वाशिङ्टन डीसी: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक महत्वपूर्ण कानुनमा हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो आप्रवासन नियन्त्रण तथा डिपोर्टेशन अर्थात देश निकाला अभियानका लागि करिब ७० बिलियन डलरको अतिरिक्त बजेट स्वीकृत गरेका छन्। यो रकम उनको बाँकी कार्यकालभर प्रयोग गरिनेछ।  

नयाँ कानुनअनुसार, अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (Iआइस) का लागि ३८ बिलियन डलर र सीमा सुरक्षा हेर्ने सीमा गस्ति( बोर्डर पेट्रोल)का लागि २६ बिलियन डलर छुट्याइएको छ। साथै आकस्मिक वा अप्रत्याशित खर्चका लागि थप ५ बिलियन डलर राखिएको छ।  

यो विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा निकै कम अन्तरले २१४–२१२ मतले पारित भएको थियो। अधिकांश रिपब्लिकन सांसदहरूले यसको समर्थन गरे भने डेमोक्र्याट सांसदहरूले विरोध जनाए। त्यसपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको ओभल कार्यलयमा यसलाई कानुनको रूप दिएका हुन्।  

यस बजेटलाई लिएर करिब छ महिनादेखि राजनीतिक विवाद चलिरहेको थियो। जनवरी महिनामा दुई अमेरिकी नागरिक संघीय आप्रवासन कारबाहीका क्रममा मारिएपछि डेमोक्र्याटहरूले आप्रवासन नीतिमा सुधारको माग गरेका थिए। त्यसपछि गृह सुरक्षा विभागको बजेटमा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना भएको थियो।  

रिपब्लिकनहरूले अन्ततः डेमोक्र्याटहरूको समर्थनबिनै यो बजेट पारित गराए। नयाँ कानुनले आईस र सीमा गस्तीलाई आगामी तीन वर्षसम्म पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनेछ। 

यसले हरेक वर्ष करिब १० लाख मानिसलाई देश निकाल् (डिपोर्ट )गर्ने ट्रम्प प्रशासनको लक्ष्यलाई आर्थिक रूपमा बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।  

समर्थकहरूले यस कदमले सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने र गैरकानुनी आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्।