बिहीबार रुसले तालिवान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ। सन् २०२१ मा तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि कसैले पनि उनीहरूको सरकारलाई मान्यता दिएका थिएनन्। रुसले तालिवानलाई आफ्नो प्रतिबन्धित संगठनहरूको सूचीबाट हटाए लगत्तै यो घोषणा गरेको हो।

रुसी विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानका नयाँ राजदूत गुल हसन हसनको ‘ओहोदाको प्रमाणपत्र’ स्वीकार गरेको जनाएको छ। अफगानिस्तान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिँदा “फलदायी द्विपक्षीय सहयोग” लाई बढावा मिल्नेछ,मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ। तालिवानका विदेश मन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यो निर्णयलाई “अन्य देशहरूका लागि राम्रो उदाहरण” भन्दै स्वागत गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

तालिवानले सन् २०२१ को अगस्तमा अमेरिकी र नेटो सेनाहरू अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि देशको नियन्त्रण लिएका थिए। त्यसबेलादेखि, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेका छन् भने आफ्नो कडा इस्लामिक कानूनको व्याख्यालाई पनि लागू गरिरहेका छन्।

अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तालिवान प्रशासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका थिएनन्। यद्यपि, तालिवानले धेरै देशहरूसँग उच्च-स्तरीय वार्ता गरेका थिए । चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका केही देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि स्थापना गरेका थिए।