( डि पी ढुंगेल )

जब देश माओवादी द्वन्दको चरम उत्कर्ष २०५९ सालमा पुगेको थियो विद्यालय शिक्षामा शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जनाको अभाव देखिएको थियो । विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको र शिक्षकको अभाव हुन थालेपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि विशेष प्रकारको शिक्षक राहत दरबन्दी अनुदानकोटा नामले देशैभरि मावि तह निमावी तह र प्राविधिक तहमा निर्माण गरियो । तत्पश्चात् शिक्षामा गुणस्तर र नियमित पठनपाठन भएको तत्कालीन शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार राहत दरबन्दी सिर्जना गरेर देशैभरि शिक्षकहरूको अपुग सङ्ख्यालाई पूरा गरेको सर्वविधतै छ। २० औ वर्षसम्म राहत शिक्षकहरू अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक जस्तै भएर विद्यालयमा कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूको सङ्ख्या देशैभरि ४४ हजारको हाराहारीमा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले । पछिल्लो समय साविक उच्च मावि का ४ हजार शिक्षकलाई पनि राहत शिक्षक सरह मानिएको छ ।

राहत शिक्षकको प्रथम चुनौती भनेको पेशागत स्थायित्व नै हो। २०६३ सालदेखि राहत शिक्षकहरू संगठित हुँदै आफ्ना पेशागत र शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै पटकपटक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन मा हुमिएका थिए । सुन्दै लाजमर्दो दुई दशकसम्म राज्यले शिक्षकलाई अस्थायी प्रकृतिको रुपमा खटाएको सायद विश्व रेकर्ड हुन सक्दछ। राहत शिक्षकको विषयमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्। राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन खोजिनु पर्ने राज्यको प्रथम कर्तव्य हो। समानान्तर रूपमा दरबन्दीका अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन २०७५ सालमा भएको नजिर छ । अस्थायी दरबन्दीका शिक्षकलाई स्थायित्वको लागि प्रक्रियामा लैजाँदा राहत शिक्षकलाई नलगिएको त्यसको पीडा ४४ हजार राहत शिक्षकलाई पर्न गएको छ। तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन सरकारले राहत शिक्षाको लागि खाली हात घर पठाउने योजना समेत बनाएको थियो। दुर्भाग्य गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनको कारण संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन तत्कालीन सरकारले सकेन ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा महाश्रम शर्मा ले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राहत शिक्षक हामीले सिर्जना गरेको हो राहत शिक्षकको पीडा हामीलाई छ भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। ४० हजार राहत शिक्षकको पीडा शिक्षाका उच्च पदमा रहने व्यक्तिहरूमा समेत देखिएको छ। राहत शिक्षक व्यवस्थापनको उचित समाधान खोजिनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो। धेरै विद्यालयहरू राहत शिक्षकका कारणले धानेका छन्। प्रत्येक विद्यालयमा २ देखि ६ जनासम्म राहत शिक्षक संख्या रहेको । नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकारले अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक बालविकास शिक्षक विद्यालय कर्मचारी लगायतलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रणालीबाट उनीहरूका पेशागत र शैक्षिक मागहरू राज्यले तुरुन्त पुरा गर्नु पर्ने आवश्यकता ठानिन्छ । दुई दशकभन्दा बढी अस्थायीका रुपमा शिक्षालयहरूमा जनशक्ति खटाउनु राज्यको गैर जिम्मेवार नीति हो। विगतमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलन पटकपटक गरेका हुन् तत्कालीन सरकारहरूसित समेत पटकपटक सम्झौताहरू भएका पनि हुन् तर तत्कालीन सरकारले आन्दोलन असफल पार्न केवल सम्झौता र सहमति मात्र गरेको तथा शिक्षकहरूलाई झुक्याएको सर्वविधित । तत्कालीन सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टा अझ वृद्धि गर्दै गएको सत्य हो। शिक्षकहरूलाई लक्षित गरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुप्रति कडा आलोचना र टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

राहत शिक्षकको समस्या समाधान उपायहरू खोज्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो। दुई दशकसम्म शिक्षण कार्यमा अस्थायी रुपमा शिक्षक खटाउने तर शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको लोकतान्त्रिक देशमा सुहाउँदैन । शिक्षा सुधारका निम्ति पेशागत स्थायित्व पहिलो चुनौती हुन सक्दछ । झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकारले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि तथा शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरू समाधान गर्नका लागि वैज्ञानिक व्यावहारिक प्रजातान्त्रिक विधिबाट समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अबका दिनहरूमा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु नपरोस्। शिक्षक एउटा मर्यादित पेशा । शिक्षण पेशामा भएका जो कोहीले पनि आन्दोलन रोज्नु हुँदैन । आन्दोलनका विकल्पहरू वार्ता र छलफल नै हुन् । सरकारले पनि वार्ता र छलफलबाट निष्कर्षमा आएका विषयवस्तु हु बहु पालना गर्नुपर्ने जरुरी ठानिन्छ।