बेद प्रसाद घिमिरे

काठमाडौँ। नेपालको यातायात क्षेत्र यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर र अत्याचारपूर्ण कानुनी चपेटामा पारिएको छ। सडक सुरक्षा र अनुशासनको आवरणमा राज्यले श्रमिकहरूको थाप्लोमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जुन अव्यावहारिक, प्रतिशोधात्मक र अत्यासलाग्दो जरिवाना थोपर्ने प्रपञ्च रचिरहेको छ, त्यसले श्रमजीवी वर्गको ढाड मात्र सेकेको छैन, बरु मुलुकको सम्पूर्ण श्रम आन्दोलनको हुर्मत समेत लिएको छ। तर, यो कानुनी डकैतीभन्दा पनि लज्जास्पद, उदेकलाग्दो र क्रूर दृश्य त के छ भने— विगतमा सानो निहुँमा पनि देशको चक्का ठप्प पार्ने र मजदुरको मसिहा बन्ने स्वाङ रच्ने प्रमुख राजनीतिक दलका भगिनी संगठन र युनियनहरू यतिबेला मसानघाट जस्तो रहस्यमय मौनता साधेर बसेका छन्। नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका नेपाली कम्युनिष्ट दल निकटका अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघहरूको यो लाचारी र मौनता कुनै नीतिगत समझदारी होइन, बरु सत्ता बाहिर हुँदाको छटपटी र कमिसनको भाँडो रित्तिएपछिको ‘पानी बिनाको माछा’ जस्तै अवस्थाको उदाङ्गो रूप हो।

इतिहास साक्षी छ, नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा यातायात मजदुरहरूको योगदान अतुलनीय र रगत-पसिनाले सिञ्चित थियो। वि.सं. २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन होस् वा श्रम अधिकारका सुरुवाती संघर्षहरू, यातायात मजदुरहरू अग्रपंक्तिमा उभिएर राजनीतिक दलहरूका लागि सडक तताउने मुख्य इन्धन बनेका थिए। तर, जब राजनीतिक दलहरू सत्ताको स्वादमा डुब्न थाले, उनीहरूले मजदुर आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, कमिसन सोहोर्ने र राज्य संयन्त्रसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने एउटा माफियाकृत हतियारमा परिणत गरिदिए। हिजो आफ्नै माउ पार्टीहरू सरकारमा हुँदा यातायात कार्यालयहरूको सरुवा-बढुवा, रुट पर्मिटको सिन्डिकेट संरक्षण र भित्री सेटिङ मिलाएर करोडौँको कमिसन ड्याम्मै गोजीमा हाल्ने युनियनका शीर्ष नेताहरूको कमाइ खाने मुख्य एजेन्डा र भाँडो नै अहिले बदलिएको सत्ता समीकरणले गर्दा भत्किएको छ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा यी तीनवटै प्रमुख दलहरू सरकारको बागडोर र सिंहदरबारको साँचो भन्दा बाहिर छन्। सरकार सरकार नभएपछि र मन्त्रालयका कोठाहरूमा छिरेर नीतिगत सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक पहुँच गुमेपछि यी युनियनका नेताहरूको हैसियत पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ। नयाँ जरिवानाको कानुन मस्यौदा हुँदा वा राज्यले यसलाई अगाडि बढाउँदा यी दलाल युनियनहरूलाई रौं बराबरको भाउ दिइएको छैन। यसको सिधा अर्थ हो— उनीहरूले न त टेबुल मुनिबाट आफ्नो नियमित कमिसन पाउन सकेका छन्, न त मजदुरका अगाडि गएर ‘हामी तिम्रो उद्धार गर्छौँ’ भन्ने नैतिक हैसियत नै बाँकी राखेका छन्। कमिसन र बार्गेनिङको ढोका बन्द भएपछि उत्पन्न भएको यो लाचारी र छटपटीलाई नै आज युनियनहरूले ‘मौनता’ को बर्कोले ओढाउन खोजिरहेका छन्।

यस महाअन्यायमा यातायात व्यवसायी (गाडी मालिक) हरूको भूमिका पनि कम अवसरवादी र शंकास्पद छैन। मजदुरको पसिनामा अर्बौँको साम्राज्य खडा गर्ने व्यवसायीहरू यतिबेला राज्यसँग आफ्ना गाडीको रक्षा र कर छुटको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् तर दिनभरि स्टेरिङ समातेर उनीहरूको बैंकको किस्ता तिर्ने मजदुरमाथि बज्रपात पर्दा आँखा चिम्लेर बसेका छन्। मालिक र बिचौलियाहरूको यो मौनताले प्रष्ट पार्छ कि उनीहरू मजदुरलाई केवल श्रम निचोर्ने मेसिन मात्र ठान्छन्। अर्कोतर्फ, नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को अभिसन्धि ८७ र ९८ ले श्रमिकहरूलाई संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर, नेपाल सरकारले श्रम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको धज्जी उडाउँदै श्रमिक विरोधी नीति ल्याउँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रोइलो गर्ने नेताहरू स्वदेशमा भने लुसुक्क दुलोभित्र पसेका छन्।

मजदुरको लेभी (पैसा) लुटेर चिल्ला गाडी चढ्ने, महँगा होटलमा माफिया र बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र दिनभरि हिलो-धुलो खाएर गाडी कुदाउने श्रमिकलाई संकटको बेला सडकमै अलपत्र छाड्ने यी कथित क्रान्तिकारी र प्रजातान्त्रिक नेताहरूको ‘नौटंकी नाटक’ अब सदाका लागि समाप्त भएको छ र उनीहरूको राजनीतिक चरित्र इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो भित्तामा पुगेर बजारिएको छ। हिजो मजदुरलाई सडकमा उतारेर टायर बाल्न लगाउने र बेलुका मन्त्रीसँग डिल गरेर आन्दोलन फिर्ता लिने उनीहरूको दोहोरो चरित्र आज आम श्रमिकले छर्लङ्ग बुझिसकेका छन्। कमिसनको भागबन्डा नमिलेसम्म वा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएसम्म श्रमजीवी वर्ग जतिसुकै ठूलो अन्यायमा परे पनि यी दलीय युनियनहरू मौन नै रहन्छन् भन्ने तितो यथार्थ आज ऐना जस्तै छर्लङ्ग भएको छ।

अतः अब समय आइसकेको छ, आम यातायात मजदुरहरूले पानी बिनाका माछा जस्तै छटपटिएका यी दलाल नेताहरू, पुराना राजनीतिक युनियनहरू र अवसरवादी मालिकहरूको सिन्डिकेटलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेर इतिहासको भित्तामा पुर्‍याउनुपर्छ। श्रमिक वर्गले बुझ्नुपर्ने अन्तिम सत्य के हो भने— जबसम्म यी बिकाउ नेताहरूको सिन्डिकेट र दलीय दासता तोडिँदैन, तबसम्म मजदुरको हक र स्वाभिमानको रक्षा सम्भव छैन। राज्यको अन्यायपूर्ण जरिवाना जति दोषी छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी दोषी मजदुरको रगत र पसिनामा ‘दलाली’ गर्ने युनियनका मौन नेताहरू छन्। अब यातायात मजदुरहरूले आफ्नो हक, अधिकार र न्यायका लागि यी दलीय झण्डाहरूलाई फालेर एउटा नयाँ, वास्तविक, र दलविहीन श्रमिक आन्दोलनको शंखघोष गर्नुको विकल्प छैन।