जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन  क्यानडामा  सम्पन्न

इनेप्लिज २०८२ जेठ १५ गते २१:५१ मा प्रकाशित

टोरन्टो – ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ मंगलबार टोरन्टोमा सम्पन्न भएको छ।

क्यानडामा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था सहयात्रा-क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित पहिलो ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ १७ बुंदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

टोरन्टो ब्राम्प्टनस्थित क्यानाडा कन्भेन्शन सेन्टरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले दलितको हक अधिकार प्रवर्द्धन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधानहरु राखेको भएता पनि कतिपय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय भेदभावका कारणले नेपालमा वर्षेनी गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत ( झन्डै रु ६ खर्ब) नोक्सान भै रहेको जनाए । उनले नेपालको कानूनले जातिय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएको भएता पनि पीडितहरुको संरक्षण र परिपूरणको लागि पनि काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा राजारत्न अशोक अम्बेडकरले जाति व्यवस्थाले लाखौं मानिसहरुलाई जन्मको आधारमा अमानवीय व्यवहार भोग्न वाध्य बनाएको भन्दै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । भारतीय सम्विधानका मस्यौदाकार डा भिमराव रामजी अम्बेडकरले जातीय आधारमा हुने सबै खाले भेदभाव मुक्त समाजको परिकल्पना गरेको भएता पनि अहिले पनि भारतमा २० करोड भन्दा बढी दलित समुदायले संरचनागत बहिष्करण भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले डा अम्बेडकरले कानूनी सुधार मात्रै नभएर सामाजिक क्रान्तिको लागि आह्वान गरेको स्मरण गर्दै जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि वकालत, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा डिजिटल सक्रियताको माध्यमबाट सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

सम्मेलनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयसंग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा सुरज येंग्देले एक प्रस्तुति दिंदै जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानूनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि काम गर्नु पर्ने बताए । उनले दलित समुदायले आफुलाई निरीह र कमजोर ठान्नु नहुने बताउनु हुँदै एक अर्कालाई सहयोग गर्न र समुदायका हरेक व्यक्तिको उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सुझाव दिए ।

ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका डा करुण कार्की, सोही विश्वविद्यालयकी डा एन मर्फी, अमेरिकास्थित वेक फरेस्ट्स विश्वविद्यालयका डा स्टिभ फोल्मर, दलित अभियन्ता पल दिवाकर नमला, डा बिष्णुमाया परियार, फेमिनिष्ट दलित अर्गनिजेशन नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा शोब, समता फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा मदन परियार लगायतले जातीय विभेदका विविध पक्ष र तिनको समाधानकाउपय बारे प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै चेतना एसोसियशन अफ क्यानडाका जय बिर्दी, इन्टरन्याशनल दलित डेभलपमेन्ट फोरम नेपालका ओम प्रकाश बिके गहतराज, अल इन्डिया फेडरेशन अफ एससी/एसटी अर्गनिजेशन्सका महासचिव किरण पाल चौधरी, नेटिभ आर्ट्स एण्ड हेरिटेज एकेडेमी काठमाडौँका डा मान विश्वकर्मा, दलित एनजीओ फेडरेशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल अमेरिका सोसल अर्गनिजेशनका अध्यक्ष रविलाल सुनार, पूर्व अध्यक्ष धरम विश्वकर्मा, ग्लोबल फोरम फर एलिमिनेशन अफ कास्ट डिसक्रिमिनेशनका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

“विश्वभर करिब २६ करोड मानिस जाति, वंश, र वंशजका आधारमा अमानवीय व्यवहार र विभेदको शिकार भइरहेका छन्। जातिभेद दक्षिण एसियाबाट उत्पन्न भएको भए तापनि अहिले यो समस्या विश्वव्यापी बनिसकेको छ,” सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. द्रोण प्रकाश रसालीले भने । सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष विश्वकर्माले सम्मेलनले जातीय विभेदविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको जनाए ।

टोरन्टो घोषणापत्र

सम्मेलनद्वारा पारित १७ बुंदे घोषणापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैले गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवर्द्धन गर्न साथै उत्पीडित समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ।

यसै गरी एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी सबै मुलुकहरुको प्रगति अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया