काठमाडौँ, ५ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय गर्दा भूमिको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

भूमिको व्यवस्थापनसँग कृषि विकासको सम्बन्ध जोडिएका कारण त्यसलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि नबढाइकन मुलुकको कृषि क्षेत्रले सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न नसकिने समितिको ठहर छ ।

समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएकाले तत्काल सुधारात्मक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

दीर्घकालीन कृषि योजना सफल हुन नसकेको परिप्रेक्षमा कृषि विकास मन्त्रालयले दीर्घकालीन कृषि रणनीति तयार पारेको र त्यस्तो नीति निर्माणमा संसद्को पनि भूमिका रहनुपर्ने भन्दै समितिले सांसद आनन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा विभिन्न खालका हावा पानी भएकाले कुन क्षेत्रमा कुन कृषि उत्पादन हुन सक्छ त्यसमा ध्यान दिएर कृषि रणनीति बनाउनुपर्ने, कृषि उत्पादनमा लाग्नेलाई मात्र भूमिको अधिकार दिनुपर्ने, बजेट दुरुपयोग रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

यस्तै कृषि उपज बढाउनका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, मुुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना निर्माण हुनुपर्ने, आधुनिक कृषि औजारको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने, नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ थियो ।

उच्च पहाडी भू–भागमा उत्पादित खाद्यान्न बढी स्वादिलो हुने भएकाले त्यसको उत्पादनलाई बढी जोड दिनुपर्ने, परम्परागत बीउबिजनको संरक्षण नहुँदा बजारमा ठिमाहा प्रजातिका बीउबिजन बढी देखिएको, तुलनात्मक लाभका उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभूतालाई विशेष ध्यान दिन नसकेको, कृषि अनुसन्धान परिषद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई सांसदहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवालाई कृषिमा लाग्ने वातावरण बनाउनका लागि अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था, सुलभ ब्याजदरमा कृषि ऋणको उपलब्धता गर्नुपर्ने, खानेबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले धारणा राख्नुभएको थियो ।

यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सवलीकरणका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने, कृषिसम्बन्धी जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, कृषि अनुसन्धान, कृषि वन विश्वविद्यालय एउटै हुनुपर्ने, भू पर्यावरण संरक्षण र मौसम परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो ।

कृषियोग्य जमिन क्रमशः आवासस्थलमा परिणत हुँदै गएको, भूमि अतिक्रमण हुँदै गएको, जसले खेती गर्छ उसले जमिन नपाएको, उत्पादित बीउबिजनको संरक्षण हुन नसकेको, वैज्ञानिक भू उपयोग नीति बन्न नसक्दा कृषि र जमिनको सम्बन्ध वैज्ञानिक हुन नसकेको सांसदहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा अमृतकुमार बोहोरा, केशव थापा, गङ्गाप्रसाद चौधरी, छेवाङ तेन्जेन लामा, कृष्ण धिताल, कमलप्रसाद पङ्गेनीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

समितिको बैठकमा उपस्थित कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले कृषि प्रधान मुलुकको भावनालाई आत्मसात् गर्दै वैज्ञानिक कृषि रणनीति बनाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिँदै लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।

सिँचाइ, भूमिसँगको सम्बन्ध कृषिसँग जोडिएकाले सबै सरोकार भएका निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति तयार पारेको सचिव खनालको भनाइ छ ।