डा. सुनित अधिकारी

नेपालको राजनीति यतिबेला यस्तो जटिल मोडमा उभिएको छ, जहाँ बाटाहरू धेरै भए पनि गन्तव्य कतै प्रष्ट देखिँदैन। २०७२ को संविधान जारी भएपछि मुलुकले जुन स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो केवल कागजी नारामा सीमित हुन पुगेको छ। दिनप्रतिदिन बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलनले आम नागरिकमा निराशा मात्र होइन, बरु एउटा गम्भीर सिस्टम फेलियरु (प्रणालीगत असफलता) को भय सिर्जना गरेको छ। विगतका दिनमा भएका संसद्को आकस्मिक अन्त्य र सत्ताको निरन्तर फेरबदलले देश संरचनागत अराजकताको चक्रव्यूहमा फसेको पुष्टि हुन्छ।

संविधान जारी भएपछिको दशकलाई हेर्ने हो भने, कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल व्यतित गर्न नसक्नु नै हाम्रो मुख्य समस्या बनेको छ। निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप (मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) का कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने र साना दलहरूको बार्गेनिङ पावर बढ्नाले सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहनु सामान्य जस्तै बनेको छ। विगत केही वर्षमा भएका संसद्को आकस्मिक विघटन र बारम्बारका सरकार परिवर्तनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमालाई मात्र घटाएको छैन, बरु राज्यको ढुकुटीमाथि ठूलो प्रशासनिक व्ययभार समेत थपेको छ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको छ। तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने असारे विकासको प्रवृत्ति र न्यून पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार विकासलाई सुस्त बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूमा नेपालको स्थान सन्तोषजनक छैन। ठुला काण्डहरू (जस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सुन काण्ड) मा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको आशंकाले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ।

जुन देशमा राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट हुँदैन, त्यहाँका नागरिकले भविष्य देख्न सक्दैनन्। दैनिक रूपमा हजारौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाहरूको ताँती नै वर्तमान राजनीतिक असफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। दक्ष जनशक्तिको यो ब्रेन ड्रेनु ले दीर्घकालमा नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई नै खोक्रो बनाउने निश्चित छ।

वर्तमान समयमा नेपालमा देखिएको अराजकता राजनीतिक वर्ग र आम जनता दुवैको व्यवहारमा प्रष्टै झल्किन्छ। विगत केही दशकदेखि राजनीतिक दलहरूले देश सञ्चालनभन्दा सत्ता साझेदारी (भागबन्डा) लाई प्राथमिकता दिँदा सरकार सधैं अस्थिर र कमजोर बनेको छ। संसद् कानुन बनाउने थलो हुनुपर्नेमा राजनीतिक दाउपेचको अखडा बन्दा संघीय निजामती ऐन जस्ता अति आवश्यक कानुनहरू ओझेलमा परेका छन्। दलहरूभित्रको आन्तरिक कलहले कर्मचारीतन्त्रमा समेत अन्यौलता र अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण जनतामा दशकौंदेखि सञ्चित आक्रोश अहिले उग्र र हिंसक रूपमा प्रकट हुन थालेको छ। साधारण मागका नाममा गरिने विरोध प्रदर्शनहरू तुरुन्तै दंगामा परिणत हुनु र संसद् भवन वा सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील संरचनामाथि प्रहार हुनुले देशमा विधिको शासन होइन, भीडतन्त्र हाबी भएको संकेत गर्छ। जब नागरिकले राज्यबाट न्याय र निष्पक्षता पाउँदैनन्, तब उनीहरू सडकबाटै तत्काल फैसला खोज्न थाल्छन्, जुन राज्यको अस्तित्वका लागि खतरनाक हो।
लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बाहरू—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—बीचको शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायालयले आफ्नो गरिमा र स्वतन्त्रता गुमाउँदै जाँदा आम मानिसको अन्तिम भरोसा पनि टुट्दै गएको छ। सरकारी सेवा प्रवाह फितलो हुनु र राज्यका नियमहरूलाई कसैले सम्मान नगर्ने वातावरण बन्नुले कानुनको शासन कमजोर भई शक्तिको शासन बलियो हुँदै गएको छ।
नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अराजक जन मानसिकता हो। लोकतन्त्रको अर्थ शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोडलाई वीरता ठान्न थालिएको छ। आज नियम मान्नेभन्दा नियम तोड्नेहरू नै सामाजिक नायक बन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। जब राज्य कमजोर हुन्छ, तब भीड बलियो हुन्छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संसद् र सत्ताको गणित मात्र होइन, बरु संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको मर्मलाई बचाउनु हो। यदि दलहरूले आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ त्यागेर नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिएनन् भने, देश अराजकताको यस्तो चक्रव्यूहमा फस्नेछ जहाँबाट निस्कन दशकौँ लाग्न सक्छ। राजनीति अब केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र रहनु हुँदैन, यो त व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने औजार बन्नुपर्छ।

यो चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमिमा, मुलुकमा विधिको शासन पुनर्बहाली गर्न र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनबाट जोगाउन अब केवल सामान्य सुधारले पुग्ने देखिँदैन। जब राज्यका संयन्त्रहरू ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्छन्, तब मर्मतले मात्र काम गर्दैन, त्यसलाई पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने हुन्छ। विधिको शासन तब मात्र पुनर्बहाली हुन्छ जब नियमहरू सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो नीतिहरू कागजमा उत्कृष्ट छन्, तर कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउनेु प्रवृत्तिका कारण ती असफल भएका छन्। सामाजिक अनुशासन कायम राख्दै नतिजामुखी काम गर्नका लागि एउटा दृढ र निर्णायक नेतृत्व अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। वर्तमानको यो तरल अवस्थालाई चिर्न र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति सहितको बलियो र प्रभावकारी शासन शैली नै एकमात्र विकल्प देखिन्छ। दृढ नेतृत्वको अर्थ कठिन निर्णय लिन सक्ने क्षमता, लोकप्रियताको मोहभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन हित हेर्ने, र भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध शून्य सहनशीलता हो। प्रक्रियामा अल्झिने कर्मचारीतन्त्रीय झन्झटलाई चिरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। परिवर्तनको अनुभूति भाषणबाट होइन, डेलिभरीबाट मात्र सम्भव छ।

नेपालमा नयाँ शक्तिहरूको उदयले पुराना स्थापित दलहरूलाई ठूलो दबाब दिएको छ। उनीहरूले मुख्यतया प्रक्रिया भन्दा नतिजामा जोड दिएका छन्। यसले राज्य संयन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्तीलाई चुनौती दिएको छ र जनतामा काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाएको छ। वैकल्पिक शक्तिहरूले झण्डा बोक्ने कार्यकर्ताभन्दा पनि विषयगत विज्ञ, युवा र प्रविधिमैत्री जनशक्तिलाई राजनीतिमा आकर्षित गरिरहेका छन्। यसले राज्यका विभिन्न अंगमा नीतिगत सुधार र दिगो विकासका लागि आवश्यक नयाँ भिजन प्रदान गर्न सक्छ। यी नयाँ शक्तिहरूको मूल नारा नै सुशासन हो। पुराना दलहरूभित्रको सिन्डिकेट र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएर उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र पारदर्शी हुने शैली अपनाएका छन्। नेपाली समाजमा व्याप्त केही हुँदैन भन्ने चरम निराशालाई चिर्न नयाँ शक्तिहरूको उदय महत्वपूर्ण छ। उनीहरूले विधिको शासन पुनर्बहालीका लागि केवल भाषण होइन, वैकल्पिक कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा केवल कडा भाषण गर्ने मात्र नभई, प्रणालीमा जकडिएका बेथितिहरूलाई शल्यक्रिया गर्ने साहस राख्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। नेपालमा हाल उदय भएको नयाँ शक्तिले राजनैतिक भागवण्डालाई तोड्न सबैभन्दा पहिला दृढता देखाउनुपर्छ, जसमा प्रशासनिक तटस्थता, जस्तैः विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंग र न्यायालयमा दलीय आधारमा हुने नियुक्तिलाई पूर्णतः रोक्ने र सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने भाष्यलाई चिर्दै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने साहस देखाउने काम पर्दछन्, जसको शुरूवात भईसकेकाे छ। वैकल्पिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनीहरूको नैतिक निष्ठा हो। नेतृत्वले विलासी जीवन र शक्तिको दुरुपयोग त्यागेर जनतालाई हामी तपाईँहरू जस्तै हौ भन्ने अनुभूत गराउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तत्कालका लागि अप्रिय लाग्ने तर देशको दीर्घकालीन हित हुने निर्णयहरूमा अडिग रहने नेतृत्व हालको आवश्यकता हो।

पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाउने र सर्वसाधारणले सधैं सास्ती भोग्नुपर्ने वर्तमानुसंभ्रान्त संयन्त्रलाई भत्काउन दृढ नेतृत्व चाहिन्छ। कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने अनुभूति गराउन र विधिको शासनलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले आफ्नो कठोर उपस्थितिको बोध गराउनै पर्छ। समाजमा फैलिएको अराजक मानसिकतालाई केवल आश्वासनले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न, आपराधिक सञ्जाल भत्काउन र अर्थतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाउने बन्द हडताल जस्ता गतिविधि रोक्न राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नु अपरिहार्य छ। समाजमा कानुनको डर र राज्यको सम्मान पुनर्स्थापित गर्नु नै अनुशासनको पहिलो पाइला हो। नातावाद र राजनीतिक भागबन्डाका कारण नेपालका सार्वजनिक संस्थान र निजामती सेवा थला परेका छन्। एक शक्तिशाली कार्यपालिकाले मात्र राजनीतिक संरक्षण पाएका भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई हटाउन, कडा कार्यसम्पादन मापदण्ड लागू गर्न र दलगत हस्तक्षेपविना कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ। प्रक्रिया मिचेर लाभ लिन खोज्ने र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने सामाजिक प्रवृत्तिलाई सुधार्न पुरस्कार र दण्ड को प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। जबसम्म गल्ती गर्नेले सजाय र राम्रो गर्नेले सम्मान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म जन मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन।

इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि देशको कायापलट तब मात्र भएको छ जब त्यहाँ एउटा दृढ निश्चयी र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्वले कमाण्ड सम्हालेको छ। चाहे त्यो लि क्वान यूको सिंगापुर होस् वा पार्क चुङ हीको दक्षिण कोरिया—यी उदाहरणहरूले के पुष्टि गर्छन् भने विकास र अनुशासन सँगसँगै हिँड्नुपर्छ। नेपालमा पनि अब गफ गर्ने भन्दा काम गर्नेु र प्रक्रियामा अल्झिनेु भन्दा परिणाम दिने नेतृत्वको कुनै विकल्प छैन। यदि समयमै यो अराजक मानसिकता र राजनीतिक तरलतालाई सम्बोधन गरिएन भने, प्राप्त उपलब्धिहरू मात्र गुम्ने छैनन्, बरु मुलुक एउटा कहिल्यै नटुङ्गिने द्वन्द्व र अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ।

नेपाललाई यो दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न अहिले लोकप्रियतावाद को पछि नलागी देशहितका लागि कठोर र अप्रिय निर्णय लिन सक्ने साहस भएको नेतृत्वको खाँचो छ। केवल राजनीतिक सम्झौतामा रुमल्लिनुको सट्टा संस्थागत अनुशासन कायम गर्नु र कानुनको कडा पालना गराउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। जबसम्म नागरिक स्तरमा अनुशासन र राज्यका संस्थाहरूमा स्थिरता कायम हुँदैन, तबसम्म नेपाललाई सही दिशामा डोऱ्याउन एक बलियो, दृढ र लौह नेतृत्वको अपरिहार्यता रहिरहनेछ। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर आवरणभित्र लुकेको अराजकतालाई चिर्न सक्ने एक साहसी र दूरदर्शी राजनेता हो।