न्यूयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतको तीन जना न्यायाधीशहरूको मण्डलले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरी व्यापक आयात शुल्क (टेरिफ) लगाउनबाट रोक लगाएको छ।

यो निर्णय सात वटा भन्दा बढी मुद्दाहरूपछि आएको हो जसमा ट्रम्पले आफ्नो अधिकार सीमा नाघेको, अमेरिकी व्यापार नीतिलाई आफ्नो मनोमानीमा बनाएको र आर्थिक अनिश्चितता सिर्जना गरेको दाबी गरिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर अपील गर्ने अपेक्षा गरिएको एसोसिएट्स प्रेस (एपी)ले जनाएको छ ।

एपीका अनुसार सामान्यतया व्यापारमा शुल्क लगाउन कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार घाटा राष्ट्रिय आपतकाल मान्दै यसलाई कानूनी आधार बनाएर शुल्क लगाएका थिए। उनले विश्वका धेरै देशहरूबाट आयातमा शुल्क लगाएर भूकम्प नै ल्याएका छन् ।

यसमा २ अप्रिलमा घोषणा गरिएको स्वतन्त्र दिवस “लिबरेसन डे” शुल्कहरू समेत छन्। साथै, चीन, मेक्सिको र क्यानडाविरुद्ध लागु गरिएका शुल्क हरू पनि रोकिएको छ, जुन फेन्टानिलको अवैध आयात रोक्न बनाइएका थिए। यस आदेशले चीनबाट आयात हुने सामानहरूमा ३०% शुल्क , मेक्सिको र क्यानडाबाट केहि सामानहरूमा २५% शुल्क र अमेरिका प्रवेश गर्ने अधिकांश सामानहरूमा १०% सार्वभौमिक शुल्क रोक्यो। तर सवारी साधनका पाटपूर्जा , इस्पात र एलुमिनियममा लागेको २५% शुल्कहरू जसमा ट्रम्पले अलग विधि (खण्ड २३२) प्रयोग गरेका थिए, त्यसमाथि प्रभाव परेको छैन।

विरोधी पक्षले तर्क गर्दै १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार कानूनले शुल्क लगाउन अनुमति दिंदैन। व्यापार घाटा “असामान्य र असाधारण खतराको” आवश्यकता पूरा गर्दैन। एपीले जनाए अनुसार अमेरिका ४९ वर्ष देखि लगातार व्यापार घाटामा छ। यो मुद्दा “लिबर्टी जस्टिस सेन्टर” नामक कानुनी संस्था र चार साना व्यवसायले दायर गरेका थिए, जसले शुल्कले गम्भीर नोक्सानी पुगेको दाबी गरेका थिए।

ट्रम्पले क्यानडा, चीन, मेक्सिको लगायत देशहरूबाट पनि शुल्क लगाएका थिए । यस फैसलापछि अमेरिकी शेयर बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

उनको प्रशासनले १९७१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको शुल्क प्रयोगलाई अदालतले अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै, आपतकालीन घोषणा कानुनी भए पनि यसको राजनीतिकता निर्धारण गर्ने अधिकार मात्र कांग्रेससँग रहेको दाबी गरेको छ।

ट्रम्पका शुल्कले विश्व बजारमा कम्पन ल्याएको छ ।