विराटनगर,२३ चैत। प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मुलकमा रहेका असमानताको सम्बोधन प्रकृतिको समान वितरणबाट हुने बताउनु भयो।

प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन,विश्वव्यापी आवधिक पुनरावेकनवाट प्राप्त सिफारिश कार्यान्वयन कार्ययोजना र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी पाँचौ आवधिक प्रतिवेदनको प्रारम्भि मस्यौदा सम्वन्धि छलफलको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो।

मुख्यमन्त्री राईले नागरिहरुमा उत्पादनको न्यायोचित वितरण र उनीहरुको अनिवार्य आवश्यक्तालाई राज्यले लगानीले असमानता हट्ने धारणा राख्नु भयो।

विभेदले केही जातजातिका मानिसको नस्ल लोप हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको प्रति सचेत गराउँदै उहाँले ती समुदायलाई जोगाउन आरक्षण एवं विशेष अधिकार दिनु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो।

मुख्यमन्त्री राईले नागरिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण गरी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो।

उहाँले मानवअधिकार सम्वन्धी मौजुदा ऐन कानूनमा रहेका त्रुटि सच्चाइ सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिदै मुलुकको विकासकासाथै सरकारले लोकल्याणकारी कार्यलाई आगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो।

प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदका सचिव धनराज ज्ञवालीले नेपाल मानवअधिकार प्रतिवद्धतामा विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि रहेको जानकारी दिनु भयो।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल,१ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख अरुणकुमार विसी,प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाले कारागारमा सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन भएको,बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष पुरा गरेका वयस्कको सुरक्षा प्रदान गर्न समस्या रहेको,नागरिकता ऐनमा त्रुटी रहेको जस्ता सुझाव एवं जानकारी दिनु भयो।

मानव अधिकारको सम्मान, सरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै विधिको शासनका पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने,नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभुत गरिएका मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने,सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सवै पक्षहरुमा मानव अधिकार संस्कृतिका प्रवद्र्धन गर्ने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक,सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग समुदायको सरक्षण र सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ।

छलफलमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि,विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।