काठमाडौँ, ३ माघ । संविधानसभाको आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायत दलका सभासद्ले सहमतिका लागि धेरै समय खर्च भइसकेकाले अब विवादित विषयमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी अविलम्ब मस्यौदा समितिमा पठाउन माग गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरूले संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने भनी जनतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नहुने स्थितितर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै विपक्षी दललाई आन्दोलनमा नलाग्न, सकेसम्म सहमतिमा आउन, अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्न आह्वान पनि गर्नुभयो ।

विपक्षी दलका सभासद्ले भने आन्दोलनकारी शक्तिलाई पाखा लगाएर ल्याइने संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाले पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार भदौ महिनामा गर्नुपर्ने काम आजसम्म पनि हुन नसकेको, संविधान पारित गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने समय आइसक्दा असहमतिका विषयलाई के गर्ने भनेर छलफल गर्न विवश हुनु दुःखद् हो भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर देश अघि बढ्न सक्दैन । सबै सभासद्लाई जनताले संविधान आउँछ वा आउँदैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । तर हामीले ल्याएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न र मतदान गर्न पाएका छैनौं । यस्तो अवस्था हो भने संविधानसभालाई कायम राख्नुको के औचित्य हुन्छ रु”

सिटौलाले मस्यौदा समितिमा पठाइसकेपछि पनि सो प्रस्तावमा सहमतिका लागि पहल गर्न सकिने बताउँदै संविधानसभालाई कामकाजी बनाउन जोड दिनुभयो ।

नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले पनि अघिल्लो संविधानसभाको अन्त्यतिर अन्तरवस्तुमा भएको सहमतिमा एनेकपा माओवादी र मधेसी दल पछि फर्केकाले त्यो सभा विघटन भएको स्मरण गराउँदै एक वर्षभित्र संविधान ल्याउने भीष्म प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन नगरेर जनताको चाहनामा तुषारापात गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।

एमाओवादी र यस सम्वद्ध ३० दलीय मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले देशलाई संविधान नदिने र शान्तिको बाटोमा जान नदिने कार्य नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

नेता रावलले भन्नुभयो, “यो छलफल आजै सकेर आफूहरुको प्रस्तावलाई मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्छ । मस्यौदा समितिले चाँडो गरेर जनताको प्रतिक्रिया लिएर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।”

एमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले अघिल्लो संविधानसभामा किन प्रक्रियामा नगएको भनी प्रश्न गर्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई निष्पक्षताको ख्याल गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

बहुमतको बलमा पेलेर जान खोजिएमा आफूहरु अन्तिम समयसम्म लड्न तयार रहेको जनाउ दिँदै उहाँले एमाओवादीलाई उत्तेजित नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले सत्तारुढ दलले भनेजस्तो मस्यौदा समितिमा सोझै प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था नियमावलीमा नभएको तर्क पनि गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले सहमति पनि नभएको र विधि र प्रक्रियामा जान पनि आनाकानी गरिएको स्थितिमा सङ्घीयतालगायतका विवादित विषयलाई जनमत सङ्ग्रहबाट छिनोफानो गर्न माग गर्नुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लचिलो भए पनि उहाँका सहयोगीले त्यो नचाहेको आरोप लगाउँदै मतादेशलाई जनादेश नठान्न सम्झाउनुभयो ।

सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउँदैमा देश टुक्रने सोच गलत भएको बताउनुभयो । बैठक जारी छ ।