कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेकी छिन्। 

यो छोटो अवधिमा उनले २१३ वटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेर आफ्नो विलक्षण कार्यक्षमता प्रमाणित गरेकी छिन्। 

मन्त्री गौतमको यो ‘पावर-पर्फमेन्स’ अर्थात शक्तिशाली कार्यशैलीले ३५ वर्षदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पुराना दलहरूको परम्परागत शैलीमा चिसो पानी खन्याइदिएको छ। 

उनको तीव्र गति र परिणाममुखी कार्यशैली देखेर ३ वटा पुराना दल र त्यस्का कतिपयमा नेताहरुमा इर्ष्या र खटपटी सुरु भएको छ।

नदेखिने काम, देखिने परिवर्तन धेरैलाई लाग्न सक्छ, कानून मन्त्रालयले सडक, पुल वा भवन जस्ता देखिने विकासका काम गर्दैन, त्यसैले यसको काम कम हुन्छ। 

तर, मन्त्री गौतमको बुझाइमा कानून, नीति र कानूनी संरचना नै राज्य सञ्चालनको जग हुन्। मन्त्री गौतमले यसलाई ‘नदेखिने तर देशको भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम’ भनेकी छिन्। उनले विधेयक मस्यौदा, कानूनी परीक्षण, मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र संसदीय प्रक्रिया जस्ता जटिल कामहरूलाई नागरिकको जीवनसँग जोडेर अघि बढाएकी छिन्।

ॲकिय (डिजिटल )फड्को र सुशासन १०० दिनमा २१३ कामको उपलब्धि मन्त्री गौतम र उनको टोलीको रातदिनको अथक परिश्रमको नतिजा हो। उनले मन्त्रालयको कामलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरेकी छिन्। नागरिकहरू कानून बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सकून् भनेर ‘मेक योर ओन ल’ नामको अॅकिय मॅच) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

साथै, ‘ल अफ द विक’जस्ता अभियानमार्फत नागरिकलाई कानूनबारे सहज जानकारी दिने प्रयास थालिएको छ।

पीडितलाई न्याय र आधुनिक सेवा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि अनलाइन प्रणालीबाटै आफ्नो निवेदनको अवस्था थाहा पाउन ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ विकास गरिएको छ। 

यसले गर्दा पीडितहरूले आफूले पाएको राहत वा क्षतिपूर्तिको जानकारी सहजै पाउन सक्छन्। 

साथै, निःशुल्क कानूनी सहायतामार्फत ११४६ जना नागरिकले न्यायमा पहुँच पाएका छन्, जसलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ नीति र मस्यौदा तयार पारिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कार्यान्वयन, नेपाल कानून आयोगको पुनर्संरचना, र विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको फलदायी कूटनीतिक भेटघाटले उनले मन्त्रालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएकी छिन्।

 मन्त्री गौतमले कानूनलाई केवल कागजको खोस्टो मात्र नभई, प्रविधिको प्रयोगमार्फत आधुनिक र नागरिक-मैत्री बनाएकी छिन्।