न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने राम शाहको पाला देखी चलेको भनिएको उखान संगै प्रम नपाए दिल्ली जानु भन्ने अर्को उखान बर्तमान प्रधान मन्त्री पुष्प कमल दाहालले एक कार्यक्रममा दिएको अभिब्यक्तीले जनाएको भनिएको छ । देशको स्थाइ शक्तिकेन्द्रको स्रोतको रुपमा रहेको नेपालको राजसंस्था हटाए पछी उक्त सक्तिको स्रोत प्रत्यक्ष र परोक्ष्यरुपमा सिमापारी गएको आभास नेपाली जनताले गरेकै हुन जसलाई प्रधानमन्त्रिले इमान्दारीपुर्बक मुखर गर्नु भएको हो ।

नारायणहिटी वैलाए पछी लैनचौर दरबार गुल्जारका साथ मौलाएको छ । केही अपबाद बाहेक घटनाहरुको क्रमबद्धताले यस्ता कुराहरुको पुस्टी पनि गरेकै छन । जनयुद्ध चलिरहेकै समयको ठुलोकालखण्ड बर्तमान प्रधानमन्त्रिले नोयोडामा बिताएको कुरा स्पस्ट भइसकेको बिषय हो । यता नेपालमा उहांका कार्यकर्ताहरु भने भारत बिरुद्ध युद्ध गर्न सुरुङ खन्न ब्यस्त थिए । नेपालमा राजतन्त्र हटाउने बहस चलिरहेकै समयमा बर्तमान प्रमले सात चोटि भारतीय दुताबास गइसकेको र आठौ पटक भने पत्रकारको एम्बुसमा परेको बताउनु भएको थियो । दुताबासमा छलफलको बिषय बस्तु के हुन सक्थ्यो भन्ने कुर सहज अनुमान लगाउन सकिने कुरा हो ।

६४ सालको आम् निर्वाचनमा माओवादी पार्टी भलबाढी जस्तै सबैभन्दा ठुलो सर्बसक्तिमान राजनीतिक दलको रुपमा उदियमान भयो र सरकारको नेत्त्रित्व गर्‍यो । यसरी उहाको नेत्त्रित्वको सरकारले प्रकृया नमिलाई सेनापती बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको कुरालाई तत्कालिन राष्ट्रपतिले छिमेकी सेनापतिको धम्किपूर्ण फोनकलका कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर पुनर्स्थापित गरेको कुरा जगजाहेर छ । लाहान बन्दको क्रममा एकजना माओवादी कार्यकर्ता एक मधेशिले हानेको गोली लागेर अर्का एक मधेशिको मृत्‍यु भए पछी मधेश आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो । उक्त आन्दोलनको रापतापमा उदाएका मधेशी दलहरु पहिलो संबिधानसभाको चुनावमा भागलिन बिभिन्न बखेडा गरिरहेको अवस्थामा चुनाव नहोलाकी जस्तो अन्योल थियो । जतिबेला भारतीय राजदूत राकेश सुदले दुताबासमा बिभिन्न मधेशी घटकहरुलाई बोलाएर चुनावमा जान आदेश गरे पछी र त्यतिबेला मधेशमा घुलमिल भएर रहे बसेका पहाडी समुदायलाई भगाउ अभियानमा खुलेका ज्वाला ,गोइत , मधेशी टाइगर ,कोब्रा जस्ता सशस्त्र समुह लाई न्युट्रलाइज गरिदिने आश्वासन दिए पछी मात्र देशब्यापी संबिधानसभाको चुनाव हुन सकेको थियो ।

अझ त्यो भन्दा अघी आन्दोलन गरिरहेका मधेसी समुहहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रशाद कोइरालाले दुताबासको मध्यस्ततामा बार्ता गराए पछी मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो । पहिलो पटकको सक्तिसाली प्रचन्डको सरकार सेनापती बर्खास्त प्रकरणमा नौ महिनामा ढले पछी दुई ठांउमा चुनाव हारेका र धेरै सानो तेस्रो दलको मनोनित सांसद्को रुपमा आएका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नमा देश भित्रको राजनितिक दलहरु मात्र नभएर नेपथ्यमा दिल्ली सक्तिको ठुलो भूमिका थियो । उक्त सरकारमा जानकै लागि मधेशी दल बिभाजित भएको थियो जसलाई बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचन्ड बिदेशी प्रभुको कठपुतली सरकार भनी पुकार्ने गर्थे । त्यस पछी सरकार बन्ने बदल्ने खेलमा उम्मेद्वार बनी सत्रपटक सम्म उक्त पदमा पराजित भए पछी बर्तमानका राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेल भारतीय दुताबासमा गएर काङग्रेसले भारतको के अहित गरेको थियो र प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको भनी दिएको असन्तुस्टी पुर्ण अभिब्यक्तिले पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न कुन सक्ती निर्णयक छ भन्ने संकेत गर्दछ । त्यस पछी अरु बन्नु नहुने उहां भए हुन्छ भनी सिफारिस आएको भन्दै बाबुरामलाई औल्याएर माओवादी एक भेलामा प्रचन्डले भनेको र त्यस पछी बाबुराम भट्टराइकै नेत्त्रित्वमा सरकार बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएपछी नेपालको सत्ताको तालाचाबी देश बाहिर रहेको कुराको ब्रम्हज्ञान बाबुराम भट्टराईलाई भएको थियो । उनको सरकार पनि नटिक्ने परिस्थिती बने पछी सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिसको नेत्रित्वमा सरकार बनाउने दिल्ली योजना सर्बप्रथम प्रचन्डबाट मुखरित भए पछी त्यसैमा सहमती बनेर दोस्रो संबिधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । नतिजामा काङग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो ठुलो दल बने पछी संबिधान जारी गर्नुपर्ने चुनौती पूर्ण कार्य भएकाले संबिधान जारीगर्नु पहिले ठुलो दल काङ्रेस र जारी भए पछी दोस्रो ठुलो दल एमालेको सरकार बन्ने सहमती भएको थियो । त्यसै बिच गएको ठुलो भुकम्प,आन्तरिक सर्बसम्मत हुननसकेको अवस्था र संबिधान तत्काल जारी नगर्न दिल्लीले दिएको धम्किपूर्ण दबाबको बाबजुद पनि जसोतसो संबिधान जारी भयो । त्यस पछी पूर्व सहमती बमोजिम एमालेलाई सरकारको नेत्त्रित्व गर्न समर्थन गर्नुपर्नेमा दिल्ली तिरबाट उनैलाई बहुमत जुटाइदिने पर्दा भित्रको आश्वासन र दबाब पछी उनै प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाले आँफैले प्रधानमन्त्रिको उम्मेद्बारी दाबी गरे । यसरी पूर्व सहमती पालन बाट धोक्का पाएपछी एमालेले संसदमा रहेका अन्य सानादलहरु सँग मिलेर मुस्किलले के पि ओलिको नेत्त्रित्वमा सरकार बनायो । दिल्लीको घुंडा टेकाउने नाकाबन्दिको समाप्ती पछी पनि भारतको भ्रमण सहमतीयुक्त बन्न नसके पछी उनी चाइना तिर गएर पारबहान सम्बन्धी सम्झौता गरेर के फर्केका थिए दिल्लीबाट प्रचन्ड र शेर बहादुरलाई बोलावट आयो । शेर बहादुर श्रीमती बिरामी परेको बहानामा र कृष्ण बहादुर महरा प्रचन्डको उत्तरआधिकारको रुपमा दिल्ली भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा पाएको मन्त्रणा पस्चात नेपालको संसद्मा प्रचन्डले ओली सरकार बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताब दर्ता गरे । ओली सरकार ढले पछी आलो पालो नौ महिने प्रचन्ड र देउबाको सरकार बन्यो ।

यसै बिचमा दलिय भागबण्डामा संबैधानिक नियुक्ती गरिने प्रचलन संगै कुनै एक अमुक दलले पूर्व मुख्य सचिब लोकमान सिंह कार्किलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो । ६३ को जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेका एक बिबाद्स्पद पात्रलाई नियुक्त गर्ने कुरामा बिबाद उत्पन्न भयो । तत्कालिन राष्ट्रपतिले देश भित्र बिबाद्का बाबजुद कार्यालय समय पहिले नै बाहिरको दबाब झेल्न नसकेर नियुक्ती दिलाएको कुरा पनि आएको हो । यसरी नेपालका निर्बाचित प्रतिनिधि हरु दिल्ली तिर बाट प्राप्त हुने मोटो आर्थिक सहयोग जसबाट हुने परिवारिक स्तरोन्नती ,सन्ततिको सुखद भबिस्यको लागि सैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति,अन्य प्रलोभन,दबाब र प्रभाबमा दिल्ली निर्देसित हुने गरेको र देश हित बिरोधी निर्णयमा पुग्ने गरेका अनगिन्ती उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।