विराटनगर, १७ जेठ । प्रदेश नं १ को १० औँ तथा बजेट अधिवेशनको आज बसेकोबैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल समाप्त भएको छ ।

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य उमीता विश्वकर्माले कृषि क्षेत्र बलियो भएमा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने भएकाले यसमा सरकारले बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भत्रुभयो।
सदस्य नवोदिताकुमारी चौधरीले विगतका सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयता इकाई मानेकाले धेरै अधिकार कटौती भएको चर्चा गर्दै सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वागत योग्य छ भत्रुभयो ।

सदस्य नारायणबहादुर मगरले सरकारले सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताले बजेट समाजवाद उन्मुख हुने बताउनुभयो । सदस्य मोहनकुमार खड्काले विगतको भन्दा अहिले परिस्कृत भएर आएको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट प्रदेशवासी लाभान्वित हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।सदस्य शिवनारायण गनगाँइले सरकारले कृषिलाई उच्चप्राथकितमा राख्नुपर्ने र कृषि योग्य जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सदस्य लीला सुब्बाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि नै सहयोगी बत्रे भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुने पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आब्बोले सरकारले प्रस्ताव गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायी निर्देशिका बमोजिम ल्याएको बताउनुभयो ।

मन्त्री आब्बोले सङ्घीय शासन प्रणाली, स्थानीय सरकारको शासन प्रणालीमा सुधार गर्न ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट आगामी बजेटले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु लाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालीम दिइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढाउने योजना हटाइने र नागरिकलाई प्रतिफल दिने योजनाहरु समावेश हुने भन्दै राजस्वको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सबै स्रोतको भरपूर प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री आब्बोले कृषि संरक्षित पेशा भएकाले यसमा सरकारले कर नलगाउने भन्दै खाद्य सङ्कट हटाउन र विदेशी संचेती बढाउन सरकारले कृषि उपज, बजारीकरण र खादमल एवं बीउबिजनको व्यवस्था गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

अध्ययन नभएका योजनाहरुमा लगानी नगर्ने भन्दै मन्त्री आब्बोले भत्रुभयो, ।।। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती हुने र बहुवर्षीय योजना बजेट विनियोजन हुन्छ।’
उहाँले अध्ययन भएका सिँचाईका योजनाहरु सञ्चालनमा आउने भन्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयमा ल्याइने बताउनुभयो ।

मन्त्री आब्बोले भत्रुभयो, ।।।आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको मूल मान्यतालाई टेकेर नै बजेट आउँछ, अहिले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार प्राप्त भएको छ।’ विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकताका केही झलक

ङ्क

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, योजनावद्ध विकासका माध्यमबाट आर्थिक रुपान्तरण, प्रभावकारी अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, आर्थिक विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी स्रोत परिचालन, शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन,भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन जस्ता विषयहरु सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक २०७९ जेठ २५ गते दिउँसो २ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।