नेपाल हाल गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले प्रारम्भमा केही आशा देखाए पनि वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा बजेट कटौतीको घोषणा हुनु स्वयं मुलुकको वित्तीय अनुशासन, नीतिगत स्पष्टता र संरचनागत क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो । सरकारी खर्चको चरम असन्तुलन, राजस्व सङ्कलनमा कमजोरी, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालले स्थायित्वतर्फको यात्रा अझै प्रारम्भ गर्न सकेको छैन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये वर्षको मध्यसम्ममा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिनु पर्यो । संशोधित बजेट १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ, जुन १३ प्रतिशत कटौती हो। विगत ६ वर्षकै सबैभन्दा उच्च दरको कटौती हुनुको प्रमुख कारण भनेको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशतले कम हुनु हो । वैदेशिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा गिरावट र पुँजीगत खर्चको उपयोग केवल ३० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

नेपालको बजेट संरचना अत्यधिक असन्तुलित छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्चमा खर्चिनु वित्तीय अनुशासनको गम्भीर सङ्कट हो । कर्मचारी तलब, सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ऋणको व्याज भुक्तानीमा अत्यधिक रकम खर्च भइरहँदा विकासका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहमा नीति कार्यान्वयनको सुस्तता, ढिलो टेन्डर प्रक्रिया र समन्वयको अभावले गुणस्तरीय विकास अवरुद्ध भएको छ ।

राजस्व सङ्कलनमा गिरावट नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । आयातमा गिरावट आएपछि भन्सार राजस्व घटेको छ, निजी क्षेत्रको मन्दीले आयकर घटाएको छ र मूल्यवृद्धिले उपभोग क्षमतामा गिरावट ल्याएको छ । कर प्रशासनको कमजोरीले पनि राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक असर पारेको छ । फलस्वरूप सरकार आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुन पुगेको छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्वायत्तता र दायित्वमाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग अझै यथावत छ । अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटमध्ये ५ खर्ब रुपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । चालु वर्षमा पनि खर्च दर ३० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहनु नीतिगत, प्राविधिक तथा संरचनागत कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो । ढिलो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति, टेन्डर प्रक्रिया, दक्ष जनशक्तिको अभाव र संघीय तहबीच समन्वयको कमीले पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको बजेटमा देखिएको अनिश्चितता अझै हटेको छैन । वित्त आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नु, अनुदान ढिलो हुनु र दोहोरो योजना तथा पूर्वाग्रही बजेट विनियोजनले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । समयमै बजेट हस्तान्तरण नहुनु, आयोजना दोहोरोपन र बजेट निर्माणमा राजनीतिक प्रभावले संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव गम्भीर छ । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै बजेटका प्राथमिकता फेरिनु, योजना स्थगन वा नयाँ योजना थपिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको छ । विगतका परियोजनाहरू अधुरो रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग योजना दोहोरो हुनु र कार्यक्रमको स्थायित्व नहुनुले बजेटीय स्थिरता खल्बल्याएको छ ।

सरकारको ऋण निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । राजस्व घट्दो हुँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहेको छ । आन्तरिक ऋण उच्च ब्याजदरमा लिइएको हुँदा दीर्घकालीन ऋण सेवा भार बढ्नेछ । बाह्य ऋणमा विदेशी शर्तहरू जोडिने भएकाले नीति स्वायत्तता कमजोर हुनसक्छ । नेपालको ऋणजीडीपी अनुपात बढ्दो छ । जसले भविष्यमा आर्थिक संकट गहिराउने सङ्केत गर्छ ।

निजी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक संकुचन पनि गम्भीर छ । उत्पादन र आयात दुबै घटेका छन् । निर्यात नबढ्नु, रोजगारी सिर्जना नहुनु र निजी लगानी घट्नु अर्को आर्थिक सङ्कट हो । बैंकिङ ब्याजदर अस्थिर रहनु, उपभोग क्षमतामा गिरावट आउनु र सरकार निजी क्षेत्रबीच पर्याप्त सहकार्य नहुनुले लगानी वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

दीर्घकालीन समाधान भनेको संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो । चालु खर्च नियन्त्रणका लागि कर्मचारी संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च क्षमताको वृद्धिका लागि समयमै योजना स्वीकृति, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । राजस्व प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउँदै पारदर्शिता र कर अनुपालन सुधार गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणको सट्टा घरेलु स्रोतको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ ।

नेपालको बजेटीय प्रक्रिया अझै पनि नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अकर्मण्यताबाट ग्रस्त छ । बजेट निर्माण नीति विश्लेषण, डेटा र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो तर अझै पनि दलगत प्राथमिकता, दबाब समूह र शक्ति सन्तुलनको उपज बनेको छ । त्यसैले मल्टिययर बजेट फ्रेमवर्क (MTBF), नतिजा केन्द्रित बजेटिङ र नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको सहभागितालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना आवश्यक छ ।

संघीय शासन व्यवस्थासँगै बजेटीय जटिलता थपिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नहुनुले आयोजना दोहोरोपन, स्रोत बँडफाँटको अन्योल र आर्थिक असमानता सिर्जना भएको छ । वित्तीय संघीयतालाई स्पष्ट पार्ने नीति निर्देशन, समायोजन ऐन तथा कार्यविधिको संशोधन र स्थानीय सरकारलाई योजना निर्माण, लेखापरीक्षण तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ ।

नियामक संस्थाहरूले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु, सांसदहरूको बजेट बाँडफाँटमा संलग्नता, र सार्वजनिक खर्चमा अनियमिततामाथि दण्डहीनताले पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लेखा समितिलाई सशक्त बनाउने, वार्षिक बजेट समीक्षा सम्मेलन अनिवार्य बनाउने र नागरिक बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको बजेटले आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, घरेलु उत्पादन वृद्धि, र आयात निर्यात सन्तुलनमा समेत योगदान दिनुपर्ने हो तर हालको बजेट आयातमुखी, खर्चमुखी र वैदेशिक आश्रित छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशत विदेशी उत्पादन तथा सेवामा खर्च हुनु, रोजगारी सिर्जनामा १० प्रतिशतभन्दा कम बजेट जानु र निर्यात वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु दीर्घकालीन संकटको सङ्केत हो । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमैत्री कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्यात प्रवर्द्धनका उपायहरू लागू गर्नुपर्छ ।

बजेट व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ तर नेपालमा ई–बजेटिङ, ई–प्रोक्योरमेन्ट र ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट (TSA) को पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । खर्चको वास्तविक समय ट्र्याकिङ, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ । TSA प्रणाली सबै निकायमा लागू गर्ने, बजेट कार्यान्वयन ट्र्याकिङ ड्यासबोर्ड सार्वजनिक बनाउने र परियोजना व्यवस्थापनका लागि ई–PMIS प्रणाली विस्तार गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

नागरिक सहभागिता बजेट प्रक्रियामा न्यून रहेको छ । बजेट जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भनेको नागरिकमैत्री भाषा, पारदर्शिता र समावेशीताको प्रत्याभूति हुनु हो । सूचना अभाव, गोप्यता र सहभागिताको कमीले जनताले बजेट निर्माणमा भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । बजेट निर्माणमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य बनाउने, बजेट सारांश स्थानीय भाषामा प्रकाशन गर्ने र बजेट अनुगमन समितिमा नागरिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

२०८१/०८२ को बजेटीय कटौती केवल घाटाको लेखाजोखा होइन यो मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक समस्याको सङ्केत हो । समाधान भनेको चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च सुधार, राजस्व स्रोतको विविधीकरण, संघीय समन्वय, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमार्फत दीर्घकालीन सुधार हो । ५ वर्षे खर्च सुधार योजना, बजेटमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यक्रम, अनावश्यक सार्वजनिक निकायको खारेजी र दीर्घकालीन लगानी योजना निर्माण गरेर मात्र नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माण सम्भव हुनेछ ।

अन्ततः नेपालले अहिलेको बजेटीय सङ्कटलाई दीर्घकालीन सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । सुधारको ढोका अझै खुला छ तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र पारदर्शितायुक्त कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।

(लेखक बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)