विराटनगर, १९ जेठ(रासस): कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ सभामा छलफलका लागि विचार गरियोस् भत्रे प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ ।

सो प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक लीलाबल्लभ अधिकारीले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कमला दर्नाल, गणेशप्रसाद उप्रेती, गीतादेवी रेग्मी, भीम पराजुली र राजेन्द्रकुमार राईले उठाउनु भएको कुरा र जिज्ञासाको सम्बन्धमा संयोजक अधिकारीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

सभामुख बाबुराम गौतमले मस्यौदा संशोधनका निम्ति ७२ घण्टाको अवधि दिई सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय तोक्नुभयो ।

विशेष समय

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भूपेन्द्र राईले सांसदहरुले कानून निर्माण र सुशासनका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वभौम यो सभामा बत्रे ऐन र कानूनको सहि कार्यान्वय एवं परिचालन हुनु पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा रु.एक अर्ब भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएकाले सरकारले सदनमा जवाफ दिनु पर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले अनुचित रुपमा भोगि रहेको सेवा र सुविधा फिर्ता गराउन सरकार गम्भीर हुनु पर्छ भत्रुभयो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सदस्य रामदेव यादवले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा अवस्थित ठूलो क्षेत्रको बर्जुताललाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले यथाचित बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्नुभयो ।

जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले प्रदेश सरकारमा आफूले दिएको राजिनामाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारले पहिचानवादीसँग प्रदेशको नामका लागि वार्ता गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि वार्ता टोली गठन नगर्नुले त्रुटिपूर्ण छ भन्दै सरकारले पहिचान पक्षधरसँग इमान्दार भएर वार्ता गर्नु पर्ने माग राख्नुभयो ।

सभामा प्रदेश सभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बू, गोम्बु शेर्पा, तिलचन पाठक, राधाकृष्ण खनाल, रामुकुमार खत्री र सुनिता गच्छदार चौधरीले शून्य समयको सदुपयोग गर्दै मुलुकको समसामयिक विषयमा बोल्नु भएको थियो ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।