आफ्नो उर्जावान् समय राज्यलाई दिईयो तर राज्यले हेरेन……

*३ वर्षपछि तलब बढ्ने र त्यसको दुई-तिहाइ पाउने आशामा निवृत्तहरू हुनुहुन्थ्यो, तर, भत्ता मात्र वृद्धि। हात्ती त आयो तर फुस्सा।हिस्सीनु पर्‍यो निवृत्तहरूले।

*नेपालकै संसद सचिवालयका निवृत्त कर्मचारीको त पेन्सन रकम बढ्यो किनकी व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन,२०६४ मा भत्ता वा तलब जे बढेपनि पेन्सन बढ्ने कुरो रहेछ। (हेर्नुहोस्:दफा ५१, ऐनको पृष्ठ ३२ मा रहेको व्यवस्थाको स्कृनशट)

*मुद्रा-स्फिर्ती सबैलाई लागू हुने,नेपालको संविधानमा (धारा १८ अनुसार) समानताको हक छ भन्ने, तर व्यवहारमा???..

*काठमाण्डौको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित सरकारी कर्मचारीहरूमाथि गरिएको एक अध्ययन अनुसार: ४२% ले यो एकदमै न्यून पेन्सन (सिस्टम)हो भनी अति असन्तुष्टी जनाउनु भएको र आफूहरू मध्ये ५७.१% पेन्सनमा मात्रै भर परेको र अरू आम्दानी केही नभएको जनाउनु भएको रहेछ..( https://newsofnepal.com/,annapurnapost.com….)

राज्यको बारेमा यहाँहरू जानिफकार नै हुनुहुन्छ। तापनि राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ।विभेद गर्नु हुन्न।संविधानको धारा १८ को सम्मान गर्नै पर्छ। राज्य-सञ्चालकहरू(यहाँहरू)ले बुझ्नै पर्ने कुरा धेरै होलान् तर हिजो पसिना बगाउनेहरूले के यही सोचेर वहाँहरूले पसिना बगाउनु भएको हैन र ? कि भोलि हामीलाई राज्यले हेर्ला,परेको सहयोग गर्ला…. ? तर, राज्यलाई मतलब भएको देखिएन।बरू पेन्सन दिनु नपर्ने शीर्षक खोज्नेतिर गयो राज्य।यो शक्ति बिहीन समूह हो भने झैँ सोच्यो राज्यले।

राज्य माउ हुनुपर्‍यो आफ्ना अरू केही आम्दानीका स्रोत नभएका ५७.१% र सबै निवृत्तहरूका लागि।हो, राज्यका समस्याहरू होलान्।सन् २०२३ सम्म सेवा निवृत्तहरू लगभग ३ लाखको हाराहारीमा (सन् २०२०-२०२३मा २.९ लाख, https://janaprashasan.com/) पुगेको देखिन्छ। हो यो आकार ठूलै हो तर उत्पादन गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने राज्य नै हो,कार्यान्वयन गर्ने पनि … सबै राज्य हो।राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएपछि त्यसका दायित्वहरू पनि हुन्छन्।विश्वका कैयौँ राज्य सञ्चालकहरूले सेना/प्रहरी/कर्मचारी/शिक्षक/मजदूरले के गर्दा राम्रो नतिजा दिन्छन् र के गर्दा भ्रष्टाचार गर्दैनन् भनेर यथोचित तलब र निवृत्तिभरणको शुरूवात भएकोमा नेपालले बेला-बेलामा हामी सबै यी कुराहरूलाई स्वीकार्छौँ,उचित पेन्सन दिन्छौँ भविष्यको चिन्ता नगर्नुस् भनेर स्वीकारेर आएको राज्य हो भनी मानेकाले सबैलाई समान व्यवहारको अपेक्षा गर्दै व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५१ बमोजिम नेपालका सबै निवृत्तहरूलाई यो नियम लागू गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो।अस्तु।