व्यवस्थाले रातारात लगानी बढाउने भने होईन। तर लगानीलाई केही सहज भने पक्कै बनाउछ। सामूहिक लगानीमा बन्न लागेको दोर्दी खोला परियोजनामा काम गर्ने क्रममा केही व्यवहारिक समस्याहरु हुने हामीले महसुस गर्यौ।

 एनआरएनले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको दोहोरो नागरिकता र मताधिकार दिन सक्ने अवस्थामा नेपाल छ ?

 नयाँ संविधानमा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’को व्यवस्था हुने निश्चित भएको हामीले बुझेका छौं। पहिलेको संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्दान्त समितिले यसबारे अध्यन गरेर तीन चार सय पेजको दस्ताबेज नै तयार पारेको छ। यसबाट नागरिकताको चासो राष्ट्रको पनि छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई विदेशीभूमीमा नै मतदानको व्वस्था गर्ने सोच निर्वाचन आयोगले बनाएको छ र यसमा एनआरएनले सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तो संभावनाका बारे अध्यन गर्न गठित समितिमा एनआरएनका तत्कालिन अध्यक्ष पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यौ। हामीले विश्वमा हुनै सबै प्रयोगबाट समितीलाई जानाकारी गरायौं। त्यो समितिले केही व्यवहारिक र कानूनी समस्या भएकाले तत्काललाई यस्तो व्यवस्था गर्न नसके भविष्य गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। यसैको आधारमा अहिले नयाँ समिति गठन भई, निर्वाचन आयुक्तहरुले विभिन्न देशमा अध्यन भ्रमण गर्नु भएको छ। नागरिकता जस्तै यो पनि राष्ट्रको चासोको बिषय हो। बिदेशमा रहेका एक चौथाई मतदातालाई पनि मतदानमा सहभागी बनाउने यो कदम सराहनीय छ।

 अहिले नेपालले राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिने कुरा गरेको छ नि, त्यो त अहिले दिएको एनआरएन परिचयपत्रकै हैसियतको होइन र ? कि त्यसैमानागरिकता भन्ने शब्द मात्र थप्न खोजेको हो ?

 होईन। शब्दमा मात्र होईन तात्विकरुपमा फरक बिषय हुन। किनभने ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ भनेको वंशज, अंगिकृत जस्तै एक प्रकारको नागरिकता हो। जसरी अन्य अंगिकृत नागरिकलाई केही संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ लाई अलि बढी अधिकार (राजनैतिक अधिकार) बाट बञ्चित गर्ने भनिएको छ। नागरिक भनी सके पछी यसै नागरिकताको आधारमा नेपाली पासपोर्ट राख्ने लगायता सुविधाहरु दिन सकिन्छ। यदपी अहिले हुन लागेको व्यवस्था र एनआरएनले खोजेको कुरा मेल खादैन। एनआरएनले विदेशको नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द नहुने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ।

 अहिलेको समस्या मताधिकार र नागरिकता हो कि दिनहुँ विदेशिन बाध्य करिब दुई हजार नेपालीको हो ?

 मैले माथी भने झै मताधिकार र नागरिकता संविधान लेखनसँग जोडिएकाले यसबारे बढी चासो देखिएको हो। अरु समस्या त यथावद नै छन्। यी समस्याको समाधान एनआरएन एक्लैले गर्न सक्दैन। नेपाल सरकार र सरोकारहरुसँग सहकार्यमा काम भएका छन। आर्थीक लगानी जस्तै यो क्षेत्रमा पनि एनआरएनको क्षमता भन्दा बढी अपेक्षा गरिएको छ। नसक्ने कुरालाई एनआरएन पनि सक्दैनौ भन्नु पर्छ।

एनआरएन अभियानले ८० प्रतिशत नेपाली रहेको मलेसिया र खाडी मुलुकका नेपालीलाई छुन सकेन भनिन्छ नि ?

एनआरएनले वैदेशिक रोजगारमा भएका नेपालीहरुको दिनहूँ आउने समस्याको समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो भने त्यो असंभव छ। यो एनआरएनको क्षमता भन्दा बाहिरको बिषय हो। एनआरएनले वैदेशिक रोजगारमा भएको समस्याको पहिचान गरी नेपाल सरकार र सम्वन्धित देशका सरकारलाई नितिगत सुधार गर्ने सुझाव तथा दवाब दिन सक्छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी सँस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्छ। यी काम भएकै छन। यी बाहेक सम्वन्धित देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पनि सहयोग गर्ने कोशिश गरेका छन्। डा उपेन्द्र महतोको ब्यक्तिगरुपमा ५ करोड र वर्तामान अध्यक्षको शेष घलेको पहलमा अर्को ५ करोडको अक्षय कोषको कडा गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले अक्षय कोषमा त्यति नै रकम थपी दिने पनि आस्वासन दिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा आउन सक्ने समस्याबारे सचेतना गराउनका लागि एक पुस्तिका छपाएर हरेक गाबिसमा निशुल्क वितरण गरिएको छ। चाहाना हुदा हुदैं पनि एकआरएनका आफ्नैं सिमितता छन, यो हामीले बुझ्नु पर्छ।

खाडी मुलुकमा रहेका लाखौ नेपालीसँगको ससाना पूँजी नेपालमा लगानी गर्ने योजना बनाउन एनआरएनले किन सकेन ?

 यस तर्फ सोच नभएको हैन। एउटा कार्यदलले अध्यन पनि गरेको थियो। तर यो बिषय पनि एनआरएन एक्लैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैंन। नेपाल सरकार र नेपालको निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु जरुरी छ।

 कुनै पनि संगठनका लागि १२ वर्ष निकै लामो समय हो । त्यसैले १२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, एनआरएन अभियानको हकमा त्यो लागु भएन नि?

 एनआरएन संगठन भन्दा पनि अभियान कै रुपमा अगि बढ्यौं, धेरै वर्ष सम्म। अहिले पनि पूर्णरुपमा सँस्थाको रुपमा बिकसित भई सकेको छैन। सँस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन। संघको दर्तासँगै यी कुराहरु पनि अगाडी बढ्दै छन्। एनआरएन अभियान चाहिं सोचे भन्दा पनि द्रुतरुपमा लगानी बढेको जस्तो लाग्छ। यती छोटो समयमा ७० देशमा सञ्जाल फैलिएका भनेर सोचिएको थिएन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपालको लागि केही गर्नका लागि प्रेरित भएका छन। नेपालको कुनै वास्तै नगरी विदेशमा बस्दै आएकाहरुलाई पनि केही सोच्न बाध्य बनाएको छ। लगानी सन्दर्भमा खोला फर्काउने कुरा गरिएको हो भने यो एनआरएनबाट क्षमता भन्दा बढी अपेक्षा गरिएको हो। अभियान १२ वर्ष भए पनि २००९ आएको गैरआवासीय नेपाली ऐनले मात्र लगानीको बाटो पूर्णरुपमा खोल्यौ। २०१३ मा आएर मात्र सँस्था दर्ता भयो। कतिपय कुराहरु नेपालको अस्थिर राजनितिसँग पनि जोडिएका छन।

 अहिलेसम्म जेजे भए पनि एनआरएन अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँहरुको ठम्याई छ ?

 विश्वभर सञ्जालको बिस्तार भै सकेको तथा गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी ऐन कानून ल्याएर नेपाल सरकारले पनि लगानीको वारावरण तयार गरि सकेको छ। यस सँगै अभियानको पहिलो चरण समाप्त भएको छ। अब चाहीं अहिले स्थापित सञ्जाललाई बढी भन्दा बढी नेपाल र गैरआवासीय नेपालीको हितमा सदुपयोग गर्नु पर्छ। आन्तरिक व्यवस्थापन (खास गरी राष्ट्रिय परिषदहरुमा) कमजोर भएकोले अभियानका बारे नकरात्मक समाचार आउने गरेका छन्। त्यस तर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ। दिर्घकालीन सोचका साथ अगाडी बढ्नु पर्छ।

 अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?

एनआरएनको क्षमता भन्दा बढी अपेक्षा राष्ट्रले पनि नगर्ने, एनआरएले पनि आफ्नो हैसियत भन्दा बढी प्रतिवद्दता नजनाउने, आवासीय र गैरआवासीय नेपाली बिच सम्मानका साथ सहकार्य गर्नु पर्छ। सँस्थापक अध्यक्ष भने झैं पहिले आँफू स्थापित भयौं भने मात्र देश र समाजको लागी केही गर्न सक्छौ। कतिपय राष्ट्रिय परिषदहरुको अवस्था हेर्दा एनआरएनले एकता होईन द्वदता ल्याउने हो की, नेतृत्वमा आउने होडबाजीले युवाहरुको करियर बिग्रने त होईन भन्ने चिन्ता बढेको छ। विदेशमा भएको प्रचुर अवसरलाई सदुपयोग गर्न हामी चुक्ने त होईनौं। यस तर्फ पनि सोच्नु पर्छ।

साभार ; नेपाल रोमानिया डट कम