मंगलबार, मंसिर १६ २०७७
काठमाडौं ०९:२४
वासिङटन डिसी 22:39

राजनीतिक सहमति बन्न नसकेका विषय प्रक्रिया वा जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउन सुझाव

इनेप्लिज २०७१ माघ ३ गते १:५३ मा प्रकाशित

kasi raj dahalकाठमाडौँ, ३ माघ । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मूलभूत प्रश्न राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्ग्याउन तथा राजनीतिक सहमति बन्न नसकेका विषय संविधानसभाको प्रक्रिया वा जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनका लागि  मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आफ्नो कृति ‘संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान लेखन, अभ्यास र अनुभव’   २०७१कात्तिक मार्फत अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाबाट सबै प्रश्नको निरुपण हुन्छन् भन्ने अर्थ गरी संविधानसभालाई प्रयोग गरियो भने राजनीतिक लक्ष्य र गन्तव्यमा नपुग्न पनि सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । “अस्पष्ट मार्गचित्रले राजनीतिक निकास र दिशा निर्देश दिन सक्दैन” कृतिमा भनिएको छ ।
विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानमा सङ्गृहीत गर्दै संवैधानिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासद्वारा परिवर्तन र सुधारको अनुभूति सबैले आआफ्नो कार्यसम्पादनबाट देखाउनु जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म निष्ठाको राजनीति र राज्यप्रति वफादार भई काम गर्ने सोचमा सुधार हुँदैन, तबसम्म समृद्ध र सुशासनयुक्त मुलुकको विकास हुन सक्दैन भन्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
लेखकले विभिन्न समयमा लेखेका लेखसामग्रीलाई सम्पादन गरी नौ परिच्छेदमा विभाजन गरी प्रकाशित सो कृतिमा संविधान र लेखन प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक संविधानका अन्तर्वस्तु र संवैधानिक संस्कृति, नेपालको संवैधानिक विकास र संविधानसभा, शासकीय स्वरुपका विश्व अनुभव वराजनीतिक दल, न्यायपालिका र संवैधानिक अदालत, नेपालको पहिलो संविधानसभाको समीक्षा, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन र सुशासनका लागि प्रशासन सुधारका विषय समाविष्ट छन् ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० का अध्यक्ष दाहालले समितिले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रारम्भिक, अन्तरिम र अन्तिम प्रतिवेदनका विषय पनि कृति समावेश गर्दै असल शासनका निम्ति बलियो सुरक्षा व्यवस्थामा जोड  दिनुभएको छ । समितिले प्रशासन सुधारका लागि सुरक्षा, परराष्ट्र«, स्थानीय सुशासन जस्ता विषयका आधारभूत कुरा संविधानद्वारा नै व्यवस्थित र निर्देशित हुनुपर्ने भनी दिएका सुझाव पनि कृतिमा अटाएका छन् ।
“संविधानमा सबै कुरा लेख्न सकिन्न, लेख्ने कुरा पनि होइन, केवल राज्यको संरचना र कार्यप्रणाली एवम् नागरिक अधिकारका आधारभूत कुराहरु मात्र लेखिने हो, सबै कुरा संविधानमा नै हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले संविधान निर्माणको कुरा जटिल बनेको हो, अन्य कुराहरु संविधान जारी भएपछि गठन हुने व्यवस्थापिका–संसद्ले कानुन बनाई व्यवस्थित गर्ने हो, संविधान निर्माण गर्दा यस कुरालाई मनन गरी  राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो पूर्वअडानमा पुनर्विचार गरी न्यायोचित सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ ”, उहाँको ठहर र सुझाव छ ।
सञ्चार, सूचनाको हक, मानवअधिकार, संविधान, कानुन, अदालत जस्ता थुपै्र विषयमा लेखरचना तथा कृति प्रकाशन गरिसक्नुभएका दाहाल सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा न्याय परिषद्का सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिक्रिया