काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा ट्याक्सी सेवा केवल यातायातको साधन मात्र होइन, हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्वरोजगार क्षेत्र पनि हो। पछिल्ला दिनहरूमा ट्याक्सी नम्बर प्लेटको मूल्य वृद्धि, राइड सेयरिङ सेवा विस्तार, तथा यस क्षेत्रमा देखिएको कथित “सिन्डिकेट” र “कालोबजारी” सम्बन्धी बहसले संसददेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म व्यापक चर्चा पाएको छ। यस्तो बहसलाई सतही आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नु भन्दा गहिरो नीतिगत विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।

ट्याक्सी नम्बर प्लेटको मूल्य करिब १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्नुले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। तर यसलाई केवल अनियमितता वा कालोबजारीको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालको ट्याक्सी सेवा प्रणाली लामो समयदेखि सीमित परमिट प्रणालीमा आधारित रहँदै आएको छ। जब कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति सीमित हुन्छ र माग निरन्तर बढ्दै जान्छ, तब बजार मूल्य स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ। यो आर्थिक सिद्धान्तको सामान्य परिणाम हो, जसलाई केवल अपराधसँग जोडेर व्याख्या गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पूर्ण हुँदैन।

नेपालमा बढ्दो सहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन विस्तार र सार्वजनिक यातायातप्रतिको निर्भरता ट्याक्सी सेवाको माग बढाउने प्रमुख कारण हुन्। अर्कोतर्फ, नयाँ परमिट वितरणमा देखिएको दीर्घकालीन सीमितता र नीतिगत अन्योलले आपूर्ति पक्ष कमजोर बनेको छ। यही माग–आपूर्ति असन्तुलनले दोस्रो बजारमा नम्बर प्लेटको मूल्य अत्यधिक बढाएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार वा सिन्डिकेटको आरोप समय–समयमा उठ्ने गरे पनि यसको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि सीमित स्रोत भएको क्षेत्रमा पहुँच, वितरण प्रक्रिया र नियमन कमजोर हुँदा गैरपारदर्शिता देखिन सक्छ। तर सबै मूल्य वृद्धिलाई एउटै दृष्टिले व्याख्या गर्दा हजारौं स्वरोजगार व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा चालकहरूको वास्तविक योगदान र जोखिम ओझेलमा पर्न सक्छ।

ट्याक्सी व्यवसाय नेपालमा बैंक ऋण, व्यक्तिगत लगानी र पारिवारिक पुँजीमा आधारित स्वरोजगार क्षेत्र हो। धेरैजसो सवारी साधन एक–एक परिवारको आर्थिक आधार बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा नीति निर्माण गर्दा केवल बजार मूल्य नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र होइन, यससँग जोडिएको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको पक्षलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवाको विस्तारले परम्परागत ट्याक्सी प्रणालीलाई नयाँ चुनौती दिएको छ। उपभोक्ताको सहजता, प्रतिस्पर्धा र प्रविधिको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर नयाँ प्रणाली लागू गर्दा पुरानो संरचनामा लगानी गरिसकेका व्यवसायीहरूको हित र भविष्यप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। असन्तुलित नीतिले एक पक्षलाई लाभ र अर्को पक्षलाई संकटमा पार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वरोजगारका क्षेत्रहरूलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। बरु, यस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।

अन्ततः ट्याक्सी व्यवसायसम्बन्धी बहसलाई केवल आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी, यसलाई नीति, बजार संरचना, प्रविधिको विकास र रोजगारीको सन्दर्भमा समग्र रूपमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो। समाधान निषेधमा होइन, सुधार, सन्तुलन र पारदर्शी नियमनमा खोजिनुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, न्यायोचित र दिगो बनाउन सकिन्छ।

बेद प्रसाद घिमिरे